नाशिक (Nashik) : शहरातील उद्योजक, बांधकाम व्यावसायिकांसह विविध सामाजिक संघटनांनी गंगापूर धरणातून गाळ काढण्यासाठी ‘जलसमृध्द नाशिक’ उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून १५ एप्रिल ते १५ जून या कालावधीत रोज पाच हजार क्युबिक क्यूबिक घनमीटर गाळ काढला जाणार आहे. यामुळे गंगापूर धरणाची जवळपास ३५ दलघफू (१०० कोटी लिटर) साठवण क्षमता वाढणार आहे. लोकसहभागातून काढलेला गाळ शेतकऱ्यांना शेतात टाकण्यासाठी मोफत दिला जाणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यात यावर्षी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला. यामुळे सध्या धरणांमध्ये पाणीसाठा मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी आहे. तसेच गंगापूर धरणात मोठ्याप्रमाणात गाळ साचला असल्याने त्याचा साठा वाढवण्यासाठी लोकसहभागातून गाळ काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी उद्योजक, बांधकाम व्यावसायिक, संबंधित विभागाचे अधिकारी यांची बैठक सेंट्रल हिंदु मिलिटरी एज्युकेशन सोसायटी संचलित डॉ.मुंजे इन्स्टिट्यूट हॉलमध्ये बोलावली होती. बैठकीला महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रादेशिक अधिकारी हरिभाऊ गिते आदी उपस्थित होते.
राज्य सरकारच्या गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेतून जिल्ह्यातील इतर धरणे, नदी व जलाशयातून गाळ काढण्यात येणार आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना हा सुपीक गाळ त्यांच्या शेतात टाकण्यासाठी विनामूल्य उपलब्ध होणार आहे. यातून मोठ्या जलाशयांची पाणीसाठवण क्षमता वृद्धीस लागून शेतकऱ्यांच्या जमिनी सुपीक होऊन उत्पादनक्षमता वाढणार असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी सांगितले. ‘जलसमृध्द नाशिक’ या अभियानाचा सोमवारी (ता.१५) गंगापूर धरणाजवळील गंगावर्हे गावातून सकाळी ८ ला प्रारंभ होणार आहे. या उपक्रमासाठी उद्योजकांच्या निमा, आयमा, बांधकाम व्यावसायिकांची क्रेडाई, आर्ट ऑफ लिविंग, भारतीय जैन संघटना, सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एज्युकेशन सोसायटी आदी संस्था योगदान देणार आहेत. तसेच राज्य सरकारच्या गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार या योजनेचा यासाठी उपयोग करून घेतला जाणार आहे. यापूर्वी नाशिक शहरातील अनेक संस्थांनी गंगापूरसह इतर धारणांचा गाळ काढण्याचे तसेच नद्या, नाल्यांमधील गाळ काढण्याचे मोठे काम केले होते. त्यानंतर यावर्षी पुन्हा दुष्काळ परिस्थिती निर्माण झाली असून धारणांमधला पाणीसाठा तळाला गेला आहे. यामुळे धारणांमधला गाळ काढून पाणीसाठा वाढवण्यासाठी भारतीय जैन संघटना, मृद व जलसंधारण विभाग व जलसंपदा विभाग यांच्या समन्वयाने सीएसआर निधीतून ही कामे केली जाणार आहेत.
