नाशिक (Nashik): महापालिकेच्या पंचवटी विभागात पाणीपट्टी व घरपट्टी वसुलीत घोटाळा झाल्याची बाब महासभेत उघड झाल्यानंतर केवळ २०२१ या वर्षाच्या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत १६५ ई-चलन रद्द करण्यात आले असून, त्याद्वारे जवळपास ९० लाखांहून अधिक रकमेचा अपहार झाल्याचे समोर येत आहे.
या संदर्भात लेखापरीक्षण विभागाने देखील अहवालात ताशेरे ओढले आहेत. त्याचबरोबर महापालिकेच्या घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीत एकट्या पूर्व विभागात नऊ कोटींहून अधिक रकमेची तफावत आढळल्याचे अहवालात नमूद आहे. यामुळे नाशिक महापालिकेतील या घोटाळ्याची व्याप्ती आणखी वाढणार असल्याचे दिसत आहे.
भाजपचे नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी पंचवटी विभागातील माजी विभागीय अधिकारी कैलास राबडिया यांच्याकडून फेब्रुवारी ते जुलै २०२२ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत ग्राहक सेवा केंद्रामार्फत वसूल झालेल्या रकमेची माहिती मागविण्यात आली होती. त्यात रद्द करण्यात आलेल्या ई-चलनांची एकूण रक्कम ६ लाख २७हजार ६५० रुपये होती. ई-चलने रह करताना संबंधित रक्कम प्रत्यक्षात वसूल झाल्याचे आढळले. यामुळे या वसुलीत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप बडगुजर यांनी महासभेत केला.
बडगुजर यांनी उघड केलेल्या घोटळाळ्याबाबत यापूर्वीच महापालिकेच्या लेखा परीक्षण विभागाच्या अहवालात उल्लेख असून त्यांनी तसा शेरा मारलेला आहे. मात्र, त्याबाबत आतापर्यंत कोणीही लक्ष घातले नव्हते. आता भाजपच्या नगरसेवकांनीच हा मुद्दा उपस्थित केल्याने त्याकडे सर्वांचे लक्ष गेले असून त्यातून हा घोटाळा केवळ पंचवटी विभागापुरता मर्यादित नसून, शहरातील सहा विभागांमध्ये, असे प्रकार घडल्याचे बोलले जात आहे.
या आरोपांच्या अनुषंगाने महापौर हिमगौरी आडके यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष समिती गठित केली असून संबंधित बँकेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महापालिकेच्या लेखा परिक्षण विभागाच्या अहवालातही या घोटाळ्याची व्याप्ती स्पष्ट केली आहे. पंचवटी विभागात १५ ई-चलन रद्द करून सहा लाख २७ हजार ७९० रुपयांचा अपहार झाल्याचे त्यात स्पष्टपणे नमूद आहे. याशिवाय १ एप्रिल २०२१ ते १६ डिसेंबर २०२१ या कालावधीत १६५ ई-चलान रद्द करून त्याचे संदर्भ गायब झाल्याचेही निरीक्षण नोंदवले आहे. ही रक्कम ९० लाखांच्या आसपास असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
याशिवाय पाणीपट्टीबरोबरच घरपट्टीतही मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे लेखा परिक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहेत. महापालिकेत २०२२ नंतरचे लेखा परिक्षण अहवाल अद्याप जाहीर झालेला नाही. त्यातूनही घरपट्टी व पाणीपट्टीची गळती उघडकीस येऊ शकते, असा संशय आहे.
लेखा परीक्षणातील निरीक्षण
३० नोव्हेंबर २०२१ ते १८ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत पूर्व विभागीय कार्यालयात घरपट्टी व पाणीपट्टीच्या भरणा करावयाच्या रक्कमेत २४ लाख २५ हजार ९४० रुपयांची तफावत.
२०२०-२१ व २०२१-२२ या दोन आर्थिक वर्षांत चेहेडी ग्राहक सेवा केंद्रांवर भरणा करावयाच्या २० लाख २४ हजार ८३४ रुपये मालमत्ता कर एक लाख ३३९ रुपये पाणीपट्टी तसेच कर न भरताच सूट देण्यात आली. त्यात एक लाख ६७ हजार असे २३ लाख ६२ हजार १९१ रुपये अपहार.
२०१२-१३ ते २०२१-२२ या दहा वर्षांत महापालिका मुख्यालयातील विविध कर विभागात २८ लाख ८२ हजार २११ रुपयांचा अपहार झाल्याचे लेखा परिक्षण अहवालात नमूद.
पूर्व विभागीय कार्यालयातील विविध ग्राहक सेवा केंद्रांमध्ये नऊ कोटी ८८ लाख २७ हजार रुपये रक्कमेत तफावत.