नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीने (DPC) २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्रादेशिक कार्यालयांना मंजूर केलेल्या नियतव्ययातील शिल्लक निधीचे (Funds) पुनर्नियोजन करण्याची तयारी सुरू केली आहे. पुनर्नियोजनातील हा निधी जिल्हा परिषदेच्या (ZP) संबंधित विभागांना मिळावा यासाठी जिल्हा परिषदेने कामांच्या याद्या तयार करून जिल्हा नियोजन समितीकडे दिल्या आहेत. १५ मार्चपर्यंत अशा ५३.४० कोटींच्या कामांची मागणी आतापर्यंत केली असल्याचे समजते.
दरम्यान यावर्षी निधीचे पुनर्नियोजन करताना अंगणवाडी, वर्गखोल्या दुरुस्ती, प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधकाम, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना व जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण रस्त्यांची दुरुस्ती या कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीला दरवर्षी निधी दिला जातो. त्यातून जिल्हा परिषदेसह इतर सर्व प्रादेशिक विभागांना तो निधी वितरीत केला जातो. जिल्हा परिषद वगळता इतर विभागांनी त्याच आर्थिक वर्षात ३१ मार्चपर्यंत तो निधी खर्च करणे बंधनकारक असते. तो अखर्चित निधी परत जाऊ नये, यासाठी जिल्हा नियोजन समिती पालकमंत्र्यांच्या संमतीने या निधीचे पुनर्नियोजन करून तो जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागांना देते.
मागील वर्षी संगणक प्रणालीमधील तांत्रिक दोष व शेवटच्या टप्प्यात करण्यात आलेली निधीची मागणी यामुळे शंभर कोटींपेक्षा अधिक निधी राज्य सरकारला परत गेला होता. यामुळे निधी खर्चामध्ये नाशिक जिल्हा राज्यात तळाशी गेला होता. त्यातून जिल्हा परिषद प्रशासन व जिल्हा नियोजन समिती यांनी एकमेकांवर खापर फोडले होते. त्याची पुनरावृत्ती यंदा होऊ नये म्हणून जिल्हा नियोजन समितीकडून काळजी घेतली जात आहे.
यावर्षी जिल्हा परिषद, जिल्हा नियोजन समिती यांनी १५ मार्चपर्यंत सर्व विभागांना त्यांच्या शिल्लक निधीबाबत माहिती देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तसेच जिल्हा परिषदेलाही पुनर्नियोजनातून निधी हवा असल्यास कामांच्या याद्या वेळेत पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुनर्नियोजनातून कामांचे नियोजन करताना प्रामुख्याने अंगणवाडी, वर्गखोल्या दुरुस्ती, प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधकाम, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना व जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण रस्त्यांची दुरुस्ती या कामांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालविकास, इमारत व दळणवळण या विभागांनी कामांच्या याद्या तयार करून त्या नियोजन समितीकडे पाठवल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीकडे आतापर्यंत ५३ कोटी ४० लाख रुपयांच्या कामांसाठी निधी मागणी आली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीने प्रादेशिक विभागांना त्यांच्या अखर्चित निधीबाबत ८ मार्चपर्यंत कळवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीकडे संबंधित विभागांनी कळवले असून या आठवड्यापासून पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार या निधीचे पुनर्नियोजन केले जाणार आहे. या निधी पुनर्नियोजनातून जिल्हा परिषदेला निधी देतानाच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेला झुकते माप दिले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
