नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेत (ZP) आर्थिक वर्ष संपल्यानंतरही अजूनही मागील तारखेने देयके तयार करून ते लेखा व वित्त विभागाकडे सादर करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे निधी खर्चाचा 'टक्का' वाढण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत एकूण निधीच्या ९२ टक्के खर्च झाला असून, या आठवडा अखेरपर्यंत ९५ टक्के निधी खर्च होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेचा पहिल्यांदाच एवढा विक्रमी निधी खर्च होण्याची चिन्हे आहेत.
नाशिक जिल्हा परिषदेला सर्वसाधारण घटक योजना, अनुसूचित जमाती घटक उपयोजना व अनुसूचित जाती उपयोजना या २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षासाठी ४५१ कोटी रुपये नियतव्यय कळवण्यात आला होता. त्यातून दायित्व वजा जाता ४१३ कोटींच्या निधीचे नियोजन करण्यात आले. सरकारने जुलै ते सप्टेंबर या काळात जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी खर्चाला स्थगिती दिली होती. यामुळे निधी नियोजन होण्यास डिसेंबर उजाडला. त्यात आचार संहितेमुळे पुन्हा निधी खर्चाला अडसर आला.
या सर्वांचा परिणाम म्हणजे मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात केवळ ७७ टक्के खर्च झाला होता. यामुळे दरवर्षीप्रमाणे निधी खर्च होणार नाही, असा अंदाज वर्तवला जात होता. दरम्यान निधी खर्चासाठी पुरेसा वेळ न मिळाल्याने सरकारने मार्चनंतरही मागील तारखेने देयके सादर करण्याची मुभा दिली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेने देयके सादर न करताच जिल्हा नियोजन विभागाकडे निधी मागणी केली.
जिल्हा कोषागार विभागाने त्याप्रमाणे निधी वितरण केले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने मागील तारखेतील देयके सादर केली असून, अद्यापही लेखा व वित्त विभागाकडे देयके सादर केली जात आहेत. ही देयके जिल्हा कोषागार कार्यालयात सादर करण्याची शेवटची मुदत २१ एप्रिलपर्यंत आहे. सरकारकडून देण्यात आलेल्या या सवलतीमुळे यंदा निधी खर्चात विभागांची कामगिरी सरस ठरणार आहे.
निधी खर्चात पिछाडीवर असलेल्या विभागांना यामुळे दिलासा मिळाल्याने त्यांच्याकडून देयके काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. परिणामी यंदा अखर्चित निधी कमी राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. निधी खर्चाचा टक्काही गत काही वर्षांच्या तुलनेत वाढणार आहे. मागील आर्थिक वर्षात म्हणजे २०२१-२०२२ मध्ये ९०टक्के खर्च झालेला असताना मागील आठवड्यात ९२ टक्के खर्च झाला होता.
या आठवड्यात अजूनही देयके सादर केली जात असल्यामुळे हा खर्च ९५ टक्केपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कृषी, आरोग्य व शिक्षण या विभागांचा निधी अखर्चित राहण्याचे प्रमाण अधिक राहण्याची शक्यता आहे.
धनादेशांची प्रतिक्षा
जिल्हा कोषागार कार्यालयाने त्यांच्याकडे सादर झालेल्या सर्व देयकांच्या रकमेचे धनादेश तयार केले आहेत. मात्र, वित्त विभागाने हे धनादेश संबंधित विभागांना वितरित करण्यास परवानगी दिली नाही. यामुळे जिल्हा परिषदेचे जवळपास २०० कोटींची देयके रखडली आहेत. यामुळे देयके सादर करूनही पैसे मिळत नसल्याने ठेकेदारांच्या चकरा वाढल्या आहेत.
