नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या (Nashik ZP) सामान्य प्रशासन विभागाकडून १ कोटी १४ लाख रुपयांच्या संगणक खरेदी प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे लेखा व वित्त विभागाच्या तांत्रिक तपासणीत उघडकीस आले. तसेच संगणक खरेदी करताना दर दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने त्यांनी ही खरेदी प्रक्रिया रद्द करण्याची शिफारस केली होती.
यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाने हे टेंडर (Tender) रद्द केले आहे. दरम्यान मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी संगणक खरेदीचे फेरटेंडर केले जाणार असल्याचे सांगितले. दरम्यान या अनियमिततेत जबाबदारी निश्चित न करताच फेरटेंडर करणे म्हणजे दोषींना पाठीशी घातल्यासारखे असल्याचे बोलले जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ऑक्टोबर २०२२ मध्ये १.१४ कोटी रुपयांच्या सेसनिधीतून संगणक खरेदी प्रक्रिया पार पाडली. मुळात दहा लाखांच्या आतील बांधकामे व खरेदी प्रकिया यांची टेंडर प्रक्रिया राबवली जात नसल्याने त्याची खरेदी जीईएम पोर्टलवर करावी, असा अलिखित नियम आहे. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाने १.१४ कोटी रुपयांची संगणक खरेदी जीईएम पोर्टलवर केली.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या ऑफरनुसार आय-३ प्रकारच्या १०० संगणक पुरवठ्यासाठी नऊ व आय-५ प्रकारच्या ३० संगणक पुरवठ्यासाठी ३० पुरवठादारांनी प्रतिसाद दिला होता. त्यात आय-३ प्रकारातील १०० संगणक पुरवू इच्छिणाऱ्या नऊपैकी सहा संस्था अपात्र ठरवण्यात आल्या व पात्र ठरलेल्या तीन संस्थांमधून मिनिटेक सिस्टिम्स इंडिया प्रा. लि. या संस्थेचे दर सर्वात कमी असल्यामुळे त्यांना ७ नोव्हेंबरला जीईएम पोर्टलवर मंजुरीपत्रही देण्यात आले. त्याचप्रमाणे आय-५ प्रकारातील ३० संगणक पुरवण्यासाठी मिनिटेक सिस्टिम्स इंडिया प्रा. लि.ची निवड करून त्यांना १७ नोव्हेंबरला मंजुरी पत्रही जीईएम पोर्टलवर जोडले.
त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने २१ नोव्हेंबरला सर्वात कमी दर असलेल्या पुरवठादारास वाटाघाटीसाठी बोलावण्याची परवानगी मागणारी फाईल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्याची तयारी केली. मात्र, त्याच दिवशी 'टेंडरनामा'ने या संगणक खरेदीमुळे नाशिक जिल्हा परिषदेचे १२ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याची बातमी प्रसिद्ध केली. या बातमीत खरेदीसाठी सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन न केल्याचेही नमूद केले होते. त्यामुळे घाईघाईने सामान्य प्रशासन विभागाने ती फाईल मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडे पाठवली.
या संगणक खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता मिळवण्याच्या वेळी आलेली फाईल त्यानंतर थेट संगणक खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच लेखा व वित्त विभागाकडे आल्यामुळे या विभागाने प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ही फाईल, आमच्याकडे येण्याचे काहीही कारण नाही, असा अभिप्राय दिला. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या संगणक खरेदी प्रक्रियेची तांत्रिक तपासणी करण्याचे आदेश मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांना दिले.
तसेच सामान्य प्रशासन विभागाने संगणक पुरवठादारांनी दिलेले दर इतर विभागांनी खरेदी केलेल्या संगणकांच्या दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक दर असूनही वाटाघाटीसाठी फाईल का ठेवली, याची विचारणा करण्याचेही निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले होते. त्यानुसार लेखा व वित्त विभागाने सामान्य प्रशासन विभागाकडून या संगणक खरेदी प्रक्रियेतील सर्व सहभागी संस्थांनी जीईएम पोर्टलवर जोडलेले कागदपत्र मागवले.
त्या कागदपत्रांची तपासणी केली असता त्यात कागदपत्र असूनही काही पुरवठादार अपात्र ठरवण्यात आले, तर पात्र ठरवलेल्या पुरवठारांची काही कागदपत्र अपूर्ण असल्याचे आढळून आले आहे. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाने संगणक पुरवठ्यासाठी अंतिम निवड केलेल्या पुरवठादार कंपनीचेही काही कागदपत्र अपूर्ण असल्याचे समोर आले. यामुळे लेखा व वित्त विभागाने या अपूर्ण कागदपत्रांची यादी सामान्य प्रशासन विभागाला डिसेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात दिली.
दरम्यान, लेखा व वित्त विभागाने तांत्रिक तपासणीत आढळलेल्या त्रुटींची यादी व संबंधित खरेदीची फाईल सामान्य प्रशासन विभागाकडे दिल्यानंतर त्यांनी टेंडर प्रक्रिया रद्द करणे अपेक्षित होते. मात्र, महिना होऊनही सामान्य प्रशासन विभागाने टेंडर रद्द बाबत निर्णय घेतला नसल्याने याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू होत्या.
जबाबदारी निश्चितीचे काय?
या संगणक खरेदीत अनियमितता झाल्याचे तांत्रिक तपासणीत स्पष्ट झाले आहे. त्यानंतर टेंडर रद्दही झाले आहे. मात्र, या खरेदीत अनियमितता झाली आहे, तर त्याला जबाबदार कोण, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न ना सामान्य प्रशासन विभागाने केला ना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्याबाबत काही निर्देश दिले. यामुळे जिल्हा परिषद या संगणक खरेदी करणाऱ्या यंत्रणेला पाठीशी घालत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
यामुळे जिल्हा परिषदेने संगणक खरेदीचे फेर टेंडर करताना जबाबदारीही निश्चित करण्याची आवश्यकता असल्याचे बोलले जाते.
...अशी झाली अनियमितता
- १-१२-२०१६ च्या उद्योग व ऊर्जा विभागाच्या शासन निर्णयानुसार वित्तीय लिफाफा वित्त विभागाच्या अभिप्रायाशिवाय उघडताच येत नाही, पण सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या अधिकारात वित्तीय लिफाफा उघडून स्वताच तीन पुरवठादारांना पात्र ठरवले. ही गंभीर स्वरुपाची अनियमितता आहे.
- आय-३ या प्रकारातील संगणकासाठी इतर संस्थांनी ५५ हजार रुपयांना खरेदी केलेली असताना सामान्य प्रशासन विभागाने ६७ हजार रुपयांनी पुरवठा करण्याची तयारी असणाऱ्या संस्थेची निवड केली.
- १-१२-२०१६ च्या शासन निर्णयात सरकारी खरेदी करताना सचोटी, पारदर्शकता व प्रामाणिकपणा या तत्वांचे पालन करण्याच्या स्पष्ट सूचना असताना या संगणक खरेदी प्रक्रियेत त्या तत्वालाच हरताळ फासल्याचे दिसत आहे.
