नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग एकमध्ये मूलभूत सुविधांच्या २५१५ या लेखाशीर्षाखालील दहा कोटींच्या कामांमध्ये पन्नास लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची जवळपास आठ कोटींची कामे क्लब (एकत्र) करून एकच टेंडर (Tender) प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्याप्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे.
या निर्णयामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर सहकारी संस्थांवर अन्याय होणार असल्याने या निर्णयाला ठेकेदारांकडून विरोध होत आहे. ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार कामे क्लब करून एक टेंडर राबवता येत नाही. यानंतरही बांधकाम विभाग एक कडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकदा असा प्रकार घडल्यास कामे क्लब करून टेंडर करण्याचा पायंडा पडू शकतो, यामुळे ठेकेदारांनी प्रसंगी याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात मागील वर्षी सत्तांतर झाल्यानंतर एप्रिल २०२१ नंतर मंजुरी दिलेल्या, पण पूर्ण न झालेल्या सर्वच कामांना स्थगिती दिली होती. त्या कामांमध्ये आमदार ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी ग्रामविकास विभागाकडून मंजूर करून आणलेल्या सिन्नर तालुक्यातील २५१५ या लेखाशीर्षाखालील मूलभूत सुविधांच्या दहा कोटींच्या कामांचा समावेश होता. मागील वर्षी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ही कामे रद्द करण्यात आली होती.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक गट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर आमदार कोकाटेही त्यांच्यासोबत केले आहे. यामुळे मागील महिन्यात ही रद्द केलेली कामे पुनर्जिवित करण्यात आली आहेत. या कामांमध्ये सिन्नर तालुक्यातील १० कोटींची ३५ कामे आहेत.
या कामांमध्ये प्रामुख्याने वेगवेगळ्या गावांमध्ये रस्ता सुधारणा करणे, सभामंडप बांधणे, परिसर सुधारणा करणे, मंदिर परिसर सुधारणा करणे आदी कामांचा समावेश आहे. या कामांमध्ये साधारण १९ कामे १० ते ३० लाख रुपयांच्या मर्यादेतील असून, उर्वरित १६ कामे ३० लाखांपेक्षा अधिक रकमेची आहेत. ग्रामविकास विभागाच्या नियमानुसार कोणतीही कामे क्लब करून त्यांचे एकत्र टेंडर राबवता येत नाही.
कामे एकाच लेखाशीर्षाखालील व एकाच गावात असतील, तर एकवेळ त्यांचे एकत्र टेंडर करणे समजू शकते. मात्र, या ठिकाणी सिन्नर तालुक्यातील वेगवेगळ्या गावांमधील ही कामे एकत्र करण्यामागील प्रयोजन काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
यापूर्वीही जिल्हा परिषदेत असे प्रकार करण्याचा प्रयत्न केला असता जिल्हा परिषद सदस्यांनी तो हाणून पाडलेला आहे. आता प्रशासक कारकीर्द असल्यामुळे विरोध करण्यास कोणी नसल्याचे बघून बांधकाम विभागाने कामे एकत्र करून त्याचे एकच टेंडर राबवण्याचा धारिष्ट्य दाखवल्याचे बोलले जात आहे.
कामे एकत्र करून एकाच मोठ्या ठेकेदारास टेंडर दिल्यामुळे जिल्हा परिषदेतील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर सहकारी संस्था यांच्यावर अन्याय होणार आहे. एका तालुक्याच्या बाबतीत, असा प्रकार घडल्यास प्रत्येक तालुक्याच्या बाबतीत याचा पायंडा पडू शकतो, यामुळे ठेकेदारांनी याला विरोध केला आहे.
जिल्हा परिषदेत जवळपास ५ हजार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व ११०० मजूर सहकारी संस्था आहेत. त्यांना प्राधान्याने कामे देण्याबाबत सरकारचे धोरण असताना बांधकाम विभाग त्याला हरताळ फासण्याचे काम करीत असल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.
कोणावरही अन्याय नाही : सोनवणे
जिल्हा परिषदेचे बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे यांनी या कामांचे एकत्रित टेंडर राबवण्याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचे मान्य करतानाच, या निर्णयामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर संस्था यांच्यावर अन्याय होणार नसल्याचा दावा केला आहे.
ते म्हणाले की, ३० लाखांपेक्षा कमी रकमेच्या कामांचे एकत्र टेंडर राबवले जाणार नाही, यामुळे ती १९ कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर संस्था यांच्या कडूनच केली जाणार आहे. उर्वरित १६ कामे ५० लाखा रुपयांच्या रकमेपेक्षा मोठी असून ती कामे खुल्या गटातील ठेकेदारांनाच दिली जाणार आहे. ही कामे एकाच मोठ्या ठेकेदाराकडून केली जाणार आहेत. मोठ्या ठेकेदाराचा स्वत:चा डांबर प्लँट असतो. त्यामुळे कामे दर्जेदार होतात, असे सोनवणे यांनी निर्णयाचे समर्थन केले आहे.
