Nashik ZP : सरकारने नाक दाबताच 117 कोटी अखर्चित केले परत
नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदांना २०२१-२२ या वर्षात मंजूर केलेला मात्र, जून २०२३ अखेदरही अखर्चित राहलेला निधी परत केल्याशिवाय त्यांची देयके ११ सप्टेंबरपर्यंत परत न केल्यास त्यांची देयके मंजूर न करण्याचा कठोर निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेत वित्त विभागाला याबाबत कळवले होते. त्यामुळे खडबडून जागे होत नाशिक जिल्हा परिषदेने ११७ कोटी रुपये अखर्चित निधी परत केला आहे.
या निधीमध्ये जिल्हा वार्षिक योजना व राज्य सरकारच्या विविध विभागांचा निधी आहे. एकीकडे पुरेसा निधी मिळत नाही म्हणून लोकप्रतिनिधी तक्रार करीत असतात, तर दुसरीकडे अंमलबजावणी यंत्रणांकडून वेळेवर निधी खर्च होत नसल्यामुळे अखर्चित निधी एवढ्यामोठ्याप्रमाणावर परत करण्याची नामुष्की येत असल्याचे यातून समोर आले आहे.
जिल्हा परिषदांना प्रामुख्याने ग्रामविकास,आदिवासी विकास, पर्यटन, कृषी, पशुसंवर्धन, आरोग्य, शिक्षण, पाणी पुरवठा, मृद व जलसंधारण, महिला व बालविकास या विभागांसह जिल्हा वार्षिक योजनेतून दरवर्षी निधी येत असतो. यानिधीतील कामांचे नियोजन करून ती कामे पूर्ण करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदांची असते. जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या निधीचे नियोजन करून तो निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत असते. ही मुदत संपल्यानंतर ३० जूनपर्यंत जिल्हा परिषदांच्या संबंधित विभागांनी तो निधी परत करण्यासाठी मुदत असते. राज्यातील नाशिकसह 33 जिल्हा परिषदांच्या अनेक विभागांनी ऑगस्ट संपूनही अखर्चित रक्कम पुन्हा त्या त्या विभागाला जमा केल्यामुळे ग्रामविकास विभागाने कठोर भूमिका घेतली. त्यानुसार ११ सप्टेंबरपर्यंत अखर्चित निधी परत न केल्यास त्यांची कोणतीही देयके जिल्हा कोषागार विभागाकडून मंजूर करू नये असे पत्र वित्त विभागाला दिले. त्यामुळे नाशिक जिल्हा परिषद प्रशासनाने तातडीने ११७ कोटी १२ लाख ९३ हजार ६४० रुपये अखर्चित निधी जमा केला आहे.
ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी पुरेसा निधी मिळत नसल्याची लोकप्रतिनिधींकडून कायम ओरड होत असते. दुर्गम भागात अद्यापही बारमाही पक्के रस्ते नाहीत. अनेक अंगणवाड्या मंदिरांमध्ये भरवल्या जातात. अनेक शाळा धोकादायक इमारतींमध्ये भरवल्या जातात. सरकारकडून दरवर्षी मंजूर केलेला निधी पुरेसा नसल्याची सर्वच स्तरावरील लोकप्रतिनिधींची ओरड असते. मात्र, या निधीचा वेळेत विनियोग करून ग्रामीण भागातील नागरिकांना सुविधा उभारण्यात जिल्हा परिषद या अंमलबजावणी यंत्रणेला यश येत नसल्याचे दिसत आहे. वेळेत कामे पूर्ण न झाल्यामुळे दोन वर्षांच्या मुदतीनंतर हा निधी परत करावा लागत असून अपूर्ण राहिलेल्या कामांसाठी पुन्हा नव्याने निधी मागवावा लागतो. परिणामी दरवर्षाच्या अर्थसंकल्पात मंजूर झालेल्या निधीतून जुन्या कामांसाठी तरतूद करावी लागते. यामुळे नवीन कामांसाठी निधी शिल्लक राहत नाही. त्यात अखर्चित निधीमध्ये आदिवासी भागातील निधीचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसत आहे.
विभागनिहाय अखर्चित निधी
सामान्य प्रशासन : ५१ लाख ६४ हजार २३४
बांधकाम : ८३ कोटी ६७ लाख ३२ हजार ८१०
प्राथमिक शिक्षण : ३ कोटी ३९ लाख ८३ हजार १८९
आरोग्य : २ कोटी ४९ लाख ३१ हजार ८०९
ग्रामीण पाणी पुरवठा : ४ कोटी ११ लाख ८२ हजार ५६५
समाजकल्याण : ७५ लाख २४ हजार ५९२
कृषी : ४६ लाख २६१
महिला बालकल्याण : ४ कोटी ४६ लाख ९२ हजार ६६
लघुपाटबंधारे : २कोटी ३ लाख ५१ हजार ३१२
पशुसवंर्धन : ५४ लाख ३४ हजार ७६८
ग्रामपंचायत : १ कोटी २० लाख ८२ हजार ४०२
इतर विभाग : १३ कोटी ९१लाख ६७ हजार ५६०