नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या ४६.१५ कोटींच्या अंदाजपत्रक गुरुवारी (ता. २) विशेष सभेत मान्यता देण्यात आली. यावर्षी मुद्रांक शुल्क उपकर व ठेवींवरील व्याजाची रक्कम अपेक्षेपेक्षा अधिक वाढल्यामुळे सुधारित अंदाजपत्रक ४४ कोटींपर्यंत पोहोचले. यामुळे पुढील वर्षीही याप्रमाणे जिल्हा परिषदेला उत्पन्न मिळेल, हे गृहित धरून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी महेश बच्छाव यांनी ४६ कोटी १५ लाख ८४ हजार रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले.
या अंदाजपत्रकात किरकोळ दुरुस्त्या सूचवत मुख्य कार्यकारीअधिकार अशिमा मित्तल यांनी अंदाजपत्रकास मंजुरी दिली. या अंदाजपत्रकात ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी अनिवार्य असलेल्या तरतुदींच्या पलिकडे जाऊनही कोणतीही नवीन तरतूद न करणाऱ्या प्रशासनाने गतिमान प्रशासन, कर्मचारी हिताचा दृष्टिकोन समोर ठेवून ई-ऑफिस कार्यप्रणाली, इंटरनेट सुविधा, वायफाय व बायोमेट्रिक हजेरी व संगणक खरेदी आदींसाठी भरघोस तरतु करतानाच नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी सात कोटींचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेची अंदाजपत्रकाची विशेष सभा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या अध्यक्षस्थानी झाली. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारीमहेश बच्छाव यांनी सुरवातीला २०२२-२३ चे अंतिम सुधारित ४४ कोटी ८० लाख ६० हजार ४१३ रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी घेतली. त्यानंतर त्यांनी मागील वर्षी व्याजापोटीचे उत्पन्न १३ कोटींऐवजी १९ कोटी रुपये मिळाले व मुद्रांक शुल्क उपकरही साडेचार कोटींऐवजी साडेसात कोटी रुपये प्राप्त झाला. या उत्पन्नाच्या वाढीव बाबी विचारात घेऊन गतवर्षीच्या केलेल्या तरतुदी तसेच झालेला खर्च गृहीत धरून ४६ कोटी १५ लाख ८४ हजार रुपये रकमेचे अंदाजपत्रक साद केले. या अंदाजपत्रकात प्रामुख्याने समाजकल्याण, महिला व बालविकास, कृषी, शिक्षण, पाणी पुरवठा, दिव्यांग यांच्यासाठी शासनाने ठरवून दिल्याप्रमाणे ५५ टक्के निधीची तरतूद केली आहे. सभेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी मित्तल यांनी पाणीपुरवठा योजनेची थकीत वसुलीसाठी विशेष प्रयत्न करावेत, या योजनेवरील आस्थापनावरील खर्चात काटकसर करावी अशा सूचना केल्या.
सरकारने समाजकल्याण, महिला व बालविकास, पाणीपुरवठा, शिक्षण, दिव्यांग आदींसाठी अनिवार्य केलेल्या तरतुदी वगळता या वाढीव अंदाजपत्रकात ग्रामीण भागासाठी विशेष नावीन्यपूर्ण कोणत्याही ठळक योजना या अंदाजपत्रकात दिसून येत आहेत. या उलट प्रशासनाच्या दृष्टीकोनातून अंदाजपत्रकात विशेष लक्ष केंद्रित केले असल्याचे स्पष्ट जाणवत आहे. प्रशासकीय इमारतीची सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीव्ही कॅमेरे संच बसवणे, मुख्यालयात वाय- फाय सुविधा बसविणे, ई-ऑफिस, ई-कॉन्फरन्सिंग ई-टपाल, ई- फाइल या बाबीसाठी ३० लाखांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय प्रशासकीय उपक्रम राबविण्यासाठी दहा लाखांची तरतूद केली आहे. संगणक खरेदीसाठी १.३५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मागील वर्षी ती तरतूद १ कोटी रुपये होती. कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यासाठी ५० लाखांची तरतूद केली आहे.
