नाशिक (Nashik) : जलसंपदा विभाग बिगरसिंचनाच्या पाणी वापराची पाणीपट्टी ग्रामपंचायतींकडून वसूल करण्याऐवजी शेतकऱ्यांकडून वसूल केलेल्या व जिल्हा परिषदेला देय असलेल्या पाणीपट्टीवरील २० टक्के उपकराच्या रकमेतून परस्पर समायोजित करून घेत असते.
जलसंपदा विभागाचे एवढ्याने समाधान होत नाही. यामुळे या समायोजित रकमेपेक्षा ग्रामपंचायतींची थकबाकीची रक्कम अधिक असल्यास ग्रामपंचायतींकडे शिल्लक राहिलेल्या थकीत रकमेचा धनादेश जिल्हा परिषदेने पाठवून थकबाकीचा भरणा करावा, असेही ठासून सांगितले जाते. यामुळे मागील सहा वर्षांमध्ये जलसंपदा विभागाची अशी लाखो रुपयांची जिल्हा परिषदेकडे थकबाकी असल्याचे त्यांनी पाठवलेल्या पत्रांवरून दिसत आहे.
विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेतही दरवर्षी केवळ अंदाजपत्रक तयार करताना याबाबत चर्चा होते, त्यानुसार जलसंपदा विभागाला पत्र पाठवले जाते व त्यानंतर पुन्हा पुढच्या अंदाजपत्रकापर्यंत याची आठवणही येत नाही. जलसंपदा विभाग चुकीच्या मार्गाने का होईना त्यांचे काम पार पाडीत असताना जिल्हा परिषद यंत्रणा स्वत:च्या हक्कांबाबत एवढी उदासीन का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकात उत्पन्नाच्या बाबी नमदू करताना जलसंपदा व जलसंधारण विभागाकडून दरवर्षी दहा लाख रुपये उपकर जमा होऊ शकतो, असे गृहित धरून ती रक्कम उत्पन्नाच्या बाबींमध्ये दाखवली जाते. गेले अनेक वर्षे ही रक्कम केवळ दहा लाख रुपये दाखवली जाते. मात्र, वर्षाच्या अखेरपर्यंत एक रुपयाही खात्यात जमा होत नाही. यामुळे दरवर्षी जिल्हा परिषदेच्या विभागप्रमुखांच्या बैठकीत चर्चा होते व जलसंपदा विभागाला पत्र पाठवून सिंचनाच्या पाणीपट्टीवर आकारलेला उपकर जिल्हा परिषदेला जमा करावा, अशी विनंती करणारे पत्र पाठवले जाते. जलसंपदा विभाग त्या पत्राला उत्तर देण्याची साधी तसदीही घेत नाही.
यामुळे यावर्षी अंदाजपत्रक तयार करताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी अंदाजपत्रक मंजूर झाल्यानंतर जलसंपदा विभागाच्या सर्व संबंधित कार्यकारी अभियंता यांना बोलावून या प्रश्नावर बैठक बोलावण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाने जिल्ह्यातील सर्व संबंधित कार्यकारी अभियंता यांना पत्र पाठवून बैठकीचे निमंत्रण दिले. मात्र, २ एप्रिलला बोलावलेल्या या बैठकीला जलसंपदा विभागाकडून कोणीही आले नाही.
यामुळे पंचायत राज कायद्यानुसार सिंचनाच्या पाणीपट्टीवरील आकारणी केलेला उपकर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना न देता त्याची परस्पर विल्हेवाट लावण्याचा व त्याबाबत साधे उत्तरही न देण्याची भूमिका अचंबित करणारी असल्याचे ग्रामविकास क्षेत्रातील अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
जलसंपदा विभागाचे म्हणणे काय?
यावर्षी जलसंपदाच्या पालखेड विभागाने जिल्हा परिषदेला उपकराची २१ लाख रुपये रक्कम समायोजजित केल्याचे पत्र पाठवले आहे. यामुळे टेंडरनामा प्रतिनिधीने उपकार्यकारी अभियंता रौंदळ यांना कोणत्या नियमाच्या आधारे ही रक्कम समायोजित केली आहे? याबाबत जलसंपदा विभाग अथवा ग्रामविकास विभागाचा काही शासन निर्णय अथवा परिपत्रक आहे का, असे विचारले. त्यावर त्यांनी ही रक्कम समायोजित करण्यासाठी काही निर्णय असल्याचे मला माहिती नाही, पण वर्षानुवर्षे ही रक्कम समायोजित केली जाते. यामुळे आम्ही ती कपात केली आहे.
यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने जिल्हा परिषद सेसची रक्कम समायोजित करू नये, असा ठराव करून तो जलसंपदा विभागाला पाठवला होता. त्यावेळी जलसंपदा विभागाच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयाने जिल्हा परिषदेला पत्र पाठवले व ग्रामपंचायती या जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त आहेत.
तसेच ग्रामपंचायती त्यांच्याकडील बिगरसिंचनाची पाणीपट्टीची थकित रक्कम भरणा करीत नसल्यामुळे आम्ही या उपकराच्या रकमेतून समायोजित करीत आहोत, असे नमूद केले होते. तसेच ग्रामपंचायतींना आमची थकित रक्कम जमा करण्यास सांगावे. त्यांनी थकबाकी जमा केल्यानंतरच आम्ही आमच्याकडील उपकराची रक्कम जिल्हा परिषदेला जमा करू, असे उत्तर दिले होते.
काय आहे वस्तुस्थिती?
पंचायत राज कायद्यानुसार ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या स्वतंत्र स्थानिक स्वराज्य संस्था असून त्यांचे कामकाजही स्वतंत्रपणे चालते. केवळ पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांच्या समन्वयाचे व संनियंत्रणाचे काम जिल्हा परिषद करीत असली तरी त्यांचे आर्थिक निर्णय व त्याचे दायीत्वाची जबाबदारी ही पूर्णता त्यांची असते.
यामुळे नियमांची कोणतीही माहिती न घेता जलसंपदा विभागाकडून परस्पर उपकराची रक्कम समायोजित करून उलट त्यांच्याकडील थकित रकमेची जिल्हा परिषदेकडून मागणी करणारे पत्र पाठवणे म्हणजे जलसंपदा विभागाची प्रशासकीय दादागिरी असल्याची जिल्हा परिषदेची भावना आहे.
जिल्हा परिषदेकडेच थकबाकी
पालखेड उपविभागाने यावर्षी जिल्हा परिषदेला २२ फेब्रुवारीस पत्र पाठवले आहे. या पत्रात त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ग्रामपंचायतींकडे २५ लाख ३९ हजार ८२ रुपये थकबाकी असून पालखेड उपविभागाला सिंचनाच्या पाणी वापरापोटी २१ लाख ९८ हजार ४५ रुपये उपकर जमा झाला आहे. या थकित रकमेतून उपकर वजा जाता या ग्रामपंयींकडे ३ लाख ४१ हजार ३८ रुपये थकबाकी असल्याचे कळवले आहे.
मुळात सरकारने सिंचनावर उपकर आकारण्याची तरतूद ही जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केली असताना या तरतदुीच्या आधारे जलसंपदा विभाग जिल्हा परिषदेकडेच थकबाकीची रक्कम वसुलीसाठी पत्र पाठवत असल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
(क्रमश:)
