नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून १ कोटी १४ लाख रुपयांच्या संगणक खरेदी प्रक्रियेत जीईएम पोर्टलवर सहभागी झालेल्या पुरवठादारांपैकी पात्र ठरलेल्या अनेक पुरवठादारांची कागदपत्र लेखा व वित्त विभागाला तपासणीमध्ये आढळून आली नाहीत. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाने संगणक पुरवठ्यासाठी पात्र ठरवलेल्या पुरवठादाराच्याही कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्याचे समोर आले आहे. यामुळे लेखा व वित्त विभागाच्या तपासणीत सामान्य प्रशासन विभागातील संगणक खरेदी हँग झाली आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी या खरेदी प्रक्रियेतील तांत्रिक बाबींची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार लेखा व वित्त विभागाने तपासणी करून कागदपत्रांमधील त्रुटी निदर्शनासा आणून देऊन ती फाईल पुन्हा सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ऑक्टोबरमध्ये १.१४ कोटी रुपयांच्या सेसनिधीतून संगणक खरेदी प्रक्रिया पार पाडली. मुळात दहा लाखांच्या आतील कामे व खरेदी यांची टेंडर प्रक्रिया राबवली जात नसल्याने त्याची खरेदी जीईएम पोर्टलवर करावी, असा अलिखित नियम आहे. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाने १.१४ कोटी रुपयांची संगणक खरेदी जीईएम पोर्टलवर करण्याची प्रक्रिया राबवली. तसेच विशिष्ट पुरवठादार डोळ्यासमोर ठेवून अटीशर्ती ठरवण्याचा प्रयत्न केला.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या ऑफरनुसार आय-३ प्रकारच्या १०० संगणक पुरवठ्यासाठी नऊ व आय-५ प्रकारच्या ३० संगणक पुरवठ्यासाठी ३० पुरवठादारांनी प्रतिसाद दिला होता. त्यात आय-३ प्रकारातील १०० संगणक पुरवू इच्छिणाऱ्या नऊपैकी सहा संस्था अपात्र ठरवण्यात आल्या व पात्र ठरलेल्या तीन संस्थांमधून मिनिटेक सिस्टिम्स इंडिया प्रा. लि. या संस्थेचे दर सर्वात कमी असल्यामुळे त्यांना ७ नोव्हेंबरला जीईएम पोर्टलवर मंजुरीपत्रही देण्यात आले. त्याचप्रमाणे आय-५ प्रकारातील ३० संगणक पुरवण्यासाठी मिनिटेक सिस्टिम्स इंडिया प्रा. लि.ची निवड करून त्यांना १७ नोव्हेंबरला मंजुरी पत्रही जीईएम पोर्टलवर जोडले. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने २१ नोव्हेंबरला सर्वात कमी दर असलेल्या पुरवठादारास वाटाघाटीसाठी बोलावण्याची परवानगी मागणारी फाईल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्याची तयारी केली. मात्र, त्याच दिवशी टेंडरनामाने या संगणक खरेदीमुळे नाशिक जिल्हा परिषदेचे १२ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याची बातमी प्रसिद्ध केली. या बातमीत खरेदीसाठी सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन न केल्याचेही नमूद केले होते. त्यामुळे घाईघाईने सामान्य प्रशासन विभागाने ती फाईल मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडे पाठवली.
या संगणक खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता मिळवण्याच्या वेळी आलेली फाईल त्यानंतर थेट संगणक खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच लेखा व वित्त विभागाकडे आल्यामुळे या विभागाने प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ही फाईल, आमच्याकडे येण्याचे काहीही कारण नाही, असा अभिप्राय दिला. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या संगणक खरेदी प्रक्रियेची तांत्रिक तपासणी करण्याचे आदेश मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाने संगणक पुरवठादारांनी दिलेले दर इतर विभागांनी खरेदी केलेल्या संगणकांच्या दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक दर असूनही वाटाघाटीसाठी फाईल का ठेवली, याची विचारणा करण्याचेही निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले होते. त्यानुसार लेखा व वित्त विभागाने सामान्य प्रशासन विभागाकडून या संगणक खरेदी प्रक्रियेतील सर्व सहभागी संस्थांनी जीईएम पोर्टलवर जोडलेले कागदपत्र मागवले. त्या कागदपत्रांची तपासणी केली असता त्यात कागदपत्र असूनही काही पुरवठादार अपात्र ठरवण्यात आले, तर पात्र ठरवलेल्या पुरवठारांची काही कागदपत्र अपूर्ण असल्याचे आढळून आले आहे. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाने संगणक पुरवठ्यासाठी अंतिम निवड केलेल्या पुरवठादार कंपनीचेही काही कागदपत्र अपूर्ण असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे लेखा व वित्त विभागाने या अपूर्ण कागदपत्रांची यादी सामान्य प्रशासन विभागाला दिली आहे.
सीईओ काय भूमिका घेणार?
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी यापूर्वीच दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक दर आले असतानाही संगणक खरेदीची फाईल वाटाघाटीसाठी का सादर केली, असा शेरा फायलीवर मारलेला आहे. त्यानंतर या खरेदीची तांत्रिक तपासणी करण्याचेही आदेश दिले आहेत. आता लेखा व वित्त विभागाच्या तपासणीत कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळून आल्या आहेत. तसेच १ डिसेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक दर आल्यास फेर निविदा काढावी, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागून आहे.
संगणक खरेदीतील अनियमितता
- १-१२-२०१६ च्या उद्योग व ऊर्जा विभागाच्या शासन निर्णयानुसार वित्तीय लिफाफा वित्त विभागाच्या अभिप्रायाशिवाय उघडताच येत नाही, पण सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या अधिकारात वित्तीय लिफाफा उघडून स्वताच तीन पुरवठादारांना पात्र ठरवले. ही गंभीर स्वरुपाची अनियमितता आहे.
- आय-३ या प्रकारातील संगणकासाठी इतर संस्थांनी ५५ हजार रुपयांना खरेदी केलेली असताना सामान्य प्रशासन विभागाने ६७ हजार रुपयांनी पुरवठा करण्याची तयारी असणाऱ्या संस्थेची निवड केली.
- १-१२-२०१६ च्या सरकारी निर्णयात सरकारी खरेदी करताना सचोटी, पारदर्शकता व प्रामाणिकपणा या तत्वांचे पालन करण्याच्या स्पष्ट सूचना असताना या संगणक खरेदी प्रक्रियेत त्या तत्वालाच हरताळ फासल्याचे दिसत आहे.
