नाशिक झेडपीच्या सीईओंचा दणका; जलजीवनच्या टेंडरची फेरतपासणी

नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातर्फे करण्यात येत असलेल्या टेंडर (Tender) प्रक्रियेत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना डावलले असून, ४ ऑगस्टनंतर जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नोंदणी केलेल्या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यावरही अन्याय झाल्याची कैफियत अखेर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांच्याकडे मांडली गेली. यावेळी श्रीमती मित्तल यांनी या सुशिक्षित बेरेाजगार अभियंत्यावर झालेला अन्याय दूर करण्याच्या सूचना कार्यकारी अभियंता पुरुषोत्तम भांडेकर यांना दिल्या आहेत. त्यामुळे कार्यारंभ आदेश न दिलेल्या कामांच्या टेंडरमधील कागदपत्रांची तपासणी करण्याची  मागणी कार्यकारी अभियंता भांडेकर यांनी मान्य केली.

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फत जलजीवन मिशनची १२९२ कामे केली जाणार आहेत. त्यातील जवळपास ८०० कामांचे कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. मात्र, हे करताना वर्षानुवर्षे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या अंतर्गत कामे करणाऱ्या ठराविक ठेकेदार लॉबीलाच कामे मिळतील, या पद्धतीने टेंडर प्रक्रिया राबवली गेल्याचे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे त्यांनी मागील आठवड्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांना निवेदन देऊन या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. दरम्यान महाराष्ट्र इजिनियर्स असोसिएशनने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची गुरुवारी (दि. १) भेट घेतली. यावेळी अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी महेश बच्छाव, कार्यकारी अभियंता पुरुषोत्तम भांडकेर उपस्थित होते. 

यावेळी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी टेडर प्रक्रिया राबवताना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे नोंदणी केलेल्या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना तीन कोटींच्या कामांपर्यंत अनुभवाच्या दाखल्याची अट नसतानाही या टेंडर प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आले. त्याचप्रमाणे ४ ऑगस्टच्या परिपत्रकात जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडे नोंदणी केलेल्या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना टेंडर प्रक्रियेत सहभागी होण्यास परवानगी दिल्यानंतर काही प्रमाणात त्यांना संधी मिळाली आहे. मात्र, आतापर्यंत प्रसिद्ध टेंडरपैकी केवळ ६३ कोटींच्या कामांसाठी त्यांना संधी दिली आहे. नियमाप्रमाणे सुशिक्षित बेरोजगारांना ३३ टक्के  कामे देणे बंधनकारक असताना आतापर्यंत हजार कोटींच्या कामांमध्ये केवळ ६३ कोटींची कामे दिल्याचे यावे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी लक्षात आणून दिले.

तसेच एकीकडे साडेचार हजार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना केवळ साठ-सत्तर कामे दिलदिली असताना ठराविक ठेकेदार लॉबीतील एकेका ठेकेदारास ४० ते ५० कामे दिली असल्याचीही बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. यामुळे मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी कार्यकारी अभियंता भांडेकर यांना या सर्व ठेकेदारांचे प्रश्‍न तातडीने  सोडवण्याचे निर्देश दिले. या ठेकेदारांनी केलेल्या  तक्रारींची वस्तुनिष्ठता तपासण्याबरोबरच त्यांच्यावरील अन्यायाचे निराकरण करण्याचे  निर्देश दिले. त्यानुसार भांडेकर यांनी ठेकेदारांना आक्षेप असलेल्या टेंडरची फेरतपासणी करण्यात येईल, असे यावेळी सांगितले. यामुळे कार्यारंभ आदेश न दिलेल्या टेंडरच्या कागदपत्रांची परत पडताळणी होणार आहे. दरम्यान या पडताळणीनंतरही अन्यायाचे निराकरण न झाल्यास न्यायालयात जाण्याचा  इशारा या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी दिला आहे.