नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या प्रशासक राजवटीत प्रशासनाचे कामापेक्षा खेळ आणि सांस्कृतिक स्पर्धांना अधिक महत्व दिले जात आहे. जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक सादर करण्याची वेळ व जिल्हा परिषद कर्मचारी सांस्कृतिक व क्रीडा स्पर्धा यापैकी एकाला प्राधान्य देण्याची वेळ आली तेव्हा प्रशासकांनी क्रीडा स्पर्धेला महत्व दिले व अंदाजपत्रकीय सर्वसाधारण सभेची वेळ तीनदा बदलून अखेर २७ फेब्रुवारी हा दिवस निश्चित केला आहे.
यामुळे प्रशासक राजवटीत जिल्हा परिषदेच्या कारभारात सुधारण होऊन नोकरशाहीकडून लोकांची कामे करण्यास प्राधान्य दिले जाईल, ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. तसेच प्रशासक काळात प्रशासनावर कोणाचाही अंकूश उरला नसल्याने सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, असे नागरिक बोलत आहेत.
जिल्हा परिषदेला उपकरांच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न तसेच जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समिती, राज्य व केंद्र सरकारच्या योजनांचा निधी बँकेत मुदतठेव ठेवल्यानंतर त्यावर मिळणारे व्याज हे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहेत. याला प्रचलित भाषेत सेसनिधी म्हटले जाते. लेखा व वित्त विभागाकडून दरवर्षी या उत्पन्न व खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करून ते सर्वसाधारण सभेसमोर मांडून ते मंजूर करून घेतले जाते.
हे अंदाजपत्रक फेब्रुवारी अखेरपर्यंत मंजूर करणे बंधनकारक आहे. जिल्हा परिषदेत आता प्रशासक कारकीर्द असून ते सर्वसाधारण सभेचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक यांच्याकडे आहेत. यामुळे वित्त विभागाने अंदाजपत्रक सादर करण्यासाठीची मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून वेळ घेतली. त्यानुसार अंदाजपत्रक सादर करण्यासाठी २२ फेब्रुवारीचा दिवस निश्चित करण्यात आला. त्यानुसार लेखा व वित्त विभागाने तयारी पूर्ण केली. मात्र, २१ फेब्रुवारीस अंदाजपत्रक सादर करण्याच्या तारखेत बदल झाल्याचे त्यांना कळवून २३ फेब्रुवारी हा दिवस निश्चित करण्यात आला.
दरम्यान २३ फेब्रुवारी या दिवशी जिल्हा परिषद कर्मचारी क्रीडा स्पर्धेच्या उद्घाटनाचा दिवस निश्चित करण्यात आला होता. तसेच पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक बोलावली होती. त्यामुळे या क्रीडास्पर्धा, अंदाजपत्रक व आढावा बैठक या तीन कार्यक्रमांपैकी अंदाजपत्रक सादर करणे हा विषय प्रशासकांच्या दृष्टीने फार महत्वाचा नसल्याने त्याची वेळ पुन्हा बदलण्यात येऊन आता २७ फेब्रुवारी निश्चित करण्यात आली आहे.
काम महत्वाची की क्रीडा स्पर्धा?
यावर्षी लोकसभा निवडणूक असल्यामुळे मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे आचारसंहितेमुळे खोळंबणार नाहीत, अशी कामे तत्पूर्वी मार्गी लावण्याला प्राधान्य देण्याऐवजी जिल्हा परिषद मुख्यालय मागील आठ दिवसांपासून क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धांच्या माहोलमध्ये आहे. यामुळे कार्यालयात कर्मचारी उपस्थितीवर परिणाम झाला आहे.
सरकारच्या इतर विभागांमध्ये कर्मचारी स्वखर्चाने क्रीडा स्पर्धा घेत असतात. याउलट जिल्हा परिषदेत सेसनिधीतून कर्मचारी क्रीडा स्पर्धेसाठी तरतूद केली जाते. यापूर्वी आठ लाख रुपयांची असलेली तरतदू वाढवून यावर्षी १६ लाख रुपये करण्यात आली आहे. मात्र, याचा अर्थ अधिकारी व कर्मचारी यांनी आपल्या मूळ कामापेक्षा या स्पर्धा महत्वाच्या असल्याची समजूत करून घेतल्याचे दिसत आहे.
