नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या (Nashik ZP) नवीन प्रशासकीय इमारतीचे काम अंतिम टप्प्यात असतानाच या इमारतीच्या वाढीव तीन मजल्यांच्या प्रस्तावास राज्यस्तरीय उच्चस्तरीय समितीने मान्यता दिली आहे. यामुळे लवकरच या वाढीव तीन मजल्यांच्या कामांसाठी ४०.५ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळणार आहे. मागील आठवड्यात या उच्चस्तरीय समितीची बैठक झाली. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेआधी प्रशासकीय मान्यता मिळण्याची अपेक्षा आहे.
जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे काम सध्या सातपूर मार्गावर पशुसंवर्धन विभागाच्या जागेत सुरू आहे. जिल्हा परिषदेने सहा मजल्यांचा प्रस्ताव २०१५ मध्ये दिला होता. त्यापैकी तीन मजल्यांच्या कामासाठी २४ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यात इमारत बांधकामासाठी २० कोटी रुपये गृहित धरण्यात आले होते.
दरम्यान या इमारतीचे प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यानंतर त्या इमारतीचा आराखडा व अंदाजपत्रक महापालिकेच्या नगरविकास विभागाच्या नियमांप्रमाणे नसल्यामुळे त्यात बदल करण्याच्या सूचना नगरविकास विभागाने दिल्या. त्याप्रमाणे या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे दोन तळमजले वाढवण्यात आले. शिवाय आगप्रतिबंधक उपाययोजना आदी कारणांमुळे या इमारतीचा खर्च वाढला. यामुळे जिल्हा परिषदेने ग्रामविकास विभागाकडून या इमारतीला ४१.६७ कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळवली.
यामुळे सध्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे दोन तळमजले व तीन मजले असे बांधकाम सध्या त्र्यंबकेश्‍वर मार्गावर पशुसंवर्धन विभागाच्या जागेवर सुरू असून येत्या मार्चअखेरपर्यंत ते पूर्ण होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, या तीन मजल्यांचे काम सुरू असतानाच मागील वर्षी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी मान्यता असलेल्या उर्वरित तीन मजल्यांचेही काम याच कामाबरोबर पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना बांधकाम विभागाला दिल्या होत्या. त्यानुसार बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे यांनी उर्वरित तीन मजल्यांच्या बांधकामाचा आराखडा तयार करून तो ग्रामविकास मंत्रालयाकडे पाठवला होता.
त्या आराखड्यात चौथा, पाचवा व सहावा या तीन मजल्यांसाठी २२ कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित करण्यात आला. तसेच इलेक्ट्रिफिकेशन, परिसर विकास, सौंदर्यीकरण, बगिचा, सौरऊर्जा प्रकल्प आदी कामांसाठी २१ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले होते.
ग्रामविकास मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय समितीची बैठक मागील आठवड्यात होऊन त्यात ४३ कोटींच्या कामांपैकी ४०.५० कोटींच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. यामुळे लवकरच ग्रामविकास मंत्री या वाढीव तीन मजल्यांच्या कामास ४०.५ कोटींची प्रशासकीय मान्यता देण्याची अपेक्षा आहे.
सध्या या इमारतीचे काम क्रांती कंस्ट्रक्नशन या कंपनीकडून केले जात असून उर्वरित तीन मजल्यांच्या बांधकामासाठी नवीन टेंडर प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
इमारतीला ८२ कोटी, फर्निचरला शून्य रुपये
ग्रामविकास विभागाने यापूर्वी नवीन प्रशासकीय इमारतीचे दोन तळमजले व तीन मजले यासाठी ४१.६७ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर आता उर्वरित तीन मजल्यांसाठी ४०.५ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यास या नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी एकूण ८२ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. मात्र, यात कामकाज चालणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयांमधील फर्निचरसाठी निधीची तरतूद केलेली नाही.
जिल्हा परिषदेने आतापर्यंत झालेल्या मजल्यांवरील कार्यालयांमध्ये फर्निचर करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाकडे जवळपास आठ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. मात्र, फर्निचरसाठी निधी जात नसल्याने इमारत पूर्ण झाल्यानंतर तेथे फर्निचरसाठी निधी कसा उभारायचा, असा प्रश्न जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर आहे.
