नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकारकडून मागील तीन आर्थिक वर्षांत नाशिक जिल्ह्याला पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामविकासासाठी जवळपास ६६७ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीतून आतापर्यंत २५३ कोटी रुपये निधी अखर्चित आहे. सध्या पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय कारकीर्द असल्याने त्यांना पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी मिळत नाही. त्यात ग्रामपंचायतींचा खर्चही ५० टक्क्यांपेक्षा कमी झाल्यामुळे या आर्थिक वर्षात नाशिक जिल्ह्याला पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी मिळण्यात अडचणी दिसत आहेत. यामुळे नवीन आर्थिक वर्ष सुरू तीन महिने उलटले तरी अद्याप वित्त आयोगाच्या निधीचा पहिला हप्ताही मिळाला नाही.
केंद्र सरकारकडून ग्रामीण विकासासाठी लोकसंख्या व क्षेत्रफळ यांच्याप्रमाणात वित्त आयोगाचा निधी दिला जातो. या निधीतून बंधित व अबंधित स्वरुपाचे कामे करण्याचे निकष सरकारने ठरवून दिले आहे. त्यात मूलभूत सुविधांची कामे अबंधित निधीतून व पाणी पुरवठा व स्वच्छतेसंबंधी कामे बंधित निधीतून करता येतात. जिल्ह्यासाठी वितरित झालेल्या निधीतून ८० टक्के रक्कम ग्रामपंचायतींच्या खात्यात थेट वर्ग केली जाते. उर्वरित प्रत्येकी दहा टक्के रक्कम जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या खात्यात वर्ग केली जाते.
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका न झाल्यामुळे तेथे जवळपास सोळा महिन्यांपासून प्रशासक राजवट असल्यामुळे नाशिक जिल्ह्याच्या लोकसंख्या व क्षेत्रफळाच्या तुलनेत केवळ ८० टक्के निधी मागील आर्थिक वर्षात दिला गेला. त्यात ग्रामपंचायतींनी २०२०-२१ व २०२२-२२ या आर्थिक वर्षात मिळालेल्या निधीच्या ५० टक्के निधी खर्च न केल्यामुळे मागील वर्षी केवळ ११० कोटी रुपये निधी ग्रामपंचायतींना प्राप्त झाला होता. त्या आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत हा निधी पन्नास टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे.
सध्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी खर्चाची माहिती बघितली असता ग्रामपंचायतींनी आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या निधीच्या केवळ ४९ टक्के खर्च केला आहे. त्यात मागील वर्षी प्राप्त झालेल्या निधीपैकी फारच थोडा निधी खर्च झाला आहे. यामुळे २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात वित्त आयोगाचा निधी मिळण्यात अडचण येऊ शकणार आहे. ग्रामपंचायत पातळीवर प्रशासनाच्या धिम्या गतीचा फटका जिल्ह्याच्या विकासाला बसत असल्याचे बोलले जात आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समित्याही मागे
नाशिक जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना २०२०-२१ व २०२१-२२ या दोन आर्थिक वर्षांत मिळून ११२ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ७७ कोटी रुपये निधी खर्च झाला आहे. त्यात पंचायत समित्यांचे निधी खर्चाचे प्रमाण केवळ ६६ टक्के आहे. जिल्हा परिषदेने आतापर्यंत ७२ टक्के निधी खर्च केला आहे.
जिल्हा परिषदेचा ग्रामपंचायत विभाग एकीकडे २०२२-२३ या अर्थिक वर्षासाठी तसेच २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी निधी मिळणार नसल्याचे माहिती असूनही आराखड्यानुसार कामे मंजूर करून त्यांचे ठेकेदारांना वाटप करण्यावर भर देत आहे. मात्र, आधी मंजूर केलेली कामे पूर्ण करण्याबाबत गंभीर दिसत नाही. यामुळे प्रशासनाचे प्राधान्य कशाला आहे, हे दिसून येत असल्याचे बोलले जात आहे.
निधी खर्चाची सद्यस्थिती
ग्रामपंचायत : प्राप्त निधी - ५५५ कोटी; खर्च २७५ कोटी
पंचायत समित्या : प्राप्त निधी - ५४ कोटी; खर्च ३६ कोटी
जिल्हा परिषद : प्राप्त निधी - ५७ कोटी; खर्च ४१ कोटी
