मुंबई (Mumbai) : अधिवेशन वा मतदारसंघातील विविध प्रश्न घेऊन मुंबईत येणाऱ्या सर्व आमदारांना एकाच छताखाली आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून मनोरा निवासाची पुनर्बांधणी आजपासून सुरू झाली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलमताई गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत भूमिपूजनाचा कार्यक्रम पार पडला. कार्यक्रमास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अनुपस्थित होते, तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण आदी उपस्थित होते.
या प्रकल्प खर्चात ४०० कोटींची वाढ झाली आहे. या भव्य आणि अनेक सोई सुविधांनी युक्त आमदार निवासाचे बांधकाम लार्सन आणि टुब्रो ही बलाढ्य कंपनी करणार आहे. सुमारे १२७० कोटी खर्चून विधानसभेच्या २८८ तर विधान परिषदेच्या ७८ अशा एकूण ३६८ आमदारांसाठी एकाच संकुलात निवासाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. १९९०च्या दशकात बांधण्यात आलेल्या मनोरा आमदार निवासातील चारही इमारतींची अवस्था धोकादायक झाली होती. शेवटी या चारही इमारती पाडून त्या जागी नवीन इमारती बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. फडणवीस सरकारच्या काळात पुनर्बाधणीचे काम केंद्र सरकारच्या बांधकाम विभागाकडे सोपविण्याचा निर्णय झाला होता. त्याचा पायाभरणी समारंभ झाला होता, पण प्रत्यक्ष काम सुरू होऊ शकले नव्हते. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर केंद्रीय यंत्रणेऐवजी टेंडर मागवून काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. कोणत्या यंत्रणेमार्फत काम करावे या गोंधळात चार वर्षे हा प्रकल्प रखडला होता. यामुळे ८५३ कोटींच्या या प्रकल्पाची किंमत १२७० कोटींवर गेली. प्रकल्प रखडल्याने ४०० कोटींपेक्षा जास्त खर्च वाढला आहे.
याबाबत राहुल नार्वेकर म्हणाले की, “हा प्रकल्प चार वर्षांपूर्वी आखण्यात आला होता. त्यामुळे प्रकल्पखर्च हा चार ते पाच वर्षांपूर्वीचा होता. आता प्रकल्पाच्या क्षेत्रफळातही वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रकल्प खर्च वाढला आहे. परंतु, ही वाढीव रक्कम जास्त नाही. राज्यात आमदारांच्या राहण्याची व्यवस्थित व्यवस्था नव्हती त्यामुळे नवे 'मनोरा' आमदार निवास बनवण्यात येणार आहे. यासाठी ४० आणि २८ अशा दोन मजली इमारत उभारण्यात येणार आहे. यामध्ये ३६८ निवासी अपार्टमेंट असणार आहेत. तसेच प्रत्येक अपार्टमेंट हे १ हजार स्क्वेअर फुटांचे असेल. हे आमदार निवास विविध सोयी-सुविधांनी सुसज्ज असणार आहे. यामध्ये ८५० गाड्यांसाठी पार्किंग, कल्ब हाऊस, जिम्नॅशिअम, कॉन्फरन्स हॉल, रेस्तराँ अशा अनेक अत्याधुनिक सुविधा या आमदार निवासामध्ये असणार आहेत. यामुळे सर्व आमदारांना एकाच ठिकाणी राहता येणे शक्य होणार आहे. समुद्राला लागून असलेल्या या नव्या आमदार निवासाच्या कामासाठी सुमारे पाच वर्षांचा विलंब झाला आहे. यामध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी होत्या, त्या आता दूर झाल्या आहेत. या अडचणींमध्ये सीआरझेडचे कायदे, अधिकच्या एफएसआयमुळे प्लॅनमध्ये बदल झाला होता. यामध्ये खर्चातही वाढ झाली आहे. पुढील अडीच वर्षात याचे कामकाज पूर्ण होईल, अशी माहितीही नार्वेकर यांनी दिली आहे.
“अधिवेशन किंवा आपल्या मतदारसंघातील कामे घेऊन आमदार मुंबईत येत असतात. त्यांच्या निवासासाची सोय करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी निवासस्थान असणे आवश्यक आहे. मनोरा आमदार निवास अतिधोकादायक ठरल्याने निवासाची मोठी कमतरता निर्माण झाली होती. त्यांना तात्पुरत्या स्वरुपात भाडे तत्वावर काही रक्कम दिली जात होती”, असेही राहुल नार्वेकर म्हणाले.
