नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेने (Nashik ZP) २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील १५ व्या वित्त आयोगाचा २५ कोटींचा जिल्हा विकास आराखडा तयार करून त्याला मंजुरी घेतली आहे. प्रशासक राजवट असल्याने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना केंद्र सरकारकडून १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित केला जात नाही. यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या केवळ विकास आराखडे तयार करण्याची औपचारिकता पूर्ण केली आहे. त्यानुसार हे आराखडे तयार केले असले तरी प्रत्यक्षात लोकप्रतिनिधी आल्यानंतर हे आराखडे नव्याने तयार केले जाण्याची शक्यता अधिक असल्याची चर्चा आहे.
राज्यातील २५ जिल्हा परिषदांमध्ये व जवळपास साडे तीनशे पंचायत समित्यांमध्ये प्रशासकीय राजवट असल्याने मागील दोन वर्षांपासून पंचायत समित्या व जिल्हा परिषद यांना १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी मिळत नाही. यामुळे नाशिक जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या यांना निधी न मिळाल्याने दोन वर्षांत जिल्ह्याचे जवळपास १०० कोटींचे नुकसान झाले आहे.
जिल्हा परिषदेला १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी मिळत नसला तरी वित्त आयोगाच्या निर्देशानुसार जिल्हा परिषदेला विकास आराखडा तयार करून त्याला सर्वसाधारण सभेची मान्यता घ्यावी लागत असते. त्यानुसार नाशिक जिल्हा परिषदेने बंधित निधीतील १५.२४ कोटी व आबंधित निधीतील १०.१६ कोटी असा २५.४० कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार करून त्याला मंजुरी घेतली आहे.
मागील वर्षीही जिल्हा परिषदेने जवळपास इतक्याच रकमेच्या जिल्हा विकास आराखड्याला मान्यता घेतली होती. प्रशासक कारकीर्दीत सरकार १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी देत नसूनही नाशिक जिल्हा परिषदेने या निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या. एवढेच नाही तर काम वाटप समितीच्या माध्यमातून काम वाटप करून ठेकेदारांना शिफारशींही दिल्या.
केवळ कार्यारंभ देण्याचे शिल्लक ठेवले. ही बाब नियमबाह्य असल्याचे 'टेंडरनामा'ने समोर आणल्यामुळे यावर्षी ग्रामपंचायत विभागाने यावर्षी केवळ आराखडा मंजूर करून औपचारिकता पूर्ण केली आहे. या कामांना निधी नसल्याने प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार नसल्याचे संबंधित विभागाने स्पष्ट केले आहे.
बंधीतचा ६१ कोटी निधी प्राप्त
केंद्र सरकारने राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना १५ व्या वित्त आयोगाचा बंधीतचा पहिला हप्ता वितरित केला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील १३८५ ग्रामपंचायतींना ६१.३४ कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे. जिल्हा परिषदेने हा सर्व निधी संबंधीत ग्रामपंचायतींना वितरित केला आहे. केंद्र सरकारने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात अद्याप या अबंधित निधी वितरित केलेला नाही. राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदांनी अद्याप १४व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करून त्याची उपयोगिता प्रमाणपत्र दिलेली नाहीत.
सध्या १५ व्या वित्त आयोगाचे तिसरे वर्ष असूनही ग्रामपंचायतींनी अद्याप १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च केला नाही. यामुळे केंद्र सरकाने कठोर भूमिका घेतली असून अद्याप अबंधित निधीचा पहिला हप्ता वितरित केलेला नाही. हा निधी ३१ डिसेंबरपर्यंत खर्च न केल्यास अबंधित निधी वितरित न करण्याचा इशारा दिला आहे. एकीकडे ग्रामपंचायतींनी अबंधित निधीतून येणाऱ्या संभाव्य निधीचा अंदाज गृहित धरून विकास आराखडे तयार करून त्यांना मंजुरीही घेतल्या आहेत. मात्र, निधी बाबत अनिश्चितता असल्याने निधी खर्च होण्याची शक्यताही कमी आहे.
