नाशिक (Nashik) : पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांच्या मान्यतेनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने 15 नोव्हेंबर 2022 रोजी स्थगिती उठवलेल्या 118 कोटींपैकी 79 कोटींची कामे रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची चर्चा आहे. या 79 कोटींच्या कामांना केवळ प्रशासकीय मान्यता दिल्या असून त्यांची टेंडर प्रक्रिया राबवलेली नाही. यामुळे या निधीतील कामे रद्द करून नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाला पालकमंत्र्यांच्या नावाने चाचपणी केली जात असल्याची चर्चा आहे.
जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा वार्षिक योजनेतून 2021-22 या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या या कामांवर जुलैपासून चार महिने स्थगिती होती. या महिन्यात 16 नोव्हेंबरला स्थगिती उठल्यानंतर कामे मार्गी लागतील व मार्च 2023 पर्यंत निधी खर्च होईल, असे जिल्हा परिषद प्रशासनाला वाटत असतानाच त्या कामांना पुन्हा स्थगिती देण्यात विषयी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यामुळे हा निधी मार्च 2023 पर्यंत कसा खर्च होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर 18 जुलै 2022 रोजी राज्य सरकारने एप्रिल 2021 पासून मंजूर झालेल्या व कार्यारंभ आदेश देऊन कामे सुरू न झालेली कामे स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर पालकमंत्र्यांच्या संमतीनुसार या कामांवरील स्थगिती उठवणे अथवा कामे रद्द करणे याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले होते. पालकमंत्र्यांच्या सप्टेंबर अखेरीस नियुक्ती झाल्यानंतर या कामांवरील स्थगिती उठवली जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्यानंतर जवळपास दीड महिने या स्थगिती दिलेल्या कामांची यादी तयार करणे, दिलेली यादी तपासणी, तालुकनिहाय यादी तयार करणे, तालुकानिहाय झालेले निधी वाटप तपासणे आदी गोष्टींमध्ये बराच वेळ गेला.
अखेरीस नोव्हेंबरच्या मध्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मंजूर केलेल्या जिल्हा परिषदेच्या 118 कोटींच्या कामांवरील स्थगिती उठवण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेस कळवला. या118 कोटींच्या कामांमध्ये साधारणपणे 79 कोटींच्या कामांना केवळ प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या असून उर्वरित 39 कोटींची कामे टेंडर पातळीवर आहेत. या कामांपैकी केवळ 55 लाख रुपयांची कामे कार्यारंभ आदेश देऊनही सुरू झालेली नाहीत. या 79 कोटींच्या कामांबाबत टेंडर राबवणे, कार्यारंभ आदेश देणे यात वेळ जाणारच आहे. यामुळे ही कामे रद्द केली व नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यास फार फरक पडणार नाही, अशी पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयातील व्यक्तींच्या डोक्यातून सुपीक कल्पना बाहेर आली. त्यांनी तातडीने जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे याबाबत चाचपणी केली. जिल्हा परिषद प्रशासनालाही पालकमंत्र्यांच्या नावाने निरोप असल्याने नाही म्हणता आले आहे नाही. सध्या ही बाब केवळ चर्चेच्या पातळीवर असली, तरी या कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवावी की कामे रद्द होण्याची वाट पाहावी, असा प्रश्न संबंधित विभागांना पडला आहे. यामुळे या कामांची अवस्था आसमान से गिरे और खजूर पे लटके अशी अवस्था झाली आहे.
