नाशिक (Nashik) : येथील चित्रपटमहर्षी दादासाहेब फाळके स्मारकाच्या विकासासाठी राज्य सरकारने ४० कोटी रुपयांचा निधी देणार असल्याचे केवळ तोंडी जाहीर केले आहे. प्रत्यक्षात त्याबाबत काहीही सरकारी निर्णय नसताना महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागार संस्थांची निवड करण्याची घाई वादात सापडली आहे.
या प्रकल्पासाठी आराखडा तयार करण्याची सात कंपन्यांनी तयार दर्शवली असून त्यांनी सादरीकरणही केले आहे. महापालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या म्हणण्यानुसार निधी येईपर्यंत पूर्वतयारी करून ठेवायची असली, तरी इतर वेळेत आलेला निधी वेळेत खर्च न करणारी महापालिका याबाबत एवढ्या ॲक्शनमोडवर का, असा प्रश्न चर्चिला जात आहे.
नाशिक महापालिकेने पांडव लेण्यांच्या पायथ्याशी १९९९ मध्ये २९ एकर जागेत चित्रपटमहर्षी दादासाहेब फाळके स्मारकाची उभारणी केली आहे. नाशिककरांना मनोरंजनाचे साधनप्राप्त झाल्याने सुरवातीच्या काळात पर्यटकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू बनला, चांगले उत्पन्न मिळत गेले. मात्र, प्रकल्पाच्या एक-एक भागाचे खासगीकरण होत गेल्याने प्रकल्प तोट्यात जाऊ लागला.
महापालिकेने मागील चोवीस वर्षांमध्ये या प्रकल्पाच्या देखभाल दुरुस्तीवर बारा कोटी रुपये खर्च केल्याने हा प्रकल्प पांढरा हत्ती ठरला आहे. एकूण खर्चाच्या तुलनेत केवळ दहा टक्के उत्पन्न प्राप्त झाले. यामुळे या प्रकल्पाची वाताहात झाल्याने महापालिकेने खासगीकरणातून फाळके स्मारक विकसित करण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्यानुसार हैदराबाद येथील रामोजी फिल्मसिटी धर्तीवर फाळके स्मारकाचा विकास करण्यासाठी भाजपच्या सत्ताकाळात नितीन देसाई यांच्या एनडी स्टुडिओला काम देण्यात आले. मात्र तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी महापालिकेचा तोटा होत असल्याचा आक्षेप घेतल्यानंतर बीओटी तत्त्वावर स्मारक विकास करण्यास प्रशासनाने नकार दिला.
त्यानंतर विद्यमान पालकमंत्री दादा भुसे यांनी पर्यटन विभागाच्या माध्यमातून स्मारक विकासासाठी प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यासाठी ४० कोटी रुपयांचा निधी मिळेल असे अपेक्षित आहे. त्यानुसार सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला. मात्र, अद्याप निधी बाबत शासन निर्णय निर्गमित झालेला नाही.
सरकारकडून अद्याप ४० कोटी रुपये निधी मिळेल की नाही, या संदर्भात कुठलीही घोषणा झाली नाही व खात्रीही देता येत नाही. मात्र, दादासाहेब फाळके स्मारकाच्या पुनर्विकासासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त केला जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने टेंडर प्रक्रिया राबविली. त्यात सात टेंडर प्राप्त झाल्या.
यातील पाच सल्लागार कंपन्यांनी सादरीकरण केले. यात अल्मंड्स ग्लोबल इन्फ्रा, ब्रह्मा कन्सल्टन्सी, डिझाइन फोरम कन्सल्टंट, किमया, फोर्थ डायमेन्शन आर्किटेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड, आमिश अगाशीवाला, अर्बन पंडित इन्फ्रा या कंपन्यांनी सादरीकरण केले आहे.
राज्य सरकारने प्रकल्पासाठी अद्यापपर्यंत निधीची घोषणा केली नसली, तरी निधी प्राप्त होईपर्यंत आराखडा तयार करून ठेवायचा आहे. त्यासाठी प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. सल्लागार म्हणून काम करण्यासाठी या कंपन्यांनी तयारी दर्शविली असल्याचे बांधकाम विभागाचे म्हणणे आहे. मात्र, आता निवडणुकांचा काळ सुरू झाला आचारसंहिता व इतर कारणांमुळे निधी मिळण्याची शक्यता फार कमी असल्यामुळे निव्वळ आराखडा तयार करण्याची घाई कशापाई, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
