नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेला पंधराव्या वित्त आयोगाचा अबंधित निधीचा यावर्षाचा ४० कोटींचा पहिला हप्ता प्राप्त झाला आहे. यामुळे यावर्षी अबंधित व बंधित मिळून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात १०१ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत.
या निधी खर्चाबाबत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत पातळीवर उदासीनता असल्याने विभागीय आयुक्तांना आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्या लागल्या होत्या. मात्र, या अबंधित निधीचे ४० कोटी रुपये प्राप्त होऊन महिना झाला, तरी अद्याप हा निधी ग्रामपंचायतींच्या खात्यात वर्ग करण्यात आलेला नाही. या आठवड्यात ही रक्कम जमा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
ग्रामविकास विभागाने निधी वितरित करताना पाच कार्यालयीन दिवसांमध्ये निधी ग्रामपंचायतींच्या खात्यात जमा करण्याच्या सूचना दिलेल्या असताना जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून झालेल्या विलंबाचे कारण काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
केंद्र सरकार वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ग्रामीण व नागरी स्वराज्य संस्थांना पायाभूत सुविधा, आरोग्य, स्वच्छता, पाणीपुरवठा यासाठी निधी दिला जातो. सध्या २०२०-२१ या वर्षापासून पंधरावा वित्त आयोगातून ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी देताना जिल्ह्याच्या एकूण निधीपैकी ग्रामपंचायतींना ८० टक्के व पंचायत समिती, जिल्हा परिषद यांना प्रत्येक दहा टक्के निधी दिला जातो.
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मागील वर्षाचा किमान ५० टक्के निधी खर्च केला, तरच पुढील वर्षाचा निधी दिला जातो. अन्यथा त्या निधीमध्ये कपात होते. जिल्ह्याला पंधराव्या वित्त आयोगातून २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात नाशिक जिल्ह्याला ३२८.१७ कोटी रुपये निधी देण्यात आला होता.
हा निधी पहिल्या वर्षी खर्च न होऊ २०२१-२२ या वर्षात नाशिक जिल्ह्याला देय असलेल्या निधीत कपात होत २६४.१८ कोटी रुपये निधी दिला. मात्र, त्या वर्षीही निधी खर्च न झाल्याने २०२२-२३ या वर्षात जिल्ह्याला केवळ ८९.१२ कोटी रुपये निधी मिळाला होता. मात्र जिल्ह्यात ग्रामपंचायतींच्या पातळीवर निधी खर्च होण्याचे प्रमाण कमी आहे. तसेच २०२२-२३ पासून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये प्रशासक राजवट असल्याने त्यांच्या वाट्याचा २० टक्के निधी दिला जात नाही.
दररम्यान वेळेत निधी खर्च न करण्याबाबत ग्रामपंचायतींचे धोरण कायम राहिल्याने या आर्थिक वर्षात मागील नोव्हेंबरमध्ष ६१.३४ कोटी रुपये बंधित निधी प्राप्त झाल्यानंतर डिसेंबरमध्ये ४० कोटी रुपये अबंधित निधी वितरित करण्यात आला आहे. यामुळे या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना बंधित व अबंधित मिळून १०१ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. हा निधी मागील वर्षाच्या तुलनेत अधिक आहे.
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना आतापर्यंत पंधराव्या वित्त आयोगातून ६८३.५८ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला असून त्यापैकी ५८ टक्के म्हणजे ३९९.२१ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या निधीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्च झालेला दिसत आहे. ग्रामपंचायतींना मिळत असलेला निधी घटत असलयाने त्याचे खर्चाचे प्रमाण अधिक दिसत असल्याने यावर्षी केंद्र सरकारने राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींना बंधित निधी वितरित केला आहे. हा निधी वेळेत खर्च केल्यास ३१ मार्चपर्यंत आणखी निधी मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्यात नाशिकला सर्वाधिक निधी
केंद्र सरकारने राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना अबंधित निधीतून ७१२ कोटी रुपये १३ डिसेंबरला वितरित केले आहेत. त्यात नाशिक जिल्ह्याला ४० कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्यांची तुलना केल्यास नाशिकला सर्वाधिक ४० कोटी रुपये निधी मिळाला आहे.
ग्रामविकास विभागाने निधी प्राप्त झाल्यापासून पाच कार्यालयीन दिवसांमध्ये ग्रामपंचायतींच्या खात्यात वर्ग करणे अपेक्षित असताना आता महिना उलटून गेला, तर अद्याप ग्रामपंचायतींच्या खात्यात निधी वर्ग झालेला नाही. येत्या एक-दोन दिवसांमध्ये हा निधी वर्ग होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
