नाशिक (Nashik) : महापालिका प्रशासनाने पाणीपट्टी दरात केलेली वाढ राजकीय पक्षांच्या विरोधामुळे मागे घ्यावी लागली आहे. मात्र, या निर्णयाचा फटका नाशिक महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाने प्रस्तावित केलेल्या ३४२ कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेला बसला आहे.
केंद्र सरकारच्या अमृत दोन योजनेतून प्रस्तावित केलेल्या व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची मंजुरी मिळालेल्या या योजनेसाठी महापालिकेला १७१ कोटी रुपये निधीची आवश्यकता असून त्यासाठी पाणीपट्टीचे दर वाढवले होते. मात्र, पाणीपट्टीचे दर मागे घेतल्याने महापालिकेने २०२४-२५ या वर्षाच्या अंदाजपत्रकातून ही योजना वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाशिक महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाच्या सध्याच्या योजनेतून ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक गळती होत असते. ही पाणीगळती रोखण्यासाठी ३४२ कोटींच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे.
नाशिक शहराचा वाढता विस्तार व नाशिक महापालिकेच्या सध्याच्या पाणी वितरण व्यवस्थेतून जवळपास ४० टक्के गळती होते. यामुळे नवीन नगरांमध्ये पाणी पुरवठा करण्यावर ताण येत असतो. यामुळे पाणी गळती कमी करणे तसेच शहराच्या आगामी ३० वर्षांमधील वाढीव लोकसंख्या गृहित धरून महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाने २०१८ मध्ये नवीन वसाहतीमध्ये वितरण व्यवस्थेचे जाळे निर्माण करण्याबरोबरच जीर्ण झालेल्या वितरण वाहिन्या बदलण्यासाठी अमृत- १ योजनेतर्गत २२६ कोटींचा आराखडा तयार केला होता.
महापालिकेला प्रस्ताव सादर करण्यास विलंब झाल्याने अमृत-१ चा निधी संपुष्टात आल्याचे कारण देत प्रस्ताव परत पाठवण्यात आला. त्यानंतर महापालिकेने सप्टेंबर २०२२ मध्ये अमृत- २ अभियान जाहीर झाल्यानंतर नवीन पाणीपुरवठा आराखडा सादर केला. फेरआराखड्यात या प्रकल्पाची किंमत ३४२ कोटींपर्यंत पोहोचली. या प्रस्तावाला तत्त्वतः मान्यता मिळाल्यानंतर महापालिकेने एमजेएस या सल्लागार संस्थेच्या माध्यमातून सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर केला.
जीवन प्राधिकरण ने प्रस्तावाला तांत्रिक मान्यताही दिली आहे. या योजनेच्या एकूण खर्चापैकी केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी २५ टक्के निधी देणार असून उर्वरित ५० टक्के निधी महापालिकेला खर्च करायचा आहे. त्यानुसार महापालिकेने या योजनेसाठी निम्मा म्हणजे १७१ कोटी रुपये निधी उभारण्यासाठी पाणीपट्टी दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच स्थायी समिती सभेवर पाणीपट्टी दरात वाढ करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरीही दिली.
ही पाणीपट्टीतील दरवाढ अव्वाच्या सव्वा असल्यामुळे तसेच पुढचे दोन-तीन वर्षात ही वाढ जवळपास तिप्पट होणार असल्याने राजकीय पक्षांकडून या दरवाढीस विरोध झाला. तसेच पालकमंत्र्यांनीही त्यात हस्तक्षेप केल्याने अखेरीस महापालिका आयुक्तांनी ही दरवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
राज्य शासनाची परवानगी मिळाल्यानंतर या कामाचे टेंडर राबवण्याचे नियोजन महापालिकेने केले होते, त्यासाठी २०२४-२५ च्या अंदाजपत्रकात या कामाचा समावेश केला जाणार होता. मात्र, पाणीपट्टी दरवाढ मागे घेतल्यामुळे २०२४-२५ च्या अंदाजपत्रकात ७१ कोटींची तरतूद करण्यासाठी निधीच नसल्यामुळे या पाणीपुरवठा योजनेचे काम पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात निधीची काही तरतूद झाल्यास २०२५-२६ च्या अंदाजपत्रकात या कामाचा समावेश होऊ शकतो.
या योजनेतून होणारी कामे...
- शिवाजीनगर, गांधीनगर जलशुद्धीकरण केंद्राचे नूतनीकरण, दुरुस्तीसाठी ११.१२ कोटींचा खर्च करणार
- चेहेडी पंपिंग ते नाशिक रोड जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत मुख्य वितरण वाहिनी बदलणार
- कार्बन नाका ते रामालय जलकुंभापर्यंत ७०० मिमी व्यासाची जलवाहिनी टाकणार
- शिवाजीनगर, बारा बंगला, गांधीनगर जलकुंभाच्या पीएससी जलवाहिनी बदलणार
- पंचवटी जलशुद्धीकरण केंद्र ते शक्तिनगरपर्यंत ६०० मिमी व्यासाची नवीन जलवाहिनीसाठी ९५.२० कोटींचा खर्च करणार
- शहरातील जुन्या व जीर्ण जलवाहिन्या बदलणार
- नवनगरांमध्ये नवीन जलवाहिन्यांसाठी १७९.२१ कोटी खर्च करणार
- लव्हाटेनगर जलकुंभातून २४ तास पाणीपुरवठा योजना राबवणार
