नाशिक (Nashik) : कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील हमाल, मापारी यांच्यासाठी व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्याकडून लेव्हीपोटी १३६ कोटी रुपयांची कपात केलेली आहे. ही रक्क्म जमा करण्यासाठी माथाडी अंसरक्षित कामगार मंडळाने व्यापाऱ्यांना नोटीस बजावल्यानंतर या कारवाईला बगल देण्यासाठीच जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी बाजार समित्यांमधील लिलाव बंदचे हत्यार उपसल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनने केला आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमधील कांदा व इतर व्यापारी दरवर्षी नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आठवड्यात मागील वर्षाचे हिशेब जुळवण्यासाठी काही दिवस सुटी घेतात. मात्र, यावर्षी एप्रिलच्या सुरुवातीपासून व्यापाऱ्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमधील शेतमालाचे लिलाव बंद ठेवले असून त्यासाठी त्यांनी आम्ही हमालांसाठी लेव्ही कपात करणार नसल्याचे कारण सांगितले आहे.
या बाजार समित्यांमधील लिलाव बंद असल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून यावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी व्यापारी, माथाडी कामगार व बाजार समितीचे सभापती यांची एकत्रित बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत तोडगा निघालाच नाही आणि बाजार समित्यांचे लिलाव बंद आहेत.
बाजार समित्या आठवड्यापासून बंद असल्यामुळे अखेर माथाडी कामगार संघटनेने प्रसिध्दी पत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार, सरकारच्या कामगार विभागाने १२ नोव्हेंबर २००८ रोजी आदेश निर्गमित केले आहेत. त्यानुसार बाजार समित्यांमधील माथाडी कामगारांसाठी व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून लेव्ही कपात करायची आहे. तसेच ही कपात केलेली लेव्ही माथाडी अंसरक्षित कामगार मंडळाकडे जमा करणे बंधनकारक आहे.
या आदेशाची महाराष्ट्रात सर्वत्र अमंलबजावणी होत असताना नाशिक जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी या निर्णयास विरोध केला होता. त्यांनी संघटनेच्या माध्यमातून २०१० मध्ये लेव्हीच्या निर्णयाविरोधात निफाडच्या दिवाणी न्यायालयाकडे दावा दाखल केला होता. न्यायालयाने हे प्रकरण निकाली काढले असून, माथाडी कामगारांचे सुमारे १३६ कोटी रुपये लेव्हीची रक्कम माथाडी अंसरक्षित कामगार मंडळाकडे जमा करण्याचे आदेश संबंधित व्यापा-यांना दिले आहेत. या वसुलीला बगल देण्यासाठी जिल्ह्यातील व्यापारी वर्गाने लिलाव बंदचे षडयंत्र रचल्याचा आरोप माथाडी कामगार संघटनेने केला आहे.
प्रचलित पध्दतीने हमाली, तोलाई व वाराईची मजुरी शेतक-यांच्या हिशोब पावतीतून कपात करण्याचे आवाहन माथाडी कामगार संघटनेने केले असून, कामगारांचे होणारे आर्थिक नुकसान थांबवावे, अशी मागणी केली आहे.
माथाडी व मापारी कामगारांच्या मजुरीवरील लेव्हीची रक्कम माथाडी मंडळात भरणा केली जात नाही, हा प्रश्न न्यायप्रविष्ट आहे. त्यासंदर्भात न्यायालयीन प्रक्रिया आणि सर्व संबंधित घटकांच्या संयुक्त बैठका घेऊन सलोख्याने हा प्रश्न आचारसंहितेनंतर सोडवण्यात येईल, असे माथाडी व मापारी कामगारांनी ४ एप्रिल २०२४ रोजी कामगार उपआयुक्त, नाशिक यांना सांगितले आहे. मात्र, व्यापारी आणि आडत्यांच्या अडवणुकीच्या धोरणामुळे माथाडी, मापारी व शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.
