नाशिक (Nashik) : गोदावरी नदीला दरवर्षी पावसाळ्यात येत असलेल्या पुराचे नियंत्रण करून नाशिककरांची पुराच्या धोक्यापासून सुटका करण्यासाठी पुण्यश्लोक अहल्यादेवी होळकर पूलाला लागून मेकॅनिकल गेट उभारण्याा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केल्यानंतर स्मार्ट सिटी कंपनीने त्यानुसार टेंडर प्रक्रिया राबवली. मात्र, या गेटमुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होणार असल्याने पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नियुक्त केलेल्या समिती सदस्यांसोबतच्या बैठकीत स्मार्टसिटी कंपनीच्या प्रतिनिधींनी या गेटचा उद्देश पुराची तिव्रता कमी करण्याचा नाहीच, असे धक्कादायक उत्तर दिले आहे. यामुळे स्मार्ट सिटी कंपनी २६ कोटी रुपये खर्च करून हे गेट नेमके कशासाठी बसवत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच या कामामुळे नाशिककरांचे जीवन स्मार्ट कसे होणार, असाही प्रश्न विचारला जात आहे.
नाशिक महापालिकेने पुण्यश्लोक अहल्यादेवी होळकर पुलाला लागून मेकॅनिकल गेटचा प्रस्ताव दिला होता. सुरवातीला होळकर पुलाच्या वरच्या बाजुला मेकॅनिकल गेट बसवण्याच्या मूळ प्रस्तावाची किंमत १९.१९ कोटी रुपये होती. मात्र, अचानकपणे या मेकॅनिकल गेटची जागा बदलून अहिल्यादेवी होळकर पुलाच्या खालच्या बाजुला करण्यात आली. यामुळे मेकॅनिकल गेटची रक्कम २६ कोटी वर गेली. नाशिक स्मार्ट सिटी कंपनीने मेकॅनिकल गेटच्या तांत्रिक बाबीसाठी नियुक्त केलेल्या पीएमसी केपीएमजी या कंपनीने जळगाव येथील पी. आर. पाटील प्रोजेक्ट्स लिमिटेड यांची नियुक्ती केली. विशेष म्हणजे मेकॅनिकल गेटचे ठेकेदार बेकेम इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स, हैदराबाद यांनीही तांत्रिक बाबीसाठी जळगावच्याच पी. आर. पाटील प्रोजेक्ट्स लिमिटेड यांची नियुक्ती केली. या नियुक्तीला स्मार्टसिटीच्या मुख्य अभियंत्यांनी हरकत घेऊनही त्यात बदल झाला नाही.
दरम्यान मेकॅनिकल गेटच्या उभारणीला विलंब झाल्यामुळे स्मार्टसिटी कंपनीने मेकॅनिकल गेटचे ठेकेदार बेकेम इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स, हैदराबाद या कंपनीला कोव्हिड कालावधी वगळता इतर कालावधीसाठी मे २०२१ ते मे २०२४ पर्यंत रोज २२ हजार रुपयांप्रमाणे दंड आकरणीचे पत्र दिले आहे. या आराकाप्रमाणे या कालावधीत दंडापोटी २.८७ कोटी रुपये वसुली होणे अपेक्षित असताना त्याबाबत काहीही खुलासा होत नाही. तसेच ठेकेदाराने मुंबई उच्च न्यायालयात नाशिक महानगर पालिकेविरोधात २०२१ मध्ये ( क्रमांक ७७४९/२०२१) याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेचे पुढे काय झाले, याबाबत काहीही माहिती मिळत नाही. या सर्व बाबींची विचार केल्यास स्मार्टसिटी कंपनीच्या माध्यमातून शहर विकासाची, नागरिकांचे जीवनमान अधिक सुसह्य करणार्या कामांची निवड करण्यापेक्षा ठेकेदारांच्या सोईची कामे निवडण्यावर भर दिल्याचे या प्रकरणातून समोर आले आहे. मेकॅनिकल गेटसाठी २६ कोटी रुपये निधीतील कामाचा उद्देश काय आहे, याबाबत संबंधित वरिष्ठ अधिकारीच अनभिज्ञ असतील, तर स्माटॅसिटी कंपनीच्या इतर कामांबाबतचाही अंदाज लावता येतो.
मेकॅनिकल गेटचे काम पूर कमी करण्यासाठी नाही, तर हे गेट कशासाठी बसवणार होते, याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे. ठेकेदाराने गेट बसवण्यास ४ वर्षे उशीर केल्यामुळे त्याच्यावरील दंडात्मक कारवाईचे पुढे काय झाले. पुलाच्या वरच्या भागातील गेट खालच्या बाजूने करण्याच्या निर्णयामुळे या प्रकल्पाची किंमत १९ कोटींवरून २६ कोटी झाली. त्याला जबाबदार कोण, या प्रश्नांची उत्तरे नाशिककरांना मिळाली पाहिजे.
- देवांग जानी, पर्यावरणवादी कार्यकर्ता
