नाशिक (Nashik) : २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिकसह नांदूर आणि टाकळी शिवारात प्रस्तावित विस्तारित साधुग्रामसाठी सुमारे १,००० एकर जमीन तात्पुरती अधिग्रहित करण्याच्या प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाने ३ सप्टेंबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे. प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारची बळजबरीची कारवाई करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिल्याचे शेतकरी कृती समितीने म्हटले आहे. त्यामुळे सिंहस्थासाठी विस्तारित साधुग्राम उभारण्याच्या नियोजनासमोर भूसंपादनाचा अडथळा निर्माण झाला आहे.
नाशिक येथे दर बारा वर्षांनी होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेच्या शहर विकास आराखड्यात साधुग्रामसाठी ३७७ एकर जमीन आरक्षित आहे. त्यापैकी ९२ एकर जमिनीचे यापूर्वीच भूसंपादन झाले असून, उर्वरित जमिनीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, यंदाचा सिंहस्थ अधिक व्यापक होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन साधुग्रामचा विस्तार करण्यासाठी नाशिकसह नांदूर आणि टाकळी शिवारातील आणखी सुमारे १,००० एकर जमीन तात्पुरती अधिग्रहित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांचा भूसंपादनाला विरोध
या प्रस्तावित भूसंपादनामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकरी आणि जमीनधारकांनी प्रशासनाकडे हरकती नोंदवल्या आहेत. २५ जून आणि १७ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांकडे लेखी हरकती दाखल करण्यात आल्या. उपजीविकेचा प्रश्न, शेतीचे नुकसान आणि पर्यायी जागा उपलब्ध असल्याचे मुद्दे शेतकऱ्यांनी मांडले.
प्रशासन भूसंपादनाच्या निर्णयावर ठाम राहिल्याने शेतकरी कृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
सुपीक बागायती जमीन जाण्याची भीती
प्रस्तावित क्षेत्रातील जमीन गोदावरीच्या काठावर असून ती बागायती असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या जमिनींवर शेकडो शेतकरी कुटुंबांची उपजीविका अवलंबून आहे. भूसंपादन झाल्यास फळबागा, विहिरी, बोअरवेल, शेतघरे आणि ठिबक सिंचनासह सिंचन व्यवस्था बाधित होण्याची शक्यता शेतकरी कृती समितीने व्यक्त केली आहे.
या परिसरात विकास आराखड्यानंतर काही ठिकाणी रहिवासी आणि व्यावसायिक अभिन्यास मंजूर झाले असून, प्रस्तावित भूसंपादनामुळे संबंधित जमीनधारकांच्या हक्कांवरही परिणाम होणार असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
२०१५च्या अनुभवाचा दाखला
२०१५च्या सिंहस्थासाठीही साधुग्राम उभारण्यासाठी जमिनी घेण्यात आल्या होत्या. कुंभमेळ्यानंतर या जमिनी पूर्ववत करून देण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले होते. मात्र, काही जमिनींवरील खडी, मुरूम, पाइप आणि बांधकाम साहित्य पूर्णपणे न काढल्याने जमिनींचा पोत खराब झाल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर पुन्हा सुपीक बागायती जमीन तात्पुरत्या भूसंपादनासाठी देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.
३७७ एकर आरक्षणाचा मुद्दा
साधुग्रामसाठी शहर विकास आराखड्यात आधीच ३७७ एकर जमीन आरक्षित असताना खासगी बागायती जमिनी घेण्याची गरज काय, असा सवाल शेतकरी कृती समितीने उपस्थित केला आहे. पूर्वी साधुग्रामसाठी आरक्षित केलेल्या काही जमिनी इतर कामांसाठी वापरण्यात आल्याने मूळ आरक्षित क्षेत्र कमी झाले आणि त्यामुळे आता नव्याने १,००० एकर जमीन अधिग्रहित करण्याची वेळ आली, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी वर्षभरापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असताना विस्तारित साधुग्रामसाठीच्या भूसंपादन प्रक्रियेला न्यायालयीन स्थगिती मिळाल्याने आता पुढील कार्यवाही न्यायालयीन निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.
प्रशासनाला बळजबरी न करण्याचे निर्देश
“साधुग्रामसाठी तात्पुरते भूसंपादन करण्याच्या विरोधातील याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने शेतकरी कृती समितीची बाजू ऐकून घेतली. पुढील सुनावणीपर्यंत प्रशासनाच्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारची बळजबरी करू नये तसेच सुनावणी घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत,” असे शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष समाधान जेजुरकर यांनी सांगितले.
Key Points
विस्तारित साधुग्रामसाठी १,००० एकर जमीनीचे तात्पुरते भूसंपादन प्रस्तावित आहे.
३ सप्टेंबरपर्यंत भूसंपादन प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाची स्थगिती आहे.
शहर विकास आराखड्यात साधुग्रामसाठी आधीच ३७७ एकर जमीन आरक्षित आहे.
आरक्षित क्षेत्रातील ९२ एकर जमिनीचे यापूर्वीच भूसंपादन झाले आहे.
नाशिक, नांदूर आणि टाकळी शिवारात विस्तारित साधुग्राम प्रस्तावित आहे.
बागायती जमीन आणि उपजीविकेच्या नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित करत शेतकऱ्यांचा भूसंपादनाला विरोध आहे.
२०१५च्या सिंहस्थासाठी घेतलेल्या जमिनींच्या वापराचा दाखला शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
विस्तारित साधुग्रामच्या भूसंपादनाचा पुढील मार्ग न्यायालयीन निर्णयावर अवलंबून आहे.