नाशिक (Nashik): सिंहस्थ कुंभमेळा पार्श्वभूमीवर नाशिक शहाराभोवती सिंहस्थ परिक्रमा मार्ग अर्थात रिंगरोड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. हा रिंगरोड मार्च २०२७ पर्यंत उभारायचा असून त्या कामांचे टेंडर ही प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. मात्र, भूसंपादन वेळेत होणार की नाही, याची चिंता असताना प्रशासनाने थेट खरेदीने जमीन देण्याच्या प्रस्तावास शेतकऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी यासाठी ५ फेब्रुवारीपर्यंत संमती देण्याचे आवाहन केले असताना २ फेब्रुवारीपर्यंत २० टक्के जमीन खरेदीने देण्यास शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे. प्रशासनाने मार्च अखेपर्यंत भूसंपादन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवलेले असताना या प्रतिसादामुळे रिंगरोडसमोरील अडथळे दूर होण्याचे हे संकेत मानले जात आहेत.
सिंहस्थ कुंभमेळा तसेच वाढवण बंदराला जोडणारा रस्ता, नाशिक चेन्नई महामार्ग वाढवण बंदराला जोडणे आदींसाठी नाशिक रिंगरोड महत्वाचा ठरणार आहे. यामुळे केंद्र व राज्य सरकार यांच्या निधीतून जवळपास ८ हजार कोटी रुपये खर्च करून हा रिंगरोड उभारला जात आहे.
हा रिंगरोड उभारणीचे काम महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे देण्यात आले असून त्यांनी ६६.७०० किलोमीटर लांबीच्या रिंगरोडसाठी ३१२०,कोटी रुपयांचे टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी ३६५९.४७ कोटी रुपये खर्चास यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली असून या मार्गासाठी २५ गावांमधील ४०६ हेक्टर क्षेत्राची आवश्यकता आहे. त्यातील ३८६ हेक्टर क्षेत्र हे खासगी आहे.उर्वरित क्षेत्र हे सरकारी व वनविभागाचे आहे.
खासगी जमीन धारकांकडून भूसंपादन प्रक्रियेला ९० दिवस कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी गावोगावी बैठक घेत शेतकऱ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, शेतकरी जमिनी देण्याबाबत संमती देण्यास तयार नव्हते. या बाबींचा विचार करून व शेतकऱ्यांची विरोधाची भूमिका लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने सक्तीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर थेट खरेदी पद्धतीने जमिनी देण्याचाही पर्याय दिला.
शेतकऱ्यांना थेट खरेदी पद्धतीने जमिनी देण्यास समंती देण्याचे आवाहन केले होते. त्यासाठी ५ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार २ फेब्रुवारीपर्यंत शेतकऱ्यांनी ७० हेक्टर थेट खरेदी पद्धतीने देण्यास समंती दिली आहे. आणखी तीन दिवसांत संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढू शकणार आहे. यामुळे सिंहस्थापूर्वी रिंगरोड उभारण्याचा मार्ग सुकर होण्याचे संकेत मिळत आहे.
या परिक्रमा मार्गासाठी थेट खरेदीद्वारे जमिनीसाठी अतिरिक्त २५ टक्के मोबदला मिळणार आहे. तर सक्तीने अधिग्रहणात अतिरिक्त २५ टक्यांचे नुकसान होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे शेतकरी आता स्वतःहून पुढे येत थेट खरेदीसाठी प्रशासनाकडे संमतिपत्र सादर करत आहेत. आतापर्यंत ७० हेक्टर क्षेत्राच्या थेट खरेदीसाठी संमती प्राप्त झाली आहे.
दरम्यान, अद्यापही जे शेतकरी थेट खरेदीद्वारे जमीन देण्यास तयार आहेत, त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भू-संपादन अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.