नाशिक (Nashik): नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पातील मोठा बदल समोर आला असून भूसंपादनावर खर्च केलेले ₹316 कोटी वाया जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रकल्प महारेलकडून काढून रेल्वेकडे सोपवण्यात आल्यानंतर राज्य सरकारने उर्वरित ₹684 कोटी परत मागितले असून प्रकल्पाच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प आता महारेल कॉर्पोरेशन या महाराष्ट्र सरकारच्या कंपनीकडून काढून घेण्यात आला असून, तो रेल्वेकडे सोपवण्यात आला आहे. यामुळे रेल्वे मंडळाने महारेल कॉर्पोरेशनला या प्रकल्पावर खर्च न करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने या पूर्वी महारेलकडे आपल्या हिश्श्याचे जमा केलेल्या १००० कोटी रुपयांपैकी ६८४ कोटी रुपये परत देण्याची मागणी केली आहे. या हजार कोटी रुपयांपैकी ३१६ कोटी रुपये भूसंपादनावर खर्च झाले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारचा भूसंपादनावर केलेला खर्च वाया गेले असून, राज्य सरकारने त्यावर पाणी सोडल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत दिलेल्या उत्तरातून स्पष्ट झाले आहे.
पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेमार्गाकरिता संपादित करावयाच्या जमिनीचे सर्वेक्षण करून दोन-तीन वर्षे झाले असून, अद्याप या रेल्वेमार्गाचे काम सुरू झालेले नसल्याची माहिती त्यांनी मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी दिली.
महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करीत सुमारे १६ हजार कोटी रुपये खर्चाचा पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प पाच वर्षांपूर्वी जाहीर केला होता. मात्र, वेगवेगळ्या कारणांमुळे हा प्रकल्प अजूनही कागदावरच आहे. हा प्रकल्प महारेल कॉर्पोरेशन या महाराष्ट्र सरकारच्या कंपनीकडून उभारण्यात येणार होता.
महारेलने त्यासाठी १६ हजार ३९ कोटी रुपयांचा प्रकल्प अहवाल तयार केला होता. त्यातील ६० टक्के म्हणजेच ९ हजार ६२३ कोटींचा निधी महारेलकडून कर्जाच्या माध्यमातून उभारला जाणार होता, तर ४० टक्के म्हणजेच ६ हजार ४१६ कोटी रुपयांचा निधी राज्य आणि केंद्र यांनी प्रत्येकी ५० टक्के हिस्सा देणार होतेत.
यानुसार राज्य सरकारनेही आपल्या वाट्याचा ५० टक्के निधी म्हणजेच ३ हजार २०८ कोटी रुपयांचे समभाग घेण्यास १५ एप्रिल, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली होती.
त्यानंतर या प्रकल्पासाठी राज्य हिश्श्यापोटी १०००.६२ कोटी रुपये महारेलकडे वर्ग करण्यात आले होते. त्यानुसार महारेलने नाशिक, नगर व पुणे जिल्ह्यातील जवळपास १०० हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन करून संबंधित जमीन मालकांना ३१६ कोटी रुपये दिले आहेत.
दरम्यान हा रेल्वेमार्ग व्यवहार्य नसल्याच्या कारणावरून रेल्वे मंत्रालयाने त्याला मान्यता दिली नाही. त्यातच नारायणगाव येथील नॅशनल सेंटर फॉर रेडियो ॲस्ट्रोफिजिक्स (एनसीआरए) या संस्थेने या प्रकल्पाच्या आरेखनाला विरोध केला आहे. त्यामुळे रेल्वेबोर्डाने या प्रकल्पास जून, २०२० मध्ये दिलेली प्राथमिक तत्त्वतः मान्यता काढून घेतली.
त्यानंतर नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग नारायणगाव वगळून करण्याचा निर्णय होऊन तो शिर्डी-नगर मार्गे चाकण व तेथून पुणे असा प्रस्तावित करण्यात आला. मात्र, त्या नवीन रेल्वेमार्गामुळे संगमनेर, नारायणगाव वंचिर राहणार असल्याने त्या भागातून शिर्डीमार्गे रेल्वेस विरोध होत आहे. या पार्श्वभूमीवर रेल्वेने या नवीन प्रकल्पाचा १७ हजार ८८९ कोटी रुपये खर्चाचा सुधारित विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) रेल्वे बोर्डाला सादर केला आहे.
सुधारित संरेखन जीएमआरटी अँटेनाच्या सर्वात बाहेरील अँटेनापासून १२-१३ किमी अंतरावर आहे. त्यानुसार सुधारित डीपीआर रेल्वे बोर्डाच्या विचाराधीन आहे. हायस्पीड रेल्वेचा मूळ मार्ग बदलण्याच्या रेल्वेच्या निर्णयास विरोध होऊ लागला असून हा रेल्वेमार्ग जुन्या सर्व्हेनुसार सिन्नर-संगमनेर-नारायणगाव-मंचर-राजगुरुनगर-चाकण या मार्गाने करण्याची मागणी होऊ लागल्याचेही सरनाईक यांनी सांगितले.
या प्रकल्पाकरिता नाशिक, अहिल्यानगर व पुणे या जिल्ह्यांमध्ये आतापर्यंत ९९.१८ हेक्टर जमीन संपादित केली असून ३१६ कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.
या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत वितरित केलेल्या १०००.६२ कोटी निधीपैकी भूसंपादनासाठी खर्च झालेला ३१६ कोटी निधी वगळता उर्वरित ६८४.६२ कोटी रुपये परत करण्याची मागणी सरकारने महारेलकडे केल्याचीही माहितीही सरनाईक यांनी दिली. यावरून महारेलने भूसंपादनासाठी खर्च केलेल्या ३१६ कोटी रुपये खर्चावर राज्य सरकारने पाणी सोडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पाच वर्षांत एक कामाचा दगड न रोवता 316 कोटी रुपये गेले... अन् प्रकल्प अद्यापही कागदावरच आहे.