नाशिक (Nashik) : जलयुक्त शिवार २.० (Jalyukt Shivar 2.0) या योजनेचा नाशिक जिल्ह्याचा २०४ कोटींचा आराखडा असताना प्रत्यक्षात २९ कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
जलयुक्तच्या मंजूर कामांमध्ये आदिवासी भाातील इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, दिंडोरी या तालुक्यांना तसेच जिल्ह्यातील दोन्ही मंत्र्यांच्या तालुक्यांवर विशेष कृपा केली असताना देशातील ५०० मागास तालुक्यांमध्ये समाविष्ट असलेल्या सुरगाणा तालुक्याला सर्वात कमी म्हणजे केवळ ७५.९८ लाख रुपये निधीतील कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
मागील वर्षी सुरगाणा तालुक्यातील गुजरात हद्दीवरील ग्रामपंचायतींनी विकास होत नसल्याच्या कारणामुळे गुजरातमध्ये जाण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यानंतर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात संबंधित सरपंचांची बैठक घेऊन सुरगाण्याच्या विकासाला प्राधान्य दिले जाईल, अशी भूमिका घेतली होती. यावर्षी जलयुक्त शिवार २.० योजनेतून सर्वात कमी निधी सुरगाण्याला मंजूर करून त्या गावांच्या भावनेला दुजोरा दिल्याचे बोलले जात आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील मृद व जलसंधारण, जिल्हा परिेषद, वन विभाग व कृषी विभाग यांनी जलयुक्त शिवार २.० या योजनेसाठी २०४ कोटींचा आराखडा तयार केला. प्रत्यक्षात सरकारने नाशिक जिल्ह्यासाठी केवळ २०.४६ कोटी रुपये निधीचा नियतव्यय कळवला. मृद व जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता या योजनेचे जिल्हास्तरीय सचिव असल्यामुळे त्यांनी या निधीतून त्या त्या विभागाने प्राधान्य दिल्यानुसार २९ कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित केली असून त्या कामांना जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे.
प्रशासकीय मंजुरी देताना कामांची निवड करताना कोणते निकष लावण्यात आले, याबाबत स्पष्टता नसली, तरी पालकमंत्र्यांच्या मालेगाव तालुक्यात सर्वाधिक ३.२५ कोटींची कामे मंजूर केली आहेत. त्या खालोखाल दिंडोरीत ३.११ कोटींची व बागलाणमधील २.८४ कोटींची कामे मंजूर केली आहेत.
नांदगाव तालुक्यातील २.७३ कोटींची कामे मंजूर केली असून येवला या मंत्री छगन भुजबळ यांच्या तालुक्यात २.६३ कोटींची कामे मंजूर केली आहेत. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या मतदारसंघातील दिंडोरीला ३.११ व पेठला २.३७ अशी जवळपास ५.४८ कोटींची कामे मंजूर केली आहेत. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील ११ आमदारांपैकी दहा आमदार सत्तेत सहभागी असल्याने कामांना मंजुरी देताना जिल्हाधिकारी यांनी पालकमंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष, अन्न नागरी व ग्राहक संरक्षणमंत्री यांना तसेच जिल्हा नियोजन समितीमध्ये अधिकाऱ्यांना धारेवर धरणाऱ्या आमदार सुहास कांदे यांना प्राधान्य दिल्याचे दिसत आहे. विरोधी गटातील एकमेव काँग्रेसचे आमदार हिरामन खोसकर यांच्या मतदारसंघातील इगतपुरी तालुक्याला १.८६ कोटी व त्र्यंबकेश्वर तालुक्याला १.९७ कोटी अशी ३.८४ कोटी रुपयांची कामे मंजूर केली आहेत.
जेथे गरज, तेथेच उणीव
राजकीय वजनदार आमदार, मंत्री यांना प्राधान्य देताना सुरगाणा या सर्वाधिक मागास तालुक्याला केवळ ७५.९८ लाख रुपयांची कामे देण्यात आली आहे. मागील वर्षी पालकमंत्री दादा भुसे यांनी सुरगाणा तालुक्यातून गुजरातला जाण्याची भावना व्यक्त केलेल्या सरपंचांसोबत बैठक घेतल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सुरगाणा तालुक्याचा विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
जिल्हा परिषदेने सुरगाणा तालुक्यातील विकासकामांचा आराखडा तयार केल्यानुसार तेथे जलसंधारणाच्या कामांची सर्वाधिक गरज असल्याचे समोर आले होते. जलयुक्त शिवार २.० ही पूर्णता जलसंधारणाची योजना असूनही नेमकी सर्वाधिक कामांची गरज असलेल्या सुरगाणा तालुक्यालाच सर्वात कमी निधी दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
सुरगाण्याप्रमाणेच कमी निधी मिळालेल्या तालुक्यांमध्ये चांदवड (१.१९ कोटी रुपये), देवळा (१.१९ कोटी रुपये), कळवण १.३९ कोटी रुपये), निफाड ( १.४९ कोटी रुपये) यांचा समावेश असून सिन्नरला सरासरी प्रमाणे २.०८ कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे.
