नाशिक (Nashik): महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात नाशिक जिल्ह्यात १ लाख ३३ हजार कामे सुरू असून त्यातून २५१ कोटींची कामे झाली आहेत. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ ८१ टक्के आहे. या वर्षाच्या ३१ मार्चपर्यंत या रोजगार हमीची रक्कम ३०० कोटी पार जाण्याचा अंदाज आहे.
नाशिक जिल्ह्यात घरकूल योजनेची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून त्यात लाभार्थ्यांना घरकूल कामाची मजुरी व रोजगार हमीतून दिली जाते. तसेच शौचालयांची कामे रोजगार हमीतून केली जात असल्याने हा खर्च वाढला असल्याचे सांगितले जात आहे.
रोजगार हमी योजनेतून व्यक्तिगत लाभाची तसेच सार्वजनिक स्वरुपाची कामे केली जातात. त्यात प्रामुख्याने वनविभाग, कृषी विभाग हे सार्वजनिक स्वरुपाची कामे करतात, तर ग्रामपंचायत विभाग व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांना प्राधान्य देते.
रोजगार हमी विभागाने राज्यस्तरावरून मातोश्री पाणंद रस्ते कामांना मोठया प्रमाणावर प्रशासकीय मान्यता दिल्याने नाशिक जिल्ह्यात कुशल व अकुशल कामांच्या खर्चाचे ६०:४० प्रमाण बिघडले होते. हे प्रमाण बिघडण्याला नाशिक जिल्हा परिषदेची भगीरथ मिशन ही योजनाही कारणीभूत ठरली होती. यामुळे कुशल व यांत्रिक खर्चाचे प्रमाण ४२ टक्क्यांच्या वर गेले होते.
त्यानंतर पाणंद रस्त्यांची कामे रोजगार हमीमधून करण्यास परवानगी देणे बंद झाले. यामुळे मागील दोन वर्षांत कुशल व अकुशल कामांचे प्रमाण राखण्यात यश मिळाले आहे.
मागील काही वर्षांत केंद्र व राज्य सरकारने घरकूल योजनांमधून मोठ्या प्रमाणावर उद्दिष्ट देण्यात आले आहेत. घरकूल योजनेत शौचालयांची कामे रोजगार हमी योजनेतून केली जातात. तसेच घरकूल कामात लाभार्थींना रोजगार हमी योजनेतून मजुरी दिली जाते. यामुळे २०२३-२४ व २०२४-२५ या वर्षांत रोजगार हमी योजनेचा खर्च अनुक्रमे १२६व १७० कोटी झाला होता.
यावर्षी रोजगार हमीच्या खर्चात विक्रमी वाढ होऊन जानेवारी २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात तो २५१कोटी रुपये झाला आहे. यात अकुशल मजूर खर्चाचे प्रमाण ८३ टक्के आहे. म्हणजे सरकारने ठरवून दिलेल्या प्रमाणापेक्षा २३ टक्के अधिक आहे.
नाशिक जिल्ह्यात आतापर्यंत रोजगार हमीची ४० हजार ३३३ कामे पूर्ण झाली असून त्यातील बहुतांश कामे घरकुलांची आहेत. त्याचप्रमाणे ८८ हजार कामे सुरू आहेत. याकामांची संख्या बघता मार्च अखेरपर्यंत नाशिक जिल्ह्यात रोजगार हमीचा खर्च ३००कोटींच्या पार सहज जाऊ शकतो.
मजुरावरील खर्चात घट
रोजगार हमी योजनेचा मुख्य उद्देश हा ग्रामीण भागात अकुशल मजुरांना वर्षभरात किमान १०० दिवस रोजगार उपलब्ध होणे हा आहे. यासाठी सरकार रोजंदारी, यंत्राद्वारे कामे व प्रशासकीय खर्च करते.
या तिन्हींवर केलेला खर्च व त्यातून उपलब्ध झालेला रोजगार यावरून प्रत्येक मजुरावर झालेला खर्च काढला जातो. यात सध्याचा दराने दिल्या जाणाऱ्या ३१२ रुपये या मजुरीचाही समावेश असतो. एखाद्या जिल्ह्यात रोजगार हमीची कामे कमी होतात तसेच यंत्राद्वारे कामे अधिक होतात, तेव्हा एका मजुरावरील खर्च वाढत असतो.
यावर्षी नाशिक जिल्ह्यात प्रति मजूर प्रतिदिवशी खर्च हा ३७१ रुपये झाला आहे. मागील आर्थिक वर्षात हाच खर्च ४६३ रुपये आहे.