Nashik : उधळपट्टी! खासगी घंटागाड्यांच्या सुरक्षिततेसाठी महापालिका बसविणार 30 लाखांचे सीसीटीव्ही
नाशिक (Nashik) : शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम करणाऱ्या घंटागाड्यांच्या सुरक्षिततेसाठी महापालिकेच्या विद्युत विभागाने सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी ३० लाख रुपयांची उधळपट्टी केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे यासाठी महापालिकेला केंद्र सरकारकडून स्वच्छ हवा कार्यक्रमासाठी मिळालेल्या निधीतून खर्च केला जाणार आहे. वाहनतळावरील घंटागाड्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी बसवलेल्या सीसीटीव्हीमुळे हवेची शुद्धता कशी होऊ शकते, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
नाशिक महापालिकेचा घंटागाडीचा ठेका हा पहिल्या दिवसापासून वादात सापडला आहे. पूर्वीचा १७६ कोटींचा घंटागाड्यांचा नवा ठेका तब्बल ३५४ कोटींवर पोहोचला. शहरात सध्या ३५० घंटागाड्या चालवल्या जातात. त्यासाठी विभागनिहाय स्वतंत्र ठेकेदार नियुक्त करण्यात आले असून, या खासगी घंटागाड्यांच्या देखभालीची सर्व जबाबदारी ठेकेदाराची आहे. महापालिकेने केवळ या घंटागाड्यांसाठी वाहनतळ उपलब्ध केले असून तेथे सुरक्षिततेची व्यवस्थाही संबंधित ठेकेदारांनी केली आहे. मात्र, महापालिकेचे ठेकेदार प्रेम उफाळून आले असून,त्यांच्या गाड्या सुरक्षित राहाव्यात यासाठी चक्क राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम अर्थात 'एन कॅप'चा निधी वापरला जाणार आहे. देशभरातील मोठ्या शहरांमधील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी दिला जातो.
नाशिक महापालिका हद्दीतील हवेची गुणवत्ता ढासळल्याचे सर्वेक्षण नोंदवण्यात आल्याने त्यानुसार जवळपास ८५ कोटींचा निधी हवागुणवत्ता सुधार कार्यक्रमासाठी मंजूरकरण्यात आला. या खर्चातून शहरातील हवा स्वच्छ होण्याची अपेक्षा असताना,महापालिकेचा विद्युत विभाग मात्र या पैशांची उधळपट्टी घंटागाडीच्या ठेकेदारांवर करीत आहे. घंटागाड्यांसाठी कन्नमवार पुलाच्या दोन्ही बाजू तसेच सातपूर, अंबड, नाशिकरोड व सिडको या सहा विभागांत वाहनतळ उपलब्ध करून दिले आहेत. या घंटागाडी पार्किंगच्या जागेवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जाणार असल्याचा अजब दावा विद्युत विभागाचे कार्यकारी अभियंता उदय धर्माधिकारी यांनी केला आहे. घंटागाडीचे मूळ मालक ठेकेदार आहेत. मालमत्ता सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारीही ठेकेदारांचीच असताना ती वाहने किंवा वाहनांचे सुटे भाग चोरी होऊ नयेत, यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जात आहेत. विशेष म्हणजे विद्युत विभागाकडून याचे समर्थन केले जात आहे.