नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी राबविलेल्या अनेक योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीचा कालावधी मार्चअखेर संपुष्टात येणार आहे. यामुळे यापुढे या योजनांची देखभाल, दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी आता महापालिकेवर पडली आहे. एकीकडे महापालिकेला विकास कामे करण्यासाठी फार कमी निधी उपलब्ध असताना केंद्र सरकारच्या निधीतून केलेल्या योजनांची देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी येणार असल्याने त्याचा परिणाम विकासकामांवर होणार आहे. नजिकच्या काळात प्रामुख्याने महापालिकेला मुकणे धरण पाणीपुरवठा योजना व गंगापूर मलनिस्सारण केंद्राच्या देखभाल दुरुस्तीचा भार सोसावा लागणार आहे.
देशभरात शहरीकरण होत असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर पायाभूत सुविधा पुरवण्याचा भार वाढत आहे. या सुविधा पुरवण्याची क्षमता महापालिकांमध्ये नसते. यामुळे केंद्र सरकार वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी निधी देत असते.
नाशिक महापालिकेतही केंद्र सरकारकडून गरिबांसाठी घरकुल योजना, मुकणे धरणातून थेट पाइपलाइन योजना, पावसाळी गटार योजना, मलनिस्सारण केंद्रांची क्षमता वाढ, तसेच नवीन मलनिस्सारण केंद्रांची निर्मिती करणे, शहर बससेवेसाठी इलेक्ट्रिक व सीएनजी बस खरेदी, जलकुंभाची निर्मिती करणे आदी महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी जवळपास पायाभूत बाराशे कोटी रुपयांच्या योजना मंजूर करून घेतल्या आहेत.
महापालिकांना पायाभूत सुविधा देण्यासाठी निधी देण्याबाबत केंद्र सरकारने एक सूत्र ठरवून दिले आहे. त्यानुसार या पायाभूत विकास प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारकडून ५० टक्के निधी दिला जातो. तसेच राज्य व महापालिका यांनी प्रत्येकी २५ टक्के निधीचा भार उचलायचा असतो. त्याचबरोबर काही प्रकल्पांच्या देखभाल - दुरुस्तीचे काम प्रकल्प उभारणी करणाऱ्या ठेकेदार कंपनीकडे काही वर्षे असते. त्या मुदतीनंतर त्या प्रकल्पाची देखभाल दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर येते.
त्यानुसार केंद्र सरकारच्या निधीतून महापालिकेने उभारलेल्या काही काही प्रकल्पांची मुदत या आर्थिक वर्षाअखेर संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे यापुढे प्रकल्पांच्या देखभाल दुरुस्तीचा भार महापालिकेला सोसावा लागणार आहे.
जवाहरलाल नेहरू नगरोत्थान योजनेंतर्गत नाशिक महापालिकेने मुकणे धरणातून पाणीपुरवठा योजना राबवली. या योजनेसाठी २२० कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. मुकणे पाणीपुरवठा योजना उभारण्याचे काम एल ॲण्ड टी कंपनीकडे होते. करारनाम्यानुसार ३१ मार्च २०२३ ला देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित कंपनीकडे होती.
आता ती मुदत संपल्यामुळे वीज देयकासह अन्य खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे गंगापूर मलनिस्सारण केंद्र व पिंपळगाव खांब केंद्राची मुदतदेखील संपुष्टात येत असल्याने त्याच्या देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी महापालिकेवर येणार आहे. या दोन योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी महापालिकेवर खर्चाचा भार वाढणार आहे.
