नाशिक (Nashik) : महापालिकेच्या उत्पन्नातील घट भरून काढण्यासाठी पुढील आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकामध्ये नगररचना, अग्निशमन तसेच उद्यान विभागांच्या परवानगी शुल्कात वाढ करण्याबरोबरच नाशिककरांवर पाणीपट्टीत वाढ होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
जलसंपदा विभागाने बिगर सिंचनाच्या पाणीवापर दरात २०२१ पासून वाढ केलेली असून त्याचा महापालिकेवर बोजा वाढला आहे. यामुळे महापालिकाही या खर्चाचा बोजा नागरिकांवर टाकण्याचे संकेत मिळत आहेत. दरम्यान महापालिकेतर्फे बेकायदा बांधकामे व जाहिरात फलकांवरील दंड रक्कम वाढवण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून केले जात आहे.
नाशिक महापालिकेत १५ मार्च २०२२ ला पंचवार्षिक मुदत संपुष्टात आल्यानंतर तेथे प्रशासकीय कारकीर्द सुरू आहे. मागील वर्षी लोकप्रतिनिधी असताना प्रशासनाने २०२२-२३ या वर्षाचे २२२७ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले होते. स्थायी समितीने ३३९ कोटी ९७ लाख रुपयांची नवीन कामे सुचवत अंदाजपत्रक २,५६७ कोटी रुपयांपर्यंत फुगवले. मात्र, त्यानंतर महासभेची मुदत संपल्यानंतर निवडणुका न झाल्याने स्थायी समितीने सूचवलेली कामे रद्द होऊन प्रशासनाने प्रस्तावित केलेले २२२७ कोटी रुपयांचेच अंदाजपत्रक कायम राहिले.
डिसेंबरमध्ये या वर्षातील जमा-खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. त्यात साडेचारशे कोटी रुपयांची उत्पन्नात तूट दर्शविण्यात आली. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने उत्पन्नवाढीच्या विविध उपाययोजना शोधून त्या अमलात आणल्या जात आहेत. येत्या १२ फेब्रुवारीला महासभा होत असून, या सभेत अंदाजपत्रकाचा कार्यक्रम व नमुना संमत करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर २० फेब्रुवारीस प्रशासक २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर केले जाईल. स्थायी समितीने शिफारस केल्यानंतर ३१ मार्चपूर्वी महासभेची अंतिम मान्यता घेतली जाईल.
नवीन आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात उत्पन्नवाढीच्या योजना अमलात आणताना विविध शुल्क, तसेच पाणीपट्टीत वाढ होईल, असे संकेत देण्यात आले आहेत. महापालिका सध्या जलसंपदा विभागाच्या धरणांमधून रोज ५६३ एमएलडी उचलून ते नागरिकांना पुरवले जाते. जलसंपदा विभागाने जुलै २०२१ पासून या पाणीदरामध्ये जवळपास दुप्पट वाढ केली आहे. यामुळे महापालिकेवर पाणीपट्टीचा बोजा सहा कोटींवरून अकरा कोटींपर्यंत वाढला आहे. महापालिकेने पहिले दोन वर्षे हा बोजा सहन केला असला, तरी आता उत्पन्नात घट आल्यामुळे तसेच पाणीपट्टीची वसुलीही वेळेत होत नसल्यामुळे ते नुकसान पाणीपट्टीच्या दरात वाढ करून भरून काढण्याचा विचार सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
महापालिकेने सध्या उत्पन्न वाढीसाठी अनधिकृत मालमत्ता शोधमोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्या माध्यमातून उत्पन्न वाढविण्याबरोबरच आगामी अंदाजपत्रकामध्ये बेकायदा बांधकामे, जाहिरात फलकावरील दंड वाढवून महसूल वृद्धी करण्याचे प्रयत्न आहेत. त्याचबरोबर नगररचना अग्निशमन, तसेच उद्यान विभागाच्या परवानगी शुल्कामध्येदेखील वाढ होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
