नाशिक (Nashik) : महापालिकेच्या (NMC) पाणी पुरवठा विभागाने अमृत दोन (Amrut-2) योजनेतून प्रस्तावित केलेल्या ३४२ कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी ५० टक्के म्हणजे १७१ कोटी रुपये निधी खर्च करावा लागणार असून, त्यासाठी महापालिकेकडे निधी नसल्याने महापालिकेने ही योजनाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापाठोपाठ मखमलाबाद येथील मलनि:स्सारण केंद्रासाठी (STP) भूसंपादन करण्यासाठी शंभर कोटी रुपये लागणार असून, तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे महापालिकेने मखमलाबाद येथील मलनि:स्सारण प्रकल्प रद्द करून तो तपोवनात उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. तपोवनातच मलनि:स्सारण केंद्र उभारल्यामुळे महापालिकेची सुमारे शंभर कोटी रुपयांच्या बचत होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी महापालिकेने शहरातील अकरापैकी नऊ मलनि:स्सारण केंद्रांचे नूतनीकरण व क्षमतावाढ करण्याचा तसेच काही ठिकाणी नवीन मलनि:स्सारण केंद्र उभारण्याचे प्रस्तावित केले आहे. अमृत योजना, नमामि गोदा प्रकल्प व राष्ट्रीय नदीसंवर्धन योजनेतून हे प्रकल्प उभारण्यासाठी महापालिकेने ही कामे प्रस्तावित केली आहेत. मात्र, अद्याप एकाही योजनेत त्या कामांचा समावेश झालेला नाही.
दरम्यान शहराचा विस्तार वाढत असल्याने सिंहस्थापूर्वी मखमलाबाद येथे सात एकर व कामटवाडे येथे ११ एकरांवर दोन नवे मलनि:स्सारण केंद्र उभारण्याचा महापालिकेने निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही केंद्रांसाठी महापालिकेने पंधरा वर्षांपूर्वीच आरक्षण टाकले आहे. हे आरक्षित भूखंड आजच्या बाजारभावाप्रमाणे संपादित करण्यासाठी महापालिकेला मोठी रक्कम द्यावी लागणार आहे. या दोन्ही जागांच्या भूसंपादनासाठी जवळपास दोनशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी मिळाला, तरी भूसंपादनाचा खर्च महापालिकेलाच करावा लागणार आहे.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती सध्या नाजूक असल्यामुळे भूसंपादनाचा खर्च पेलावणार नसल्याने मखमलाबाद येथील मलनि:स्सारण केंद्र रद्द करून तो प्रकल्प उभारण्यासाठी तपोवनातील जागेचा पर्याय निवडला आहे. या ठिकाणी जुने केंद्र असून, त्याचे नुतनीकरण केले जाणार आहे. नवीन तंत्रज्ञानामुळे मलनि:स्सारण केंद्राला पूर्वीच्या तुलनेत उभारणीसाठी कमी जागा लागणार आहे. यामुळे तपोवन येथील केंद्रालगतच्या जागेत मखमलाबाद येथील प्रस्तावित केंद्र उभारता येईल, असे प्रशासनाला वाटते.
त्यामुळे मखमलाबादच्या प्रस्तावित मलनि:स्सारण केंद्रासाठी भूसंपादन न करता तो प्रकल्प तपोवनात हलवला जाईल. त्यासाठी मलजल संकलन केंद्र उभारून सर्व सांडपाणी तपोवन केंद्राकडे वळवले जाईल. या योजनेवर काम सुरू असून, त्यामुळे भूसंपादनापोटी होणारा खर्च वाचणार आहे.
