नाशिक (Nashik) : शहरातील वाहतुकीला शिस्त लावण्याबरोबरच वाहनातळाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी महापालिका व स्मार्ट सिटी कंपनी यांनी दिल्ली येथील कंपनीच्या माध्यमातून स्मार्ट पार्किंग उभारली. मात्र, संबंधित कंपनीला कोरोना काळात तोटा झाल्याने त्यांनी काम सोडून दिल्याने शहरात पार्किंगची सुविधा नसल्याने मोठ्याप्रमाणाव वाहतूक कोंडी होत असते. यावर तोडगा म्हणून महापालिकेने शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील १३ आणि इतर ७ अशा २० वाहनतळांचे नियमन स्वतःच करण्याचा निर्णय घेतला असून शहरातील बचत गटांच्या माध्यमातून पार्किंग शुल्क वसुलीचे काम केले जाणर आहे. या पार्किंगसाठी किती शुल्क आकारणी करायची याबाबत सध्यापालिकेत विचारमंथन सुरू आहे.
नाशिक मुन्सिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन कंपनीच्या वतीने खासगी-सार्वजनिक भागिदारी (पीपीपी) तत्त्वावर स्मार्ट पार्किंग प्रकल्प राबवला. त्यानुसार शहरातील रस्त्यांच्या कडेला २८ व मोकळ्या जागांवर पाच अशा ३३ ठिकाणी वाहनतळ उभारण्याचे व त्यांचे व्यवस्थापन करण्याचे काम स्मार्ट सिटी कंपनीने दिल्ली येथील ट्रायजेन टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीकडे सोपवले होते. त्याच काळात कोरोना महामारीचा उद्रेक झाल्याने वाहनतळ सुरू होण्याआधीच बंद पडले. यामुळे कंपनीला कोरोनाच्या तिन्ही लाटांमध्ये या पार्किंगमधून कंपनीला शुल्क वसुली करता आली नाही. कोरोनाची तिसरी लाट ओसरल्यानंतर स्मार्ट सिटी कंपनीने ट्रायजेन कंपनीला पार्किंग स्लॉट सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या.
मात्र, कोरोना काळात आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा करत दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या रॉयल्टीत कंपनीला १७ लाख रुपयांची सूट देण्याची मागणी संबंधित कंपनीतर्फे करण्यात आली. त्याचबरोबर दुचाकींसाठी पाच ऐवजी १५ रुपये व चारचाकीसाठी दहा रुपये ऐवजी ३० रुपये प्रति तास शुल्क वाढ द्यावी तसेच कंपनीला तीन वर्षांची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी कंपनीतर्फे करण्यात आली. याशिवाय उत्पन्न अधिक वाढावे म्हणून टुरिंगची सुविधा सुरू करण्याची देखील मागणी करण्यात आली. आयुक्तांनी टुरिंगसह दीड वर्षे मुदतवाढ देण्याचे मान्य केले. मात्र, इतर मुद्यांबाबत महापालिका व ट्रायजेन कंपनीच्या अधिकाऱ्यांमध्ये सहमती न झाल्याने अखेर जानेवारी २०२३ मध्ये त्या कंपनीने पार्किंग स्लॉट चालवण्यास नकार दिला. दरम्यान महापालिकेला पार्किंग स्लॉट चालवण्यासाठी नवीन ठेकेदार न मिळाल्याने शहरातील पार्किंगचा प्रश्न गहन झाला आहे. ही बाब लक्षात घेत महापालिकेच्या समाजकल्याण विभागाचे उपायुक्त प्रशांत पाटील यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांची बैठक होऊन त्यात महापालिकेने स्वतःच पार्किंग व्यवस्थेचे नियमन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त चौधरी यांनी स्पष्ट केलेअसून बचत गटांच्या माध्यमातून पार्किंग स्लॉट चालवून शुल्क वसुलीबाबत विचार सुरू आहे. यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडीला काही प्रमाणात आळा बसू शकणार आहे.
या ठिकाणी होणार सशुल्क पार्किंग
शरणपूर रोड, कुलकर्णी गार्डन
शालिमार परिसर ते नेहरू गार्डन
ज्योती स्टोअर्स ते गंगापूर नाका
प्रमोद महाजन उद्यान, गंगापूररोड
श्रीगुरुजी रुग्णालय ते पाईपलाईन रोड
मोडक पॉईंट ते खडकाळी रोड
शरद पेट्रोलियम ते वेस्टसाईड,
जेहान सर्कल ते गुरुजी रुग्णालय
जेहान सर्कल ते एबीबी सर्कल
कॅनडा कॉर्नर ते विमला
कॅनडा कॉर्नर बीएसएनएल ऑफिस
