नाशिक (Nashik) : शहरात पेस्टकंट्रोल करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या फेरटेंडरमध्ये बाद झालेल्या एका ठेकेदाराने कार्यारंभ आदेश दिलेल्या एसआर पेस्ट कंट्रोलच्या कागदपत्रांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने या कार्यारंभ आदेशाला स्थगिती देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या कार्यारंभ आदेशाला स्थगिती मिळाल्यामुळे गेल्या चार वर्षापासून मुदतवाढ घेत कोणत्याही टेंडर शिवाय काम करणाऱ्या पेस्टकंट्रोल ठेकेदाराचे फावले आहे.
नाशिक महापालिकेने पेस्ट कंट्रोलसाठी दिलेला ठेका ऑगस्ट २०१९ मध्ये संपुष्टात आला. त्यानंतर महापालिकेच्या मलेरिया नियंत्रण विभागाने सप्टेंबर २०१९ मध्ये नवीन टेंडर प्रक्रिया राबवली. त्यात आधीच्या १८ कोटींच्या ठेक्याची किंमत ४६ कोटींवर पोचवण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले गेले. याबाबत ओरड झाल्याने तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी टेंडर प्रक्रिया रद्द केली व फेरटेंडर प्रसिद्ध केले. या टेंडरमध्ये सहभागी असलेल्या मेसर्स दिग्विजय एंटरप्राइजेसने २७ ऑक्टोबर २०२२ ला या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
न्यायालयाने महापालिकेच्या रिटेंडरच्या विरोधात निकाल दिला. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी पेस्ट कंट्रोलच्या ठेक्यातील अनावश्यक कामांना कात्री लावून ४६ कोटींचा ठेका ३३ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आणला. त्यातही सिडको पश्चिम व सातपूर विभागासाठी एक, तर नाशिक रोड पूर्व व पंचवटी विभागासाठी एक असे दोन ठेकेदार नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सिडको, सातपूरसाठी एसआर पेस्ट कंट्रोल, तर पूर्व व पंचवटी विभागासाठी दिग्विजय एंटरप्राइजेस पात्र ठरले. मात्र, ठेका न मिळालेल्या सूरज एंटरप्राइजेसने एआर पेस्टकंट्रोलमार्फत सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
त्याअनुषंगाने कार्यारंभ आदेश देण्यास न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. याबाबत ६ जूनला पुढील सुनावणी होणार आहे. दरम्यान या प्रकरणात लेखा विभागाची भूमिका संशयास्पद आढळून येत आहे. मलेरिया विभागाकडून फेब्रुवारी २०२३ मध्ये दोन कंपन्यांना पात्र ठरवले. त्यानंतर लेखा विभागाकडे अंतिम मंजुरीसाठी नस्ती पाठवली. परंतु, लेखा विभागाने तत्काळ निर्णय न घेता फाइल बाजूला ठेवली. या दरम्यान झालेला वेळकाढूपणा धोरणाचा लाभ घेत संबंधित ठेकेदाराने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये पेस्ट कंट्रोलचे काम मागील चार वर्षांपासून मुदतवाढीवर दिले जात आहे. आता उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्थगिती दिल्याने ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याची नामुष्की महापालिका प्रशासनावर आली आहे.