नाशिक (Nashik) : महापालिकेने विल्होळी येथे कचराडेपो शेजारी जर्मन सरकारच्या जीआयझेड कंपनीच्या मदतीने उभारण्यात आलेला वीज निर्मिती प्रकल्प मागील अकरा दिवसांपासून बंद असल्याची बाब समोर आली आहे. हा वीजप्रकल्प सुरू करण्यासाठी आवश्‍यक असलेला स्टार्टर नादुरुस्त झाला असून ३३ हजार रुपयांचा हा स्टार्टर फ्रान्समध्ये मिळत असतो. यामुळे हा स्टार्टर फ्रान्समधून नाशिकला येईपर्यंत वीज निर्मिती प्रकल्प बंद राहणार आहे. या स्टार्टर नाशिकला येण्यास आणखी आठ-पंधरा दिवस लागण्याची शक्यता आहे.
नाशिक महापालिकेने पर्यावरण सुधार योजनेंतर्गत जर्मनमधील जीआयझेड या कंपनीसोबत सामंजस्य करार करून विल्होळी येथे ओल्या कचऱ्यापासून वीज निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी या प्रकल्पासाठी प्रयत्न केले होते. महापालिकने २०१७ मध्ये ६.८ कोटी रुपयांचा वीजनिर्मिती प्रकल्प साकारला. प्रकल्पातून दररोज वीस मेट्रिक टन ओला कचरा व दहा किलो लिटर मलजल असा तीस मेट्रीक टन ओल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस (मिथेन) तयार करून त्यातून महिन्याला जवळपास एक लाखर युनिट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते.
प्रकल्प उभारल्यानंतर महापालिकेने हा प्रकल्प ग्रीन ॲन्ड क्लीन सोल्यूशन या बेंगळुरू येथील कंपनीला दहा वर्षांसाठी चालवण्यास दिला. मात्र, प्रकल्प चालवण्यासाठी आवश्‍यक असलेले मलजल उपलब्ध होत नसल्याने प्रकल्प रखतखडत चालला. यामुळे पहिल्या वर्षी १०१८ मध्ये या प्रकल्पातून २० हजार १०९ युनिट वीज प्राप्त झाली. त्यानंतर दुसऱ्या वर्षी २०१९ मध्ये ४५ हजार २०३ युनिट वीज मिळाली. पुढे कोरोना महामारीमध्ये प्रकल्प सुरू करण्यात अडचणी येऊन प्रकल्प जवळपास बंद पडला. यामुळे प्रकल्प चालवणाऱ्या कंपनीने महापालिकेकडे प्रकल्प चालू ठेवण्यासाठी पाच लाख रुपये मोबदला मागितला.
महापालिकेने पाच लाख रुपये देण्यास नकार दिल्यामुळे प्रकरण लवादाकडे गेले. लवादाने अद्याप या वादावर निर्णय दिला नसला तरी संबंधित कंपनीकडून वीजनिर्मिती करण्याचे काम सुरू आहे. दरम्यान वीजनिर्मिती प्रकल्पावरील यंत्राचे स्टार्टर नादुरुस्तीमुळे बिघाड होऊन वीज निर्मितीच बंद पडली आहे. हे यंत्र परदेशी असल्यामुळे त्याचे सुटे भाग भारतात मिळत नाहीत. यामुळे स्टार्टरचा सुटा भाग मिळवण्यासाठी इंडियन व्हेन्डरला ऑर्डर देण्यात आली आहे. पुढील आठवड्यात बिघाड झालेले पार्टस उपलब्ध होतील. त्यानंतर प्रकल्प पुन्हा सुरु होईल, असे महापालिकेच्या यांत्रिक विभागाचे म्हणणे आहे.
