नाशिक (Nashik) : नाशिक महापालिकेचा सिटी लिंक बससेवा प्रकल्प दिवसेंदिवस तोट्याच्या गाळात रुतत चालला आहे. ही बससेवा सुरू झाल्यापासून महापालिकेला २ वर्षांत ७० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. मागील दोन वर्षांत ठेकेदाराला कोट्यवधी रुपये देऊनही ५०० वाहकांचे दोन महिन्यांचे वेतन थकल्यामुळे त्यांनी मंगळवारी(दि.१८) पहाटेपासून संप पुकारला आहे. यामुळे शहरातील बससेवा ठप्प झाली आहे. बससेवा सुरू झाल्यापासून वाहकांचा हा चौथा संप असून प्रत्येकवेळी ठेकेदाराला इशारा करण्यापलिकडे काहीही कारवाई केली जात नाही.
नाशिक महापालिकेने ८ जुलै २०२१ ला सिटी लिंक बससेवा सुरू केली. तत्पूर्वी नाशिकमध्ये एस.टी. महामंडळाकडून बससेवा चालवली जात होती. मात्र, महापालिकांनी बससेवा चालवावी या भूमिकेतून त्यांनी शहर बससेवा बंद केली. यामुळे नाशिक महापालिकेने बससेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेतील विरोधी सदस्यांनी या बससेवेला विरोध केला, असला तरी शहरातील नागरिकांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पुरवणे महापालिकेची जबाबदारी असल्यामुळे २०२१ मध्ये ही बससेवा सुरू झाली. महापालिकेच्या माध्यमातून सध्या २५० बसेस सुरू असून २०० सीएनजी, तर ५० डिझेल बसेस आहे. याशिवाय २५ इलेक्ट्रिक बस खरेदीची प्रक्रियाही सध्या सुरू आहे. यात बस ठेकेदाराच्या असून चालक-वाहक पुरवण्याची जबाबदारीही त्याच्याकडे आहे. चालक- वाहक पुरवण्यासाठी दोन वेगवेगळ्या ठेकेदार संस्थांची नियुक्ती केली आहे. वाहकांची सेवा पुरवणाऱ्या मॅक्स सेक्युरीटीज या कंपनीने पाचशे वाहकांचे मे आणि जून महिन्याचे वेतन अद्यापही दिले नसल्यामुळे या वाहकांनी संप पुकारला आहे.
मागील २ वर्षांत सिटीलिंक बससेवेला जवळपास ७० कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. शहरामध्ये प्रवासी मिळो ना मिळो ठेकेदाराला प्रतिबस दिवसाला २०० किलोमीटरमागे १७००० रुपयांचे भाडे लागत आहे. यामुळे महापालिकेला ही बससेवा चालवण्यासाठी प्रत्येक दिवशी २५ लाख रुपयांचा खर्च करावा लागत आहे. मागील दोन वर्षांमध्ये सिटीलिंकमुळे महापालिकेने ७० कोटी रुपये तोटा सहन केला असून पुढील दोन वर्षांमध्ये ही रक्कम दीडशे कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
वाहकांनी मंगळवारी पहाटेपासून संप पुकारल्यामुळे सिटीलिंक बससेवा ठप्प आहे. यामुळे शाळा-महाविद्याल तसेच कंपन्यांमध्ये जाणाऱ्या कामगारांची गैरसोय झाल्याचे बघावयास मिळाले. महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी संबंधित ठेकेदाराला एप्रिलच्या वेतनाची रक्कम दिली असून त्यांनी मे व जूनमधील देयके सादर केलेली नाहीत. तसेच संपकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार महापालिकेने ठेकेदारावर केलेली दंड आकारणी संबंधित ठेकेदार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात करू इच्छित आहे. यामुळे ठेकेदाराकडून वेतन दिले जात नाही.
