Nashik : सिंहस्थापूर्वी शहरात होणार तीनशे किलोमीटर रस्ते
नाशिक (Nashik) : सिंहस्थ कुंभमेळानिमित्ताने महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने तयार केलेल्या प्रारुप आराखड्यात जवळपास चार हजार कोटींच्या कामांचा समावेश केला आहे. या आराखड्यात गोदावरी व तिच्या उपनद्यांवरील पूल, रिंगरोड याप्रमाणेच शहरात जवळपास तीनशे किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या कामांचे नियोजन केले आहे. मागील सिंहस्थाच्या निमित्ताने महापालिकेने ७२ किलोमीटरचे रस्ते उभारले होते. त्यातुलनेत हे प्रमाण चारपटीपेक्षा अधिक असल्याने नाशिकमधील दळणवळण व्यवस्थेत सुधारणा होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
दर बारा वर्षांनी येणारा सिंहस्थ कुंभमेळा नाशिक शहराच्या विकासासाठी पर्वणी ठरतो. त्यानुसार महापालिकेने २०२७-२०२८ या वर्षात होत असलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळापूर्व कामांची तयारी सुरु केली आहे. सिंहस्थ समन्वय समितीकडे महापालिकेच्या प्रत्येक विभागाने प्राथमिक आराखडे सादर केले आहेत. या समितीकडून सध्या या प्रारुप आराखड्यांची तपासणी सुरू असून त्यानंतर प्राधान्याची कामे सिंहस्थ आराखड्यात समाविष्ट करून तो आराखडा जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे.
सिंहस्थात लाखो भाविक शहरात येणार असून वाहतूक कोंडी मोठी समस्या ठरु शकते. त्यामुळे बांधकाम विभागाकडून शहरात रस्त्याचे जाळे अधिक सक्षम करण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा कालावधीत एका ठिकाणाहून दुसरीकडे ये जा करण्यासाठी मुख्य शहरातून जाणे टाळत इनर रिंगरोडचा वापर करुन कोंडी टाळणे शक्य होईल. यासाठी शहरात तीनशे किलोमीटर रस्त्यांचे जाळे उभारण्याचे नियोजन सुरू आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने जुन्या रिंगरोडची रुंदी वाढवणे, अस्तरीकरण व शक्य तेथे कॉक्रिटिकरणचा समावेश असेल. या शिवाय या रिंगरोडला जोडल्या जाणाऱ्या अंतर्गत रस्त्यांनाही प्राधान्य दिले जाणार आहे.
मागील सिंहस्थात शहरात ७२ किलोमीटरचे रस्ते उभारण्यात आले होते. यंदा तीनशे किलोमीटर रस्त्यांचे जाळे उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यात १९० किलोमीटरचे इनर रिंगरोडला जोडणाऱ्या रस्त्यांचा समावेश आहे. मागील सिंहस्थात पंधरा मीटरचे रिंगरोड उभारण्यात आले होते. त्यातील बहुतांश रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. काहीची मागील बारा वर्षांपासून डागडुजीही झाली नाही. या १५ मीटर रस्त्यांचे रुंदीकरण करून ते तीस मीटरचे केले जातील. त्यासाठी भूसंपादनाला प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यातील अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ असून त्यावर तोडगा काढताना बांधकाम विभागाची कसोटी लागणार आहे.