नाशिक (Nashik): महापालिका हद्दीतील सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेत गरिबांच्या घरांचा हक्क डावलणाऱ्या व १३ वर्षांपासून सुरू असलेल्या मोठ्या घोटाळ्यात आतापर्यंत १९७ जणांची नावे समोर आली आहेत. यापैकी १०४ जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत ही माहिती दिली.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार अनिल परब यांनी लक्षवेधीद्वारे नाशिक म्हाडा घोटाळ्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले, की या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय विशेष तपास पथक स्थापन केले. या समितीत पोलिस आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त आणि नोंदणी महानिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी सहभागी आहेत. प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने एसआयटीने दोन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली.
अंतिम अहवाल १८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत सादर होईल. त्यानंतर दोन महिन्यांत नगरविकास व महसूल विभाग अहवालाची छाननी करून डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात कृती अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. कोणत्याही दोषीला पाठीशी घातले जाणार नाही, असे आश्वासन बावनकुळे यांनी दिले.
नाशिकमध्ये सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतून आर्थिक दुर्बल घटकांना घरे उपलब्ध करण्यासाठी चार हजार चौरस मीटर अथवा त्यापेक्षा अधिक जागेचा लेआउट करताना २० टक्के भूखंड अथवा सदनिका म्हाडाकडे वर्ग करणे आवश्यक आहे. मात्र, त्या नियमाचे पालन करण्यात येत नसल्याचा संशय व्यक्त करीत म्हाडाच्या मुख्याधिका-यांना नाशिक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली.
या समितीच्या अहवालानुसार नाशिक महापालिका ह्द्दित जवळपास २० हजार सदनिका म्हाडाकडे हस्तांतरित केल्या नसल्याचे उघडकीस आले आहे. मात्र, त्या अहवालात भूमिअभिलेख विभागाचे बनावट नकाशे, शिक्के यांचा वापर केल्याचे नमूद केल्याने त्यावरच अधिक भर देण्यात आला. तसेच खोटे कागदपत्र तयार करून ४९ प्रकरणांना मंजुरी घेतल्याने त्या प्रकरणी १९७ जणांची नावे समोर आली असून त्यातील १०४ जणांविरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत.
या प्रकरणात आणखी चौकशी होण्याची गरज असल्याने विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळाच्या पटलावर मांडण्याचे आश्वासन महसूलमंत्र्यांनी दिल्याने या प्रकरणात सहभागी अधिकारी व विकासकांच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हे आहेत.
हा गैरव्यवहार म्हाडा, भूमी अभिलेख आणि नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी संगनमताने केल्याचे तपासात उघड झाले आहे. भूमी अभिलेख विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केवळ घोटाळा करण्यासाठी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. त्यानंतर तो या प्रकरणाचा मुख्य सल्लागार बनला आणि नोकरीतील उत्पन्नापेक्षा ५० पट अधिक रक्कम कमावली. हा अधिकारी परदेशात पळून गेला होता, मात्र महसूल विभागाने त्याला शोधून भारतात आणले. त्याची दीड महिना कोठडीत चौकशी करण्यात आली.
आतापर्यंत ५० बनावट फेरफार महसूल कायद्याच्या कलम २५७ नुसार रद्द करण्यात आले आहेत. १९७ पैकी अनेक संशयित आरोपींना अटक झाली असून, सर्व गुन्हे अजामीनपात्र आहेत. म्हाडाचे झालेले आर्थिक नुकसान वसूल करण्यासाठी आणि बळकावलेल्या जागा पुन्हा ताब्यात घेऊन गरजूंना घरे उपलब्ध करून देण्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस व उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर सकारात्मक चर्चा झाल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.