नाशिक (Nashik): ब्रिटिश सरकारने शाळा-रुग्णालयांसाठी दिलेल्या चर्च मिशनरींसाठी दिलेल्या जमिनी स्वातंत्र्यानंतर खासगी व्यक्तिकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याच्या घोटाळ्याची फाइल अखेर उघडली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत राज्यभरातील चर्चच्या सर्व संशयास्पद जमीन व्यवहारांची तीन महिन्यांत सखोल चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन दिले. यामुळे नाशिकमधील पाच हजार कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नाशिकमधील नाशिक डायोसेसन ट्रस्ट विरुद्ध कंपनी वाद गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. याच मुद्द्यावरून आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून सभागृहात सरकारला धारेवर धरले. १२ ऑगस्ट १९४९ ला द चर्च मिशनरी ट्रस्ट असोसिएशन लिमिटेड, लंडन आणि द नाशिक डायोसेसन ट्रस्ट असोसिएशन लिमिटेड, नाशिक यांच्यात करार झाला. ब्रिटिशांनी ख्रिश्चन समाजाच्या शिक्षण आणि आरोग्यासाठी या जमिनी दिल्या होत्या. पण मूळ विश्वस्तांच्या मृत्यूनंतर कागदपत्रांमध्ये बदल करून एका खासगी व्यक्तीच्या हाती सर्व सूत्रे सोपविण्यात आली, असा गंभीर आरोप आमदार फरांदे यांनी केला.
या जमिनींवर व्यवहार झाले. सामान्य नागरिकाला घर बांधायचे असेल किंवा फ्लॅट विकत घ्यायचा असेल तर या खासगी कंपनीकडून ना हरकत दाखला देण्यासाठी लाखो रुपयांची खंडणी मागितली जात असल्याचा आरोत त्यांनी केला. एवढेच नव्हे तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून १९३२ पूर्वीचे मूळ सातबारे आणि फायलीच गायब झाल्याचा आरोपही आमदारांनी केला. हा विषय गंभीर असल्याचे मान्य करत महसूलमंत्र्यांनी तातडीने निर्णय घेतले.
हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असले तरी शासकीय चौकशीला कोणतीही अडचण नाही, असे सांगत विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाईल. यात जमाबंदी आयुक्त, पोलीस महानिरीक्षक आणि पोलिस विभागाचे अधिकारी असतील. केवळ नाशिक नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील चर्च मिशनरीच्या जमिनींची जमाबंदी अभिलेखांच्या आधारे तपासणी होईल. अशी घोषणा त्यांनी केली.
मूळ उद्देश बाजूला ठेवून झालेले व्यवहार बेकायदा ठरवून या जमिनी खासगी कंपनीच्या तावडीतून सोडवून शासनजमा करता येतील का, याची कायदेशीर तपासणी केली जाईल. खासगी कंपनीच्या कारभाराची पोलिस चौकशी होईल. धर्मादाय आयुक्तांमार्फत संचालकांच्या नोंदी तपासल्या जातील. कोर्टात सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांची नेमणूक केली जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.
यामुळे ७५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या या जमीन लुटीच्या प्रकरणाला आता पूर्णविराम मिळणार का, याकडे नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे.