नाशिक (Nashik): पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे देशात निर्माण झालेल्या इंधन टंचाईवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने नाशिक जिल्ह्यासाठी २ लाख २८ हजार लिटर पर्यायी केरोसीन (रॉकेल) मंजूर केले होते. मात्र, हे आदेश देऊन जवळपास तीन महिने उलटले तरी अद्याप निम्म्याहून अधिक केरोसीन प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेच नसल्याचे समोर आले आहे. जिल्ह्यात केरोसीन वाटप परवान्यांचे नूतनीकरण झालेले नसताना ऐनवेळी रेशन दुकानदारांमार्फत विना मोजमाप साहित्य केरोसीन वाटप केल्याचा दावा पुरवठा विभागाने केला आहे. मात्र, यात कमालीची अपारदर्शकता असल्याने केरोसीन नेमके गेले कोणाकडे, असा प्रश्न उपस्थित होत असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी रॉकेल विक्रेता संघटनेने केली आहे.
पश्चिम आशियातील युद्ध परिस्थितीमुळे देशात इंधन टंचाई निर्माण झाली. यावर तोडगा म्हणून महाराष्ट्र सरकारच्या मागणीवरून केंद्र सरकारने पर्यायी इंधन केरोसीन देण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून म्हणून नाशिक जिल्ह्यासाठी २ लाख २८ हजार लिटर केरोसीन मंजूर झाले. मात्र, केरोसिन वाटपाचे आदेश दिल्यानंतर जवळपास तीन महिने होत आले, तरी अद्याप निम्म्यापेक्षा अधिक केरोसीन पोहोचलेच नाही. तसेच केरोसीन वाटप परवान्यांचे नुतणीकरण झालेले नसल्याने स्वस्तधान्य दुकानदारांकडून त्याचे वाटप करण्याचा निर्णय प्रशासनाने ऐनवेळी घेतला.
वाटप झालेले केरोसीनही नेमके कोणाला वाटप केले, याचा हिशेब पुरवठा विभागाला देता येत नाही. यामुळे गेले केरोसीन कोणाकडे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच रॉकेल विक्रेता संघटनेने या वितरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे केरोसीन वाटपाभोवती संशय निर्माण झाला आहे.
पश्चिम आशियातील युद्धामुळे इंधन पुरवठ्याची साखळी विस्कळित झाली. तेथील अनेक देशांच्या उत्पादनावरही त्याचा परिणाम झाला. यामुळे देशाला इंधनाचा पुरवठा विस्कळित झाल्याने देशात इंधन टंचाई सदृश परिस्थिती उद्भवली होती. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी महाराष्ट्राच्या मागणीनुसार केंद्र सरकारने मार्च ते मे या तीन महिन्यांसाठी एकत्रित केरोसीनचा कोटा उपलब्ध करून देत रेशनकार्डधारकांना प्राधान्याने वितरण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार नाशिक जिल्ह्यासाठी सुमारे २ लाख २८ हजार लिटर केरोसीन मंजूर करण्यात आले. प्रत्यक्ष वितरण प्रक्रियेत आलेल्या अडचणींमुळे मोठ्या प्रमाणावर केरोसीन लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकले नसल्याचे समोर आले आहे.
जिल्हाधिकारी यांनी केरोसीन पुरवठ्याचे आदेश निर्गमित केल्यानुसार एप्रिलमध्ये पुरवठा करण्याच्या सूचना होत्या. तसेच केरोसीन वितरण परवाना धारकांकडूनच करण्यात यावे, असेही स्पष्ट केलेले होते. मात्र, नाशिक जिल्हा २०२० पासून केरोसीनमुक्त घोषित झाल्याने पारंपरिक केरोसीन वितरकांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण झालेले नाही. त्यामुळे ऐनवेळी रेशन दुकानदारांच्या माध्यमातून केरोसीन वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, या रेशन दुकानदारांकडे रॉकेल मोजून देण्यासाठीचे कोणतेही साहित्य व व्यवस्था नाही. यामुळे या रेशनदुकानदारांकडे रॉकेल पोहोचले का व पोहोचले असेल, तर त्याचे वाटप त्यांनी कसे केले, या प्रश्नांची उत्तरे अनुत्तरित आहेत.
रॉकेल वाटप करताना प्रथम येणा-यास प्राधान्य देण्यात आल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाकडून सांगितले जात आहे. मात्र, त्यासाठी बायोमेट्रिक प्रणाली नसल्याने रेशन दुकानदार सांगतील, त्यावर विश्वास ठेवण्याशिवाय पुरवठा विभागासमोर कोणताही पर्याय दिसत नाही. यामुळे केरोसीनचा खरोखर पुरवठा झाला की नाही झाला, याबाबत ठामपणे सांगता येईल, असा कोणतीही पुरावा नसल्याने राज्य सरकारच्या पुरवठा विभागाने हा अट्टाहास नेमका कशासाठी केला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पुरवठा विभागाच्या नोंदीनुसार काही तालुक्यांमध्ये केरोसीन पोहोचविण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात ते किती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचले व किती वितरण झाले, याबाबतचा संशय कायम आहे. त्यामुळे वितरण प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि अंमलबजावणी यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मागील आठवड्यात इराण आणि अमेरिकेने युद्धबंदीची घोषणा केल्यानंतर कच्चे तेल व गॅस पुरवठा पूर्वपदावर येण्यास सुरुवात झाली आहे. असे असतानाही नाशिक जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांपैकी सात तालुक्यांमध्ये केरोसीन पोहोचलेच नसल्याचे पुरवठा विभागाच्या नोंदींवरून दिसत आहे.
केवळ ९६ हजार लिटरचे वितरण
जिल्हा पुरवठा विभागाकडे असलेल्या नोंदीवरून आतापर्यंत ९६ हजार लिटर केरोसीनचे वितरण केल्याचा दावा केला आहे. जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या कार्यादेशानुसार जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात २ लाख २८ हजार लिटर केरोसीनचा पुरवठा करायचा होता. त्यातील निफाड, चांदवड, बागलाण, मालेगाव, नांदगाव, सिन्नर व देवळा या सात तालुक्यांना प्रत्येकी १२ हजार लिटर केरोसीन मंजूर करण्यात आले होते व उर्वरित आठ तालुक्यांसाठी प्रत्येकी १८ हजार लिटर केरोसीन मंजूर करण्यात आले होते.
आतापर्यंत सिन्नर, नांदगाव, दिंडोरी, चांदवड, कळवण, पेठ, इगतपुरी आणि येवला या आठ तालुक्यांना प्रत्येकी १२ हजार लिटर केरोसीन देण्यात आले आहे. त्यातही एप्रिलमध्ये केवळ येवला व पेठ तालुक्यात केरोसीन पोहोचले असल्याचे दिसत आहे. तसेच कळवणला ८ जून, चांदवडला १० जून व दिंडोरीत १५ जून रोजी पुरवठा करण्यात आल्याची नोंद आहे. उर्वरित तालुक्यांत वितरण होणार की नाही, याबाबत ठाम उत्तर कोणाकडेही नाही. आणखी विशेष म्हणजे जिल्हा पुरवठा विभागाकडे रॉकेल विक्रीबाबतची कोणतीही माहिती तालुकास्तरावरून पाठवण्यात आलेली नाही.
केवळ इगतपुरी तालुक्यातील कातकरी वस्तीवर दोन लाभार्थ्यांच्या हातात केरोसीनचे डबे असल्याचे छायाचित्र वगळता केरोसीन वितरीत करण्यात आल्याचे इतर ठिकाणचे एकही छायाचित्र नाही. यामुळे प्रथम येणा-यास प्राधान्य देण्याचा नियम करताना त्यात पारदर्शकता ठेवण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था का केली नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
केरोसीन वितरणाची चौकशी व्हावी
नाशिक जिल्ह्यात केवळ चार वितरकांचे परवाने नुतणीकरण झालेले आहे. त्यानंतही जिल्हा पुरवठा विभागाकडून ९६ हजार लिटर केरोसीन विक्रीचा दावा केला जात आहे. हे केरोसीन जिल्हा प्रशासनाने रेशन दुकानदारांकडून कोणत्या नियमाने वितरित केले.
केरोसीन विक्री नेमकी कोणाला विक्री झाली, याचा प्रशासनाकडे कोणता ठोस पुरावा आहे, असे प्रश्न राज्य रॉकेल विक्रेता महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश गोहाड यांनी उपस्थित केला आहे. या रॉकले विक्रीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत त्यांनी या विक्रीची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.