नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्ह्याचा जीडीपीमध्ये (GDP) १५६ टक्के वाढ करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेल्या आराखड्यात व कृती कार्यक्रमामध्ये कृषी, उत्पादन व सेवा क्षेत्रामध्ये पुढील पाच वर्षांमध्ये किती गुंतवणूक होऊ शकते, याचे आकडे स्पष्टपणे मांडले आहेत. यामध्ये कृषी क्षेत्रात ३० हजार कोटी, उत्पादन क्षेत्रात २० हजार कोटी, पायाभूत सुविधांमध्ये दहा हजार कोटी, मनोरंजन क्षेत्रात दहा हजार कोटी व मेडिकल टुरिझममध्ये साठ हजार कोटी गुंतवणुकीचे आकडे मांडले आहेत. मात्र, ही गुंतवणूक कशी येणार, कोण करणार, याबाबत काहीही भाष्य केलेले नाही. यामुळे पुढील पाच वर्षांत नाशिक जिल्ह्याच्या जीडीपीत २.३९ लाख कोटी रुपयांची वाढ करण्यासाठी केलेला आराखडा म्हणजे केवळ हा खेळ आकड्यांचा असल्याचे दिसत आहे.
केंद्र सरकारने २०२८ पर्यत पाच ट्रिलियन (पाच लाख कोटी) डॉलर जीडीपी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रानेही आपला जीडीपी ८३ लाख कोटी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. महाराष्ट्राचा सध्याचा जीडीपी ३१ लाख कोटी असून तो ८३ लाख कोटी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला पाच वर्षांचा कृती कार्यक्रम तयार करण्याच्या सूचना आहेत.
त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन विभागाने इतर विभागांशी समन्वय साधून विकास व्यूहनीती व कृती कार्यक्रम तयार केला असून जिल्ह्यातील सर्व आमदारांना हा आराखडा सुपूर्द केला आहे. या आराखड्याबाबत कोणाच्या काही सूचना असल्यास त्याचा यात अंतर्भाव केला जाईल, असे आवाहनही जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
दरम्यान या आराखड्यात जिल्ह्याचा जीडीपी पाच वर्षांमध्ये १५६ टक्के वाढवण्यासाठी जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रांचे बलस्थान व उणीवा यांचा आढावा घेतला असून बलस्थाने हेरून त्या क्षेत्राचा विकास करण्यासाठीच्या उपाययोजन या आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. या आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आलेले उद्दिष्ट गाठण्यासाठी कृषी, कृषी प्रक्रिया, कृषी पायाभूत सुविधा व कृषी निर्यात यासाठी जवळपास १७५०० कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असल्याचे नमूद केले आहे.
यात द्राक्ष निर्यात वाढवणे, वाईन उद्योगाला चालना देणे, द्राक्ष प्रक्रिया म्हणजे बेदाणा उद्योगाला चालना देणे, दुबई येथील आयातदारांच्या दृष्टीने कृषी उत्पादन, निर्यात सुविधा केंद्र उभारणे आदी बाबी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. तसेच टेक्स्टाईल पार्क उभारणे, कांदा साठवणुकीसाठी प्रोत्साहन देणे आदी बाबी प्रस्तावित केल्या आहेत.
जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास करून धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी शिर्डी-वणी-त्र्यंबकेश्वर हे भक्ती, मुक्ती व शक्ती कॉरिडॉर तसेच रिंगरोड प्रस्तावित करण्यात आला असून त्यासाठी दहा हजार कोटी व पर्यटनाला चालना देण्यासाठी दीड हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. याशिवाय समृद्धी महामार्गाला घोटी येथून जोडण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
उत्पादन क्षेत्रामध्ये प्रामुख्याने वाहन उद्योग, प्लॅस्टिक क्लस्टर, दिल्ली मुंबई कॉरिडॉर, फार्मा क्लस्टर, डिफेन्स हब, इलेक्ट्रिक टेस्टिंग लॅब आदी बाबींसाठी साधारण २५ हजार कोटींची गुंतवणूक होणे अपेक्षित आहे. याशिवाय आयटी पार्क उभारून आयटी क्षेत्रातील उद्योग नाशिकध्ये आल्यास जीडीपीमध्ये वाढ होऊ शकते, असे गृहित धरून या क्षेत्रात पुढील पाच वर्षांमध्ये किमान ३० हजार कोटींची गुंतवणूक होऊ शकते, अस जिल्हा प्रशासनाला अपेक्षित आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील पश्चिम भागातील वातावरण पर्यटनाला अनुकूल असल्यने या भागात मनोरंजन क्षेत्रातील पर्यटनाला चालना देण्यास वाव असल्याचे नमूद केले असून या ठिकाणी फिल्म स्टुडिओ उभारणे प्रस्तावित केले असून त्यासाठी दहा हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्या या आराखड्यात मेडिकल टुरिझमच्या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक होण्यावर भर दिला आहे. यात आयुष मंत्रालयाच्या यादीत नाशिकचा समावेश करणे व मुंबईच्या तुलनेत नाशिकला कमी दरात उपचार करणे याबाबींचा विचार केल्यास पुढील पाच वर्षांमध्ये मेडिकल टुरिझमच्या माध्यमातून ६३ हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
कागदावरचे आकडे प्रत्यक्षात कसे येणार?
जिल्हा प्रशासनाने वरील प्रमाणे मांडलेल्या आराखड्यानुसार घडल्यास नाशिकचा जीडीपी २३९ कोटींची वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने मांडलेले कागदावरील आकडे प्रत्यक्षात कसे येतील, याबाबत हा अहवाल काहीही सांगत नाही. या आराखड्यात नमूद केलेल्या योजनांबाबत केंद्र वा राज्य सरकारने काही धोरणात्मक निर्णय घेतलेले आहेत का? सरकारने तशा काही घोषणा केल्या आहेत का, याबाबत स्पष्टता नाही.
यामुळे या आराखड्यात मांडलेले प्रकल्प अद्याप कागदावरही मांडलेले नसल्याने ते प्रत्यक्षात येण्यासाठी किमान दहा ते पंधरा वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. यामुळे या कल्पना केलेल्या प्रकल्पांमधून प्रत्यक्षात जीडीपी कसा वाढणार,याबाबत स्पष्टता येत नसल्याचे दिसत आहे.
असे आकडे असे प्रकल्प
क्षेत्र अपेक्षित गुंतवणूक
पिके व फळबागा १,१५० कोटी
निर्यात व प्रक्रिया १६,५०० कोटी
डिफेन्स हब २००० कोटी
फार्मा क्लस्टर २५० कोटी
दिल्ली मुंबई कॉरिडॉर १०,००० कोटी
प्लॅस्टिक क्लस्टर २५० कोटी
आयटी पार्क ३०,००० कोटी
शक्ती-मुक्ती-भक्ती रिंगरोड १०,००० कोटी
वाहन उद्योग १२,००० कोटी
फिल्म स्टुडिओ १०,००० कोटी
मेडिकल टुरिझम ६३,००० कोटी
