नाशिक (Nashik) : ग्रामीण आरोग्य विभागाच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग यांच्यात ताळमेळ नसल्याने एकाच आरोग्य उपकेंद्राचे काम दोन्ही विभागांनी मंजूर केले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाने नवीन इमारत मंजूर करून टेंडर प्रसिद्ध केले आहे, तर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने त्याच इमारतीच्या दुरुस्तीला मान्यता दिली आहे.
जुन्या इमारतीचे निर्लेखन न करता त्याच ठिकाणी नवीन इमारत मंजूर करून टेंडर प्रसिद्ध केल्याने यामागे दोन्ही विभागांनी संगनमताने निधी अपहार करण्याच्या हेतूने या मंजुरी दिल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
ग्रामीण भागातील सार्वजनिक आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी राज्य सरकार जिल्हा परिषद अंतर्गत आरोग्य विभाग व केंद्र सरकारचा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान या दोन संस्था आरोग्यसेवा पुरवत असतात. या दोन्ही विभागांचे जिल्हा स्तरावरील प्रमुख हे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतात.
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत ११० प्राथमिक य आरोग्य केंद्र व ५००पेक्षा अधिक आरोग्य उपकेंद्र चालवले जातात. या प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र यांचे नवीन बांधकाम करणे, दुरुस्ती करणे यासाठी मंजुरी देणे ही कामे प्रामुख्याने जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाची असते. त्याचवेळी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानच्या माध्यमातूनही कामे केली जातात.
यासाठी त्यांचे जिल्हा रुग्णालयात स्वतंत्र कार्यालय आहे. बांधकाम करण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य विभागाने जिल्हा स्तरावर कार्यकारी अभियंता कार्यालय सुरू केलेली आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्र व आरोग्य उपकेंद्र यांच्या बांधकामासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाने मंजूर केलेल्या निधीतील कामे त्यांच्या कार्यकारी अभियंत्याकडून राबवली जातात, तर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाची ही कामे त्यांच्या बांधकाम विभागाकडून केली जातात.
म्हणजे जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र यांच्या बांधकामसंबंधी कामे करण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या दोन स्वतंत्र यंत्रणा काम करतात. यामुळे यात कामांची द्विरुक्ती होणे, एका संस्थेने काम करून दुसऱ्या संस्थेने बिल काढून घेणे, असे प्रकार होण्याचा मोठा धोका आहे.
याबाबत जिल्हा परिषद सदस्यांनी अनेकदा तक्रारी केलेल्या आहेत. मात्र, आता प्रशासक कारकीर्द असल्याने यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानचे अधिकारी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाशी समन्वय न ठेवता, कामे मंजूर करीत असतात. असाच प्रकार चांदवड तालुक्यातील धोडांबे येथील उपकेंद्र इमारतीबाबत घडला आहे.
आरोग्य विभागाने२०२५-२६ या वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीतून आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी सुचवल्याप्रमाणे ४० लाख रुपये निधीतून दुरुस्तीच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्याचवेळी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानने खासदार भास्कर भगरे यांनी सुचवल्यानुसार याचठिकाणी ४८ लाख रुपयांची नवीन इमारत मंजूर केली आहे.
एवढेच नाही तर त्यांनी त्याचे टेंडरही प्रसिद्ध केले आहे. म्हणजे एकाच उपकेंद्राची आरोग्य विभाग दुरुस्ती करणार, तर राष्ट्रीय आरोग्य अभिमान नवीन इमारत बांधणार, असा अजब प्रकार उघडकीस आला आहे.
दरवर्षी या दोन्ही विभागांकडून जिल्ह्यातील या इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी व नवीन बांधकामांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. त्यात एकाच इमारतीवर दोन्ही विभागांकडून खर्च होण्याची शक्यता आहे, तसेच ते खर्च होत असावेत, असा संशय यापूर्वी अनेकांनी व्यक्त केला आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतही यावर चर्चा झालेल्या आहेत. त्यातच कामांच्या द्विरुक्तीचा हा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे.
म्हणून संशय...
राष्ट्रीय आरोग्य विभागाने जुन्या उपकेंद्र जागेवर नवीन इमारत मंजूर करताना आधीच्या इमारतीचे निर्लेखन करणे आवश्यक होते. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून ती इमारत खरोखर मोडकळीस आली आहे किंवा नाही, असा अहवाल मागवणे आवश्यक होते. तसे काहीही न करता थेट नवीन इमारतीचे टेंडर प्रसिद्ध केल्याने त्या विभागाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य विभागाने जुन्या उपकेंद्र जागेवर नवीन इमारत मंजूर करताना आधीच्या इमारतीचे निर्लेखन करणे आवश्यक होते. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून ती इमारत खरोखर मोडकळीस आली आहे किंवा नाही, असा अहवाल मागवणे आवश्यक होते. तसे काहीही न करता थेट नवीन इमारतीचे टेंडर प्रसिद्ध केल्याने त्या विभागाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.