नाशिक (Nashik) : जलसंपदा विभागाच्या धरणांमधील सिंचनासाठीचे पाणी महापालिका पिण्यासाठी वापरते. त्याचा परिणाम धरणाच्या लाभक्षेत्रातील सिंचनावर होत असल्यामुळे जलसंपदा विभागाकडून महापालिकेकडून पुनर्स्थापना खर्चाची मागणी केली आहे. या पुनर्स्थापना खर्च मुद्द्यावरून जवळपास अकरा वर्षांपासून रखडलेला महापालिका व जलसंपदा विभागातील २०४१ पर्यंतच्या पाणी वापराचा करार नवे पालकमंत्री दादा भुसेंच्या हातून तरी मार्गी लागणार का, याची नागरिकांना उत्सुकता आहे. नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी नुकतेच महापालिका व जलसंपदा विभाग यांच्यातील करारासाठी लवकरच मुंबईत बैठक घेण्याचे सुतोवाच केले आहे. आता पुन्हा एकदा शासनाच्या दरबारात पोचणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस रखडलेला प्रश्न यानिमित्त मार्गी लागणार आहे.
नाशिक शहराला गंगापूर, गौतमी, कश्यपी, दारणा मुकणे या धरणांतून पाणीपुरवठा केला जातो. या धरणांतून पिण्यासाठी पाणी आरक्षित करताना महापालिका व जलसंपदा विभाग यांच्यात करार होतो. या दोन संस्थांमध्ये २०११ पर्यंत नियमित करार होत होता. मात्र, त्यानंतर सिंचनाचे पाणी बिगर सिंचनासाठी राखीव ठेवताना कमी होणऱ्या सिंचन क्षेत्राची भरपाई करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने सिंचन पुनर्स्थापना खर्च संबंधित संस्थाकडून घेण्याचा २०११ निर्णय घेतला. त्यानुसार या खर्चापोटी जलसंपदा विभागाने महापालिकेकडे १३५.६८ कोटींची मागणी केली. महापालिकेने या खर्चाला हरकत घेतल्यामुळे हा करार रखडला आहे.
या करारासाठी १० ऑक्टोबर २०१२ रोजी लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणकडे बैठक झाली. त्यात २०१३ चा पाणी वापर गृहित धरून तसेच सिंचन पुनर्स्थापना क्षत्र कमी करणे यावर एकमत झाले. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने १३५.६८ कोटी रुपयांवरून ती रक्कम ८५ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आणली. यानंतर पुन्हा ऑक्टोबर २०१३ मध्ये जलसंपदा मंत्रालयातही बैठक झाली. त्यात १९९५ ते २०१४ या कालावधीतील सिंचन पुनर्स्थापना खर्च कमी करण्यात येऊन ५३.४८ कोटी रुपये पुनर्स्थापना खर्च निश्‍चित करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर जलसंपदा विभागाने २००६ ते २०१८ या कालावधीसाठी पुन्हा १५३.६८ कोटी रुपयांच्या सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाची मागणी केली. याला मागणीला महापालिकेने तांत्रिक मुदद्याचा आधार घेत विरोध केला आहे.
महापालिका जलसंपदा विभागाकडून घेत असलेल्या पाण्यापैकी जवळपास ६५ टक्के पाणी पुन्हा नदीपात्रात सोडले जात आहे. यामुळे सिंचन पुनर्स्थापना खर्च महापालिकेला लागू होत नाही, अशी भूमिका नाशिक महापालिकेने घेतली आहे. यामुळे २०४१ पर्यंतची लोकसंख्या गृहित धरून होणाऱ्या पाणी कराराचे घोंगडे भीजत पडले आहे. यामुळे आघाडी सरकारच्या काळातदेखील करारनामा झाला नाही. आता नवीन पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे जलसंपदा विभागाच्या अडवणुकीची तक्रार केल्यानंतर मुंबईत बैठक घेण्याचे आश्वासन त्यांी दिले. त्यामुळे शिंदे सरकारच्या काळात अकरा वर्षांपासून रखडलेला प्रश्न मार्गी लागणार का, याची उत्सुकता आहे.
