नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मार्च २०२२ मध्ये पुनर्नियोजनाच्या निधीतून मालेगाव व नांदगाव तालुक्यातील सुमारे १५ कोटींच्या रस्ते कामांवरील स्थगिती उठवण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार व आमदार सुहास कांदे यांच्या पत्रानुसार घेतला आहे. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार राज्यात एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर केलेल्या व कार्यारंभ आदेश न दिलेल्या सर्व कामांवरील स्थगिती कायम असताना नाशिक जिल्ह्यात पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या मालेगाव व शिंदे गटाच्या शिवसेनेच्या आमदार सुहास कांदे यांच्याच मतदारसंघातील विशिष्ट कामांवरील स्थगिती उठल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. हा निर्णय पक्षपातीपणा असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
राज्यात जून २०२२ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर नवीन सरकारने सर्वात आधी जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर झालेल्या २०२२-२३ या वर्षातील निधीच्या नियोजनाला स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर १ जुलैस राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व विभागांना पत्र पाठवून एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर झालेल्या व निविदा प्रक्रिया न राबवलेल्या सर्व कामांना स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर राज्यातील सर्व विकासकामे ठप्प आहेत. राज्यात पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या झाल्यानंतर पालकमंत्र्यांच्या संमतीने कामांवरील स्थगिती उठवण्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतील जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी नियोजनावरील स्थगिती उठवण्यात आली. मात्र, एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर केलेल्या निधीवरील स्थगिती कायम आहे. नुकत्याच झालेल्या नियोजन समितीच्या सभेत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी या निधी खर्चावरील स्थगिती उठवण्याची मागणी केली असता पालकमंत्री दादा भुसे यांनी निधी वाटप करताना झालेल्या भेदभावाबाबत माहिती घेऊन कोणावरही अन्याय होणार नाही, अशी भूमिका असल्याचे स्पष्ट करीत स्थगिती उठवण्यास नकार दिला.
मात्र, त्याच दिवशी त्यांनी आमदार सुहास कांदे यांच्या पत्राच्या अनुषंगाने नांदगाव व मालेगाव मतदारसंघातील (तालुका मालेगाव) ३०५४ व ५०५४ या लेखाशीर्षांतर्गत मार्च २०२२ मध्ये पुनर्नियोजनातून मंजूर झालेल्या सुमारे १५ कोटींच्या कामांवरील स्थगिती उठवण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी डी. गंगाथरण यांना दिल्या. त्यानुसार जिल्हाधिकारी गंगाथरण यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रानुसार नांदगाव व मालेगाव तालुक्यातील ३०५४ व ५०५४ या लेखाशीर्षातील १२ रस्ते कामांवरील स्थ्‌गिती उठवण्यात आली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून या कामांच्या निविदा प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ही कामे एकूण १५ कोटींची असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
७८ कोटींच्या निधीचे काय?
जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून २०२१-२२ या वर्षात प्राप्त झालेल्या नियतव्ययातील ७८ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्यांचे टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात आलेली नाही. हा निधी मार्च २०२३ पर्यंत खर्च करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा तो निधी परत जाण्याचाही धोका आहे. यामुळे पालकमंत्री या सर्व ७८ कोटींच्या कामांवरील स्थगिती उठवतील, अशी आशा जिल्हा परिषद प्रशासनाला होती. मात्र, पालकमंत्र्यांनी केवळ स्वताच्या व स्वपक्षातील आमदाराच्या मतदारसंघातील मोजक्याच निधीवरील स्थगिती उठवण्याचे आदेश दिल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्याच्या पालकत्वाची भूमिका निभावण्यापेक्षा मागच्या सरकारमध्ये मंत्री असताना मंजूर केलेल्या निधीपुरतीच भूमिका निभावल्याचे या निर्णयातून दिसत असल्याची चर्चा आहे.
