नाशिक (Nashik) : राज्यभरातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल विक्रीसाठी आणणाऱ्या शेतकऱ्यांना जेवण व मुक्कामासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन (Shetkari Bhavan) बांधण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला आहे. यासाठी शेतकरी भवन नसलेल्या ११६ बाजार समित्यांना प्रत्येकी १.५२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. यासाठी पणन विभाग ५० ते ७० टक्के निधी देणार असून, उर्वरित खर्च संबंधित बाजारसमितीने करायचा आहे. या निर्णयामुळे राज्यात सर्व बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना हक्काचा निवारा उपलब्ध होणार आहे.
राज्यात ३०६ सहकारी बाजार समित्या व त्यांचे ६२३ उपबाजार समित्या आहेत. या सर्व बाजार समित्यांमध्ये कृषी मालाची खरेदी व विक्रीचे दरवर्षी सुमारे साठ हजार कोटींचे व्यवहार होतात. काही बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी मुलभूत सुविधा नसल्याने रात्री कृषिमाल घेवून येणाऱ्या शेतकऱ्यांना निवारा उपलब्ध होत नाही. शेतकऱ्यांना उघड्यावर रात्र काढावी लागते. यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय दूर करण्यासाठी प्रत्येक बाजार समितीमध्ये शेतकरी भवन उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
शेतकरी भवनाचे मॉडेलही निश्चित करण्यात आले असून यात तळ मजल्यावर बहुउउदेशीय हॉल, तीन शॉप, पहिल्या मजल्यावर चार रूम, एकूण २० बेडची ही इमारत असणार आहे. प्रत्येक शेतकरी भवनासाठी १.५२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असला तरी त्यापैकी ३० ते ५० टक्के खर्च बाजार समितीला करावा लागणार आहे. उर्वरित निधी राज्यसरकार देणार आहे.
सद्यस्थितीत राज्यातील १९० बाजारसमित्यांमध्ये शेतकरी भवन आहे. या अस्तित्वात असलेल्या शेतकरी भवनाची दुरुस्तीही या निधीतून करता येणार आहे. ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे शेतकरी भवन जुने किंवा जीर्ण झाले आहे त्यांनी पणन मंडळाच्या समितीतील वास्तुविशारदांकडून शेतकरी भवनाची प्रत्यक्ष पाहणी करून घ्यावी. ते दुरुस्ती योग्य नसल्याचे प्रमाणित झाल्यानंतर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना या योजनेतून नवीन शेतकरी भवन बांधण्याचा प्रस्ताव पाठवता येणार आहे.
असा मिळणार निधी
नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी बाजार समित्यांच्या उत्पन्नाच्या वर्गवारीनुसार अ आणि ब वर्गातील बाजार समित्यांना ५० टक्के अनुदान देण्यात येईल. तर क आणि ड वर्गातील बाजार समित्यांना ७० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्यात अ वर्ग ४३, ब वर्ग २३, क वर्ग १८ व ड वर्ग ३२ बाजार समित्या आहेत.
नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी बाजार समित्यांच्या उत्पन्नाच्या वर्गवारीनुसार अ आणि ब वर्गातील बाजार समित्यांना ५० टक्के अनुदान देण्यात येईल. तर क आणि ड वर्गातील बाजार समित्यांना ७० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्यात अ वर्ग ४३, ब वर्ग २३, क वर्ग १८ व ड वर्ग ३२ बाजार समित्या आहेत.
