नाशिक (Nashik) : नाशिक महापालिकेने (NMC) गेल्या २० ते २५ वर्षांच्या कालावधीत उभारलेले पेलिकन पार्क, दादासाहेब फाळके स्मारक, यशवंतराव चव्हाण तारांगण आदी प्रकल्पांचा खर्च सध्या महापालिकेला झेपत नाही. हे प्रकल्प चालवणे महापालिकेच्या दृष्टीने 'पांढरा हत्ती' ठरले आहेत. यामुळे या प्रकल्पांचे व्यवस्थापन खासगी संस्थांच्या माध्यमातून करण्याचा धोरणात्मक निर्णय महापालिकेचे नुतन आयुक्त तथा प्रशासक अशोक करंजकर (Ashok Karanjkar) यांनी घेतला आहे.
सध्या महापालिकेची स्थायी समिती व महासभा यांचे अधिकारी प्रशासकांकडे असल्यामुळे त्यांनी या मोठ्या प्रकल्पांचे व्यवस्थापनाचे खासगीकरण करून त्यातून झालेली बचत विकास कामांसाठी वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नाशिक महापालिका स्थापन झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला. तसेच नागरिकांसाठी वेगवेगळे प्रकल्प उभारण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने शहरवासीयांच्या विरंगुळ्यासाठी पेलिकन पार्क, दादासाहेब फाळके स्मारकसारखे प्रकल्प उभारले. विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात भर पडावी, यासाठी यशवंतराव चव्हाण तारांगण प्रकल्प सुरू केला. शहरात नाट्यकलेला चालना मिळावी, यासाठी महाकवी कालिदास नाट्यगृहाची उभारणी केली.
याशिवाय शहराच्या वेगवेगळ्या भागातील नागरिकांसाठी वसंत कानेटकर उद्यान, प्रमोद महाजन उद्यान आदी मोठी उद्याने उभारली. याशिवाय शहरातील सर्व भागांमध्ये उभारण्यात आलेले जलतरण तलाव, महात्मा फुले कलादालन असे मोठे प्रकल्प हाती घेण्यात आले. या प्रकल्पांसाठी महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. मात्र, या प्रकल्पांची देखभाल, दुरुस्ती व व्यवस्थापनचा खर्च महापालिकेच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे.
या प्रकल्पातून महापालिकेला उत्पन्न मिळत नसल्याने व्यवस्थापन करणे अवघड झाले आहे. परिणामी या प्रकल्पांची देखभाल व दुरुस्तीअभावी दुरवस्था झाली आहे. या प्रकल्पांवर होणारा खर्च पालिकेला आर्थिकदृष्ट्या परडवत नाही. त्यामुळे या मोठ्या प्रकल्पांचे व्यवस्थापन खासगीकरणातून करण्याचा विचार आयुक्त डॉ. करंजकर यांनी सुरू केला आहे.
महापालिकेचा कारभार हाती घेतल्यापासून आयुक्तांनी प्रत्येक विभागाच आढावा सुरू केला असून, त्यात या प्रकल्पांवरचा खर्च कमी करून 'ना नफा, ना तोटा' या तत्त्वावर त्यांची देखभाल करण्याचा निर्णय झाला आहे.
खासगी व्यवस्थापन केल्यास या प्रकल्पांना नवीन उभारी येण्यासह नाशिककरांना चांगल्या दर्जाच्या सोयी-सुविधा त्यामुळे मिळू शकणार आहेत, असे आयुक्तांचे म्हणणे आहे. 'ना नफा, ना तोटा' या तत्त्वावर हे प्रकल्प चालवण्यास दिल्यास महापालिकेची बचत होऊन हा खर्च विकासकामांवर करण्याबाबतची व्यवहार्यता तपासली जात असल्याचे आयुक्तांचे म्हणणे आहे.
