नाशिक (Nashik) : गोदावरीच्या आरतीसाठी सांस्कृतिक मंत्रालयाने पहिल्या टप्प्यात १० कोटींचा निधी मंजूर केला असून, पुढच्या काळात गोदाआरतीच्या ५६ कोटींच्या आराखड्यालाही मंजुरी दिली जाणार आहे. मात्र, सांस्कृतिकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी समज देऊनही गंगाघाटावर आरती कोणी करायची, यावरून पुरोहित संघ, रामतीर्थ गोदावरी सेवा समिती यांच्यात जुंपली असून, कोणीही माघार घेण्यास तयार नसल्यामुळे या आरतीचे व आरतीसाठी तयार करण्यात आलेल्या आराखड्याचे काय होणाार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
वाराणसीच्या धर्तीवर नाशिक येथे गोदाआरती सुरू करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सोमवारी (ता. २९ जानेवारी ) जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासमोर सादर केला. गोदाआरतीचा मूळ आराखडा ५६ कोटी ४५ लाखांचा असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हा आराखडा राज्य शासनाकडे सुपूर्द केला आहे. त्यात दुरुस्ती करून जलसंपदा विभाग व स्मार्ट सिटी यांच्याही कामांचा समावेश करून फेरआढावा सादर करण्याच्या सूचना मंत्री मुनगंटीवार यांनी दिल्या होत्या.
त्यावेळी गोदाआरती सुरू होण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात १० कोटी रुपये तत्काळ मंजूर केले व तीन दिवसांत निधी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्ग करण्याची घोषणाही केली. त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रशासकीय मान्यता देऊन आठ दिवसांची टेंडर प्रक्रिया राबवून ५ मार्चपूर्वी कार्यारंभ आदेश देण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेशही दिले होते.
यावेळी उपस्थित असलेल्या रामतीर्थ गोदावरी सेवा समिती व पुरोहित संघाच्या प्रतिनिधींमध्ये आरती कोणी करावी, याबाबत असलेले मतभेद लक्षात घेऊन त्यांनी हा निधी गोदआरतीसाठी खर्च न केल्यास तो चंद्रपूरला नेण्याचा इशाराही दिला होता. मात्र, त्यांच्या बैठकीनंतर रामतीर्थ गोदावरी सेवा समिती व पुरोहित संघाच्या प्रतिनिधींमध्ये जोरदार वादंग सुरू आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन व सार्वजनिक बांधकाम विभाग बुचकळ्यात पडला आहे.
याबाबत या दोन्ही विभागांनी मंत्रालयाशी संपर्क साधल्यानंतर व्हिडिओ कॉन्सरन्सद्वारे बैठकही झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, त्या बैठकीत काय ठरले, याबाबत कोणी बोलण्यास तयार नाही.
पुरोहित संघ, रामतीर्थ गोदावरी सेवा समिती यांच्या वादात आखाडा परिषदेच्या साधूंनीही उडी घेतली असल्याने आरतीसाठी कोणाशी समन्वय साधायचा, असा पेच प्रशासनासमोर आहे. गोदाघाटावरील पूजाविधीबाबतचे अधिकारावरून दोन्ही संस्थांमध्ये जुंपली असल्याने गोदावरी आरतीबाबत प्रशासनही वाद शांत होण्याची वाट बघत आहे. यामुळे सांस्कृतिक मंत्र्यांनी तत्काळ दहा कोटी रुपये मंजूर करूनही आरतीबाबात निर्णय होत नसल्याने हा निधी परत जाऊ शकतो, असे सांगितले जात आहे.
निधी आरतीसाठी नाही, तर सुविधांसाठी गोदावरी आरती नियमितपणे सुरू करण्यासाठी सांस्कृतिक मंत्र्यांनी दहा कोटी रुपये मंजूर केले असून तो निधी आरतीच्या खर्चासाठी नाही, तर आरतीसाठी -रामतीर्थावर घाट उभारणी करणे, लाईट्स, साउंडसिस्टिमची व्यवस्था करणे, एलईडी स्क्रीन व आरतीसाठी उपस्थित असलेल्या भाविकांना सुविधा उभारणे यासाठी खर्च केला जाणार आहे.
यामुळे आरतीचा खर्च संबंधित संस्थेलाच करावा लागणार आहे. यामुळे रामतीर्थ गोदावरी सेवा समितीच्या सदस्यांनी निधी जमवला आहे. मात्र, आरती कोणी करायची या वादात आता आरती व दहा कोटींचा निधी अडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
निधी आरतीसाठी नाही, तर सुविधांसाठी गोदावरी आरती नियमितपणे सुरू करण्यासाठी सांस्कृतिक मंत्र्यांनी दहा कोटी रुपये मंजूर केले असून तो निधी आरतीच्या खर्चासाठी नाही, तर आरतीसाठी - रामतीर्थावर घाट उभारणी करणे, लाईट्स, साउंडसिस्टिमची व्यवस्था करणे, एलईडी स्क्रीन व आरतीसाठी उपस्थित असलेल्या भाविकांना सुविधा उभारणे यासाठी खर्च केला जाणार आहे.
यामुळे आरतीचा खर्च संबंधित संस्थेलाच करावा लागणार आहे. यामुळे रामतीर्थ गोदावरी सेवा समितीच्या सदस्यांनी निधी जमवला आहे. मात्र, आरती कोणी करायची या वादात आता आरती व दहा कोटींचा निधी अडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
