नाशिक (Nashik) : डिजीटल इंडियामुळे सरकारकडून सर्व प्रकारच्या निधीचे वितरण ऑनलाईन पद्धतीने केले जात असून, पारदर्शकता व वेळेची बचत करण्यासाठी वित्त विभागाकडून वेगवेगळ्या संगणक प्रणालींचा वापर केला जात आहे. मात्र, यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या निधीतील जवळपास दोन हजार देयकांची रक्कम ठेकेदारांना धनादेशाद्वारे म्हणजे ऑफलाईन दिली जाणार आहेत. जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेला संपूर्ण निधी खर्च व्हावा, अखर्चित निधी परत गेल्याची नामुष्की येऊ नये म्हणून जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा कोषागार कार्यालय व सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी ठरवून ऑफलाईनचा मार्ग पत्करला असला, तरी त्यातून न झालेल्या कामांची अनेक देयके काढली जाण्याचा धोका जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.
दरवर्षी आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत निधी खर्च करण्यासाठी सरकारी विभागांची चढाओढ चालते. त्यात निधी परत जाऊ नये, तो खर्ची पडावा म्हणून अनेक गैरप्रकार घडत आलेले आहेत. ते कधी उघडकीस येतात, तर कधी पचवले जातात. यामुळे सरकारने निधी वितरण प्रणाली विकसित केली आहे. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमध्ये आयपास व बीडीएस या दोन प्रणालींच्या माध्यमातून निधी मंजुरी, निधी वितरणाची कामे केली जातात. मागील आर्थिक वर्षात राज्यात झालेल्या सत्तांतरामुळे जिल्हा नियोजन समितीला प्राप्त झालेल्या 1008 कोटी रुपयांच्या निधी नियोजनाला तीन महिने स्थगिती होती. ती स्थगिती उठल्यानंतरही डिसेंबरपर्यंत नियोजनच सुरू होते.
पुढे जानेवारीत आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे महिनाभर प्रशासकीय मान्यता देणे, टेंडर प्रक्रिया राबवणे या बाबी बंद होत्या. त्यामुळे फेब्रुवारी व मार्च या दोनच महिन्यात प्रशासकीय मान्यता देणे, टेंडर राबवणे, कार्यारंभ आदेश देणे याबाबींची पूर्तता करावी लागली. यामुळे कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर संबंधित विभागाने ते काम करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही. यामुळे हा निधी अखर्चित राहिल्यास तो परत जाऊन राज्य पातळीवर प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होईल, यामुळे जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा कोषागार विभाग व जिल्हा परिषदेसह इतर सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी परस्पर सामंजस्याने कार्यारंभ आदेश दिलेल्या सर्व कामांची देयके काढून घ्यायची व नंतर जूनअखेरपर्यंत ही कामे संबंधित ठेकेदारांकडून करून घ्यायची, असे ठरवले. यामुळे 31 मार्चच्या रात्री आठपासून संगणक प्रणाली संथ झाल्याचे कारण देऊन सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांना उपलब्ध सर्व निधी वितरित करून जिल्हा वार्षिक योजनेतून जवळपास शंभर टक्के निधी खर्च झाल्याचे प्रशस्तीपत्रक मिळवले.
मात्र, त्यानंतर संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा व जिल्हा कोषागार विभाग यांचा आता दिलेल्या रकमेची देयके तयार करून ती जिल्हा कोषागार कार्यालयात पाठवणे व जिल्हा कोषागार विभागात त्या रकमेचे धनादेश तयार करून ते संबंधित यंत्रणाना पाठवण्याची कामे सुरू आहेत. यामुळे जिल्हा कोषागार विभागात जवळपास दोन हजार देयके ऑफलाईन पद्धतीने सादर झाली असून त्या देयकांपोटी विभागाला साडेतीन हजारांवर धनादेश तयार करून संबंधित यंत्रणांना देण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. जिल्हा कोषागार अधिकारी डॉ. राजेंद्र गाडेकर यांच्या म्हणण्यानुसार आतापर्यंत तीन हजारांवर धनादेश संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. उर्वरित धनादेश एक-दोन दिवसांमध्ये दिले जाणार आहेत.
खोट्या बिलांचा प्रश्न
या सगळ्या धबडग्यात बिल मिळाल्यानंतर ठेकेदारांनी कामे केली की काम न करताच बिलं काढून घेतली, हे कोण पाहणार? कारण बिल मंजुरीनंतर ज्यांनी मंजुरी दिली, त्या लेखा कोषागार आधिकाऱ्यांची पदोन्नतीमुळे बदली होणार आहे. दस्तुरखुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांच्याही बदलीची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे तोंडी सुचनेनुसार निधी वळता करुन घेतलेल्या विभागांना बिल मिळाल्यानंतर काम पुर्णत्वाच्या जबाबदारीचे काय? कोषागार आधिकाऱ्यांसह अनेक जण बदलून गेल्यानंतर झालेल्या कामांचे खरे बिल किती? काम न करता मंजुरी घेतलेली खोटी बिले किती? आणि हे सारे पाहणार कोण? असे कळीचे मुद्दे यातून पुढे येणार आहेत.
कार्यान्वयीन यंत्रणांनी सादर केलेल्या बिलांनुसार कोषागार विभागाकडून धनादेश काढण्याचे काम सुरू आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार संबधित विभागाला फॉर्म 44 नुसार देयक अदा करण्यापुरताच कोषागार विभागाचा विषय आहे. काम झाले की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी संबधित यंत्रणांची असते.
-डॉ. राजेंद्र गाडेकर, लेखा कोषागार आधिकारी
