नाशिक (Nashik) : नियोजन विभागाच्या आयपास संगणक प्रणालीत बिघाड निर्माण झाला असून दिवसभर बंद असणारी ही प्रणाली केवळ सायंकाळी सात ते रात्री नऊ या वेळेस सुरू राहते. यामुळे जिल्हा परिषदेसह (Nashik Z P) इतर प्रादेशिक विभागांनी दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता अपलोड करण्यासाठी अडचण येत असून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना रात्री उशिरापर्यंत कार्यालयात थांबून या प्रणालीमध्ये प्रशासकीय मान्यता अपलोड कराव्या लागत आहेत.
या प्रणालीमध्ये प्रशासकीय मान्यता अपलोड केल्याशिवाय जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी वितरित केला जात नाही. आता आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ ४२ दिवस उरले असून त्यात निधी कधी वितरित होणार व त्यानंतर टेंडर प्रक्रिया कधी राबवणार असा प्रश्‍न उपस्थित होत असतानाच सर्व सरकारी कार्यालयांना खरेदीचे टेंडर राबवण्याची १५ फेब्रुवारीची मुदतही संपली आहे. यामुळे या वर्षी मोठ्याप्रमाणावर निधी अखर्चित राहणार असल्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण योजनेसाठी ६०० कोटी रुपये, आदिवासी घटक उपयोजनेसाठी ३०८ कोटी रुपये व अनुसूचित जाती घटक उपयोजनेसाठी १०० कोटी रुपये असे १००८ कोटी रुपये मंजूर झाले असून त्यातील सर्वसाधारण योजनेचे ६०० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. तसेच उर्वरित दोन घटक उपयोजनांचाही बहुतांश निधी प्राप्त झाला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी नियोजनावर ४ जुलै ते २८ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत स्थगिती होती. त्यानंत पालकमंत्र्याच्या संमतीने निधी नियोजन करण्याचे नियोजन विभागाचे आदेश होते. पालकमंत्री कार्यालयाशी समन्वय साधण्यात कालापव्यय गेल्यामुळे जिल्हा परिषदेसह प्रादेशिक विभागांचे नियोजन करण्यासाठी डिसेंबर उजाडला. नियोजन पूर्ण होत नाही तोच पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर झाल्याने आचारसंहिता लागू झाली. ती आचारसंहिता फेब्रुवारीत शिथील झाल्यानंतर या विभागांनी दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता आयपास प्रणालीवर अपलोड करण्यास सुरवात केली.
तेव्हा या प्रणालीत बिघाड असल्याचे समोर आले. जिल्हा नियोजन समितीकडून हा बिघाड राज्यस्तरावर असल्याचे उत्तर दिले जात आहे. आयपास प्रणालीवर प्रशासकीय मान्यता अपलोड केल्याशिवाय जिल्हा नियोजन समितीकडून संबंधित कामांना निधी वितरित केला जात नाही व निधी प्राप्त झाल्याशिवाय त्या कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवता येत नाही, अशी अडचण प्रादेशिक विभागांसमोर निर्माण झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या विभागांनी यावर्षी प्रशासकीय मान्यता दिलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत असते. यामुळे त्यांना काही अडचण नाही. मात्र, प्रादेशिक विभागांना ३१ मार्च २०२३ पर्यंत निधी खर्च करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा निधी परत जाऊ शकतो. यामुळे त्या विभागांना या प्रणालीत बिघाड असल्यामुळे प्रशासकीय मान्यता आयपास प्रणालीत अपलोड करण्यात अडचणी येत आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीने सर्वसाधारण योजनेतून सर्व विभागांना ६०० कोटी रुपयांचा नियतव्यय कळवला असला, तरी आतापर्यंत केवळ २७५ कोटी रुपयांच्या रकमेच्या प्रशासकीय मान्यता आयपास प्रणालीवर अपलोड होऊन त्यांना तितका निधी वितरित झाला आहे. अद्याप ३२५ कोटी रुपये निधी वितरित झालेला नसल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने सर्व संबंधित विभागांच्या प्रमुखांसह मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून याबाबत जाब विचारला.
तसेच तातडीने निधी मागणी न केल्यास तो निधी इतर विभागांना वळवला जाईल, असा इशाराही गुुरुवारी (ता. १६) दिला. मात्र, आयपास प्रणालीत बिघाड होऊन ती केवळ सायंकाळी सात ते रात्री नऊ या वेळात सुरू असते. यामुळे गुरुवारी (ता. १६) रात्री कोणकोणत्या विभागांनी या प्रणालीवर प्रशासकीय मान्यता अपलोड केल्या आहेत व त्यांना किती निधी वितरित करायचा आहे, हे शुक्रवारी कार्यालयीन वेळेत समजत नाही, अशी परिस्थिती आहे.
ही प्रणाली कधीपासून सुरळीत होईल, याबाबत कोणालाही काही सांगता येत नाही. यामुळे केवळ ४२ दिवसांमध्ये निधी कधी वितरित होणार व त्यानंतरची टेंडर प्रक्रिया, कार्यारंभ आदेश व काम पूर्ण होणे या बाबी कधी पूर्ण होणार हा प्रश्‍न अनुत्तररित आहे. त्याचबरोबर दरवर्षी खरेदीविषयक टेंडर प्रक्रिया १५ फेब्रुवारीनंतर राबवण्यास बंदी असते. आता ती मुदत टळली असल्यामुळे या निधीतून खरेदीचे टेंडर राबवता येणार नसल्यामुळे तो निधी अखर्चित राहणार आहे. यामुळे जिल्हा नियोजन समितीकडे पडून असलेल्या ३२५ कोटी रुपयांच्या निधीतून किती कामे होऊ शकतील, याबाबत प्रादेशिक कार्यालयांच्या अधिकाऱ्यांनाही उत्तर देता नसल्याची परिस्थिती आहे.
डीपीसी निधी एक दृष्टीक्षेप
- सर्वसाधारण योजना
- प्राप्त निधी ६०० कोटी रुपये
- डीपीसीकडून निधी वितरण : २७५ कोटी रुपये
आदिवासी घटक योजना
- प्राप्त निधी : ३०८ कोटी रुपये
- निधी वितरण : २९१ कोटी रुपये.
