नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीने (DPC) शिल्लक निधीचे पुनर्नियोजन करताना प्रशासकीय मान्यता रकमेच्या केवळ १० ते ५० टक्के व सरासरी २५ टक्के निधी दिला जात आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेने पुनर्नियोजनातून कामे करण्यासाठी दिलेल्या जवळपास २०० कोटींच्या प्रशासकीय मान्यतांना केवळ ५० कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. म्हणजेच निधीच्या चारपट कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. यामुळे पुनर्नियोजनात २५ टक्के टोकन रक्कम देण्याच्या पद्धतीमुळे जिल्हा परिषदेवर (Nashik ZP) जवळपास दीडशे कोटींचे दायीत्व निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा विकास आराखडा तयार केला जातो. त्यानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी मंजूर केला जातो. यानुसार जिल्हा नियोजन समिती जिल्हा परिषदेसह इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांना नियतव्यय कळवते. या नियतव्ययानुसार निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला दोन वर्षांची मुदत आहे, तर इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांना हा निधी खर्च करण्यासाठी केवळ एक वर्षांची मुदत आहे. यामुळे या कार्यान्वयीन यंत्रणांचा अखर्चित राहिलेला निधी १५ मार्चपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीकडे वर्ग करणे अपेक्षित असते.
संबंधित विभागांनी असा निधी वर्ग न केल्यास जिल्हा नियोजन समिती तो निधी स्वत: आपल्या खात्यात वर्ग करून पालकमंत्र्यांच्या पूर्वसंमतीने त्याचे पुनर्नियोजन करते. यावर्षी इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांकडील असा बचत झालेला साधारण पन्नास कोटींची निधी आहे. हा निधी जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागांना वर्ग करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन आठवड्यापूर्वी पत्र दिले होते.
त्यात त्यांनी शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास विभाग यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन ते प्रस्ताव जिल्हा नियोजन अधिकारी कार्यालयास पाठवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्या पत्रामध्ये या विभागांसाठी किती निधी आहे अथवा त्यांनी किती रकमेच्या प्रशासकीय मान्यता द्याव्यात, याबाबत काहीही उल्लेख नाही.
यामुळे या विभागांनी अंदाजे प्रशासकीय मान्यता देऊन ते प्रस्ताव पाठवले. या विभागांना पालकमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या तोंडी सूचनांनुसार त्यांनी सर्वांनी मिळून दोनशे कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे सांगितले जात आहे.
जिल्हा नियोजन विभागाकडे असलेल्या पन्नास कोटींच्या निधीतून त्यांनी या सर्व दोनशे कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी वितरण केले आहे. मुळात नियोजन विभागाच्या शासन निर्णयाप्रमाणे जिल्हा नियोजन समितीच्या नियतव्ययातून प्राप्त झालेल्या निधीतून दायीत्व वजा जाता शिल्लक रकमेच्या दीडपट नियोजन करावे, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, पुनर्नियोजन करताना निधीच्या कितीपट रकमेच्या प्रशासकीय मान्यता द्याव्यात, असा स्पष्ट उल्लेख नाही.
आतापर्यंत असलेल्या अलिखित नियमानुसार पुनर्नियोजनातून उपलब्ध निधी एवढ्याच कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रघात आहे. पुनर्नियोजनातून जिल्हा परिषदेच्या विभागांवर दायीत्व निर्माण होऊ नये व पुढील वर्षाच्या नियतव्ययातून नवीन कामे मंजूर करण्यासाठी संधी उपलब्ध राहील, असा यामागील हेतू आहे. मात्र, मागील काही वर्षांपासून उपलब्ध निधीच्या काही पट कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यास सुरुवात झाली.
आदिवासी विभागाच्या निधी पुनर्नियोजनात हा प्रयोग करण्यात आला. त्याबाबत काहीही आक्षेप न घेतल्यामुळे आता सर्वसाधारण योजनेतील निधीचे पुनर्नियोजन करतानाही निधीच्या दुप्पट करण्याची पद्धत दोन-तीन वर्षांपासून सुरू झाली आहे.
यावर्षी त्यात भर पडून उपलब्ध निधीच्या चारपट कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून कळवलेल्या नियतव्ययातील बहुतांश निधी हा या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांसाठीच खर्च होणार असून, नवीन कामांचे नियोजन करण्यास निधीच उपलब्ध नसेल, अशी परिस्थिती उद्भवू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
रस्ते कामांना दहा पट प्रशासकीय मान्यता
जिल्हा नियोजन समितीने रस्ते विकास कामांना उपलब्ध निधीच्या दहापट प्रशासकीय मान्यता दिल्या असल्याचे दिसत आहे. एखाद्या रस्त्यासाठी एक कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिली असल्यास त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या खात्यात केवळ दहा लाख रुपयांचा निधी वर्ग केल्याचे दिसत आहे.
यामुळे या निधीतून काम केल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराला निधी देताना जिल्हा परिषदेची मोठी पंचाईत होणार आहे. यातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाप्रमाणेच जिल्हा परिषदेतही देयक देण्याबाबत समस्या निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
