नाशिक (Nashik) : नाशिक येथील चित्रपटमहर्षी दादासाहेब फाळके स्मारकाच्या पुनर्विकासासाठी एकीकडे पालकमंत्री दादा भुसे व माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ राज्य सरकारकहून निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, महापालिकेला सरकारी निधीपेक्षा स्वनिधीतूनच फाळके स्मारकाचा विकास करण्यात रस असल्याचे दिसत आहे. या स्मारकाच्या विकासासाठी सल्लागार संस्था नियुक्तीसाठीची टेंडर प्रक्रिया सध्या सुरू असून पुढील आठवड्यात सल्लागार संस्था निश्चित होणार आहे. यामुळे महापालिकेचा सरकारी निधीवर भरवसा नाही का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नाशिक महापालिकेने १९९९ मध्ये पांडव लेण्यांच्या पायथ्याशी २९ एकर जागेत चित्रपट महर्षी दादासाहेब फाळके स्मारक उभारले आहे. नाशिककरांसाठी सुरवातीला हे स्मारक प्रमुख सुरवातीला पर्यटनाचे मुख्य केंद्र बनले होते. मात्र, महापालिकेने उत्पन्न वाढवण्याच्या नावाखाली या स्मारकातील एकेका भागाचे खासगीकरण करण्यास सुरवात केली. त्यातून उत्पन्न कमी होऊन खर्च अधिक होऊ लागला. परिणामी फाळके स्मारक म्हणजे महापालिकेच्या दृष्टीने पांढरा हत्ती ठरला आहे.
या प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीवर गेल्या २४ वर्षांत १२ कोटी रुपये खर्च झाले. त्या तुलनेत महापालिकेला केवळ चार कोटी रुपये उत्पन्न प्राप्त झाले. तेथून उत्पन्न मिळत नसल्याने महापालिकेनेही दुर्लक्ष केल्याने फाळके स्मारकाची अवस्था बिकट झाली आहे.
महापालिकेत भाजपची सत्ता असताना २०१७ ते २०२२ या काळात स्मारकाचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी खासगी संस्था नियुक्ती करण्यासाठी टेंडरही प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यातून एनडी स्टुडिओला काम देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. नेमके त्याच काळात राज्यात सत्ता बदल होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार येऊन छगन भुजबळ पालकमंत्री झाले.
स्मारकाच्या २९ एकर जागेसह मालमत्तेचा वापर चित्रपट निर्मितीसाठी केला जाणार असूनही एनडी स्टुडिओकडून महापालिकेला वर्षासाठी अवघे १४ लाख रुपये देण्याची तयारी दर्शविण्यात आली. यामुळे तत्कालीन पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार महापालिकेने या एनडी स्टुडिओला प्रकल्प देण्याचा प्रस्ताव गुंडाळला.
दरम्यान, फाळके स्मारकाच्या पुनर्विकासासाठी पर्यटन मंत्रालयाकडे निधीची मागणी करण्याची सूचना मंत्री भुजबळ यांनी केली होती. त्यानुसार महापालिकेने पर्यटन विभागाकडे ४० कोटी रुपये निधी मागितला. मात्र, अद्याप पर्यटन विभागाने त्याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. पालकमंत्री दादा भुसे यांनीही शासनाकडे फाळके स्मारकाच्या पुनर्विकासनासाठी निधीची मागणी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर केली आहे.
सरकारकडून फाळके स्मारकासाठी निधी मिळवण्यासाठी दोन मंत्री प्रयत्न करीत असताना महापालिकेने स्वनिधीतून फाळके स्मारकाचा पुनर्विकास करण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून फाळके स्मारक पुनर्विकासासाठी सल्लागार कंपन्या नियुक्त करण्यासाठी प्रसिद्ध केलेल्या टेंडर प्रक्रियेत अल्मंडस् ग्लोबल इन्फ्रा, आमिश अगाशीवाला, ब्रह्मा कन्सल्टन्सी, डिझाइन फोरम कन्सल्टंट्स, किमया, अर्बन पंडित इन्फ्रा, फोर्थ डायमेन्शन आर्किटेक्ट या कंपन्यांनी भाग घेतला आहे.
पुढील आठवड्यात या कंपन्यांकडून फाळके स्मारक पुनर्विकासाबाबत महापालिका आयुक्तांसमोर सादरीकरण केले जाणार असून त्यानंतर यापैकी एका संस्थेची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित सल्लागार कंपनीकडून तीन महिन्यांमध्ये फाळके स्मारक पुनर्विकासाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर केला जाणार आहे.
'या' कारणामुळे स्वनिधी खर्चावर भर?
महापालिका हद्दीत काम करण्यासाठी राज्याच्या कोणत्याही विभागाकडून निधी आणल्यानंतर ते काम महापालिकेच्या यंत्रणेकडून करण्याऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला प्राधान्य दिले जाते. त्यासाठी महापालिकेकडून ना हरकत दाखला घेतला जातो. सध्या महापालिका हद्दीत आमदार निधी व इतर विभागांकडून जवळपास ५०० कोटींची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे फाळके स्मारकाचे काम राज्य सरकारच्या निधीतून केल्यास ते पुन्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यास आग्रह धरला जाईल.
फाळके स्मारक ही महापालिकेची मालमत्ता असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाऐवजी ते काम स्वत:च करण्यावर महापालिकेचा भर असल्याने या स्मारकाचा विकास स्वनिधीतून करण्यासाठी आग्रह असल्याचे सांगितले जात आहे.
